बुटवल, १३ माघ । संघीय सरकारले घोषणा गरेका ३२ वटा औद्योगिक ग्राम मध्ये प्रदेश ५ को तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रस्तावित औद्योगिक ग्रामको गुरुयोजना तयार भएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले एकवर्ष अघि देखि नै तिलोत्तमाको वडा नंं. १० सग्रहवास्थित रोहिणी नदी किनारको २० बिघा बढी सार्वजनिक जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अघि बढाएको थियो । संघीय सरकारले हालै मात्र देशका ३२ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गर्दा तिलोत्तमा नगरपालिका पनि परेको थियो । सरकारको निर्णयसंगै ३२ वटै पालिकाले ९२ लाख रुपैयांका दरले अनुदान पाएका थिए ।
तिलोत्तमा औद्योगिक ग्रामको गुरुयोजना अनुसार यहाँ पहुच सडक, विद्युत प्रशारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, डे केयर सेन्टर, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र विक्री कक्ष, चमेना गृह, पार्किङ र आराम कक्ष लगायतका पुर्वाधार बनाउन दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
औद्योगिक ग्रामको गुरुयोजना डेकोर स्टुडियो काठमाडौंले तयार गरेको हो । गुरुयोजना अनुसार औद्योगिक ग्राम क्षेत्रको सडक ११ मिटर चौडाईको दुई लेनको बनाइने छ । जसमा दुबैतिर फुटपाथ हुनेछ । ३० प्रतिशत हरियालीसहित बन्ने औद्योगिक ग्राममा ५० वटा साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सकिने छ । औद्योगिक ग्रामको गुरुयोजनालाई सोमबार उद्योगी र लगानीकर्ताहरुमाझ तिलोत्तमा नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेर सुझाव समेत लिएको छ ।
कार्यक्रममा स्टुडियो डेकोरका इन्जिनियर नितेश पौडेलले गुरुयोजना प्रस्तुत गर्दै वातावरणमैत्री र स्मार्ट औद्योगिक ग्रामको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार डिजाइन गरिएको बताउनुभयो । औद्योगिक ग्राममा कम्तीमा पाँचसय जनाले रोजगारी पाउने छन् । औद्योगिक ग्राममा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने नगरपालिकाका योजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदिप वनले बताउनुभयो ।
औद्योगिक ग्राम बनाउन प्रदेश सरकारले समपुरक अनुदान अन्तर्गत ८० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ भने तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि ८० लाख छुट्टाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विनियोजित दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसक्ने नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख घिमिरेका अनुसार गुरुयोजनाका सम्बन्धमा उद्योगी र लगानीकर्ताबाट आएका सुझावलाई समेटेर दुई महिनाभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने छ ।
संघीय सरकारसंगको सम्झौता अनुसार पालिकाहरुले आफ्नै स्रोतबाट १५ दिनभित्र औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन कार्य शुरु गरी तीन महिनाभित्र सोको स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासीय अधिकृतहरु औद्योगिक ग्रामको फोकल पर्सन तोकिएका छन् । पालिकाहरुले डीपीआर बनाउंदा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने आधारमा तथा वातावरणीय संवेदनशीलता र जियो हाजार्डयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी आधार नक्सा तयार गर्नुपर्ने छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्ने छ । प्रदेश ५ मा रुपन्देहीको तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, सुनवल नगरपालिका, रामपुर नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्ने छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगिक ग्राम स्थापनाले टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
