Website Designer Nepal
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • अपराध
  • अन्तर्वार्ता
  • खेलकुद
  • अर्थ
  • पर्यटन
  • प्रवास
  • स्वास्थ्य/शिक्षा
  • रंगमंच
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • प्रदेश ३
    • प्रदेश ४
    • प्रदेश ५
    • प्रदेश ६
    • प्रदेश ७
Home ≫ अर्थ ≫ प्रदेश नम्बर ५ को नाम लुम्बिनी राख्न विशेष समितिको शिफारिस
यातायात ब्यवसायी महासंघ रुपन्देहीको अध्यक्षमा श्रेष्ठ निर्वाचित

यातायात ब्यवसायी महासंघ रुपन्देहीको अध्यक्षमा...

अर्थ प्रदेश प्रदेश ५ फिचर मुख्य समाचार · 1 hour ago
आयल निगमको वार्षिकोत्सवमा उत्कृष्ट ब्यवसायी र चालकलाई सम्मान

आयल निगमको वार्षिकोत्सवमा उत्कृष्ट ब्यवसायी...

अर्थ प्रदेश प्रदेश ५ फिचर मुख्य समाचार · 1 hour ago
श्रीङ्गेश्वर  धाम तिलोत्तमाको नवौं साधारणसभा सम्पन्न

श्रीङ्गेश्वर  धाम तिलोत्तमाको नवौं साधारणसभा...

धर्म/सस्कृति प्रदेश प्रदेश ५ फिचर मुख्य समाचार · 1 hour ago

प्रदेश नम्बर ५ को नाम लुम्बिनी राख्न विशेष समितिको शिफारिस

संसारपोस्ट संवाददाता · ३० मंसिर २०७६ · 0
प्रदेश नम्बर ५ को नाम लुम्बिनी राख्न विशेष समितिको शिफारिस
100
SHARES
ShareTweet

राजधानीका लागि तीन जिल्लाका छ ठाउँ प्रस्ताव



श्यामलाल पोखरेल
बुटवल, ३० मंसिर । प्रदेश स्थापना भएको झन्डै दुई वर्षपछि प्रदेश नम्बर ५ को नाम टुंगो लाग्ने भएको छ । राजधानीको नाम सिफारिस गर्न प्रदेश सभामा गठित विशेष समितिले डेढ वर्षपछि आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको छ ।
प्रदेशको नाम समयमा टुंगो लगाउन नसकेकोमा आलोचित बनेको समितिले अन्ततः प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न प्रदेश सभालाई सिफारिस गरेको छ । समितिको सिफारिसलाई प्रदेश सभा बैठकको दुईतिहाईले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
संसदिय विशेष समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रदेशको राजधानी भने मध्यमार्गी बाटो अपनाउंदै तोकिएको छ । ती सदस्यका अनुसार विवाद नआओस् भन्ने हिसाबले मध्यमार्गी बाटो अपनाइएको हो ।
समितिले राजधानीका लागि रुपन्देहीको बुटवल र सैनामैना, कपिलवस्तुको बाणगंगा र बुद्धभूमि तथा दाङको भालुवाङ र लमहीलाई राजधानी वनाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति हुने अवस्था नदेखिएपछि प्रदेश सभा बैठकले २०७५ साउनमा सांसद दिपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो । पहिलोपटक तीन महिनाको समयसीमा दिइएको उक्त समितिले पहिलो तीन महिना बैठक नै बस्न नसकी म्याद गुजारेको थियो । समितिले पहिलो कार्यादेशभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि पुनः म्याद थप गरिएको थियो । समितिले सो प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा बुझाएको संयोजक दिपेन्द्र पुनले बताउनुभयो ।

≪ Previous Post

अनिवार्य भ्याटले ढुवानी व्यवसायी अन्यौलमा

Next Post ≫

पत्रकारप्रति भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चौधरीको आक्रोस

Author Image

संसारपोस्ट संवाददाता

Sansar Post

Follow Us On:
  • हाम्रोबारे
  • बिज्ञापन
  • प्रयोगका शर्त
  • Privacy Policy
  • सम्पर्क

विजनेश

  • बजार
  • पर्यटन
  • रोजगार
  • बैँक / वित्त
  • अटो
  • सूचना-प्रविधि

समाचार

  • समाज
  • खेलकुद़़
  • जीवनशैली/स्वास्थ्य
  • प्रवास
  • अन्तराष्ट्रिय

सुसेली मिडिया प्रा. लि.

तिलोत्तमा ३ , रुपन्देही ३२९०७, नेपाल

९७७-९८५७०२५०११| ९७७-९८५७०२५०१७

[email protected] | [email protected]

Copyright 2019 SansarPost.com | Powered By Eagle Eye International Technology.
  • हाम्रोबारे
  • बिज्ञापन
  • प्रयोगका शर्त
  • Privacy Policy
  • सम्पर्क