बुटवल २४ मंसिर
नेपाल बार एशोसियशनको आयोजनामा मंगलबारदेखि बुटवलमा मानवअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६ औं कार्याकारिणी परिषदको बैठक सुरु भएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने अधिकांश कानुन व्यबसायीहरुले सर्बोच्च अदालतमा न्यायधिश नियुक्तिमा व्यापक चलखेल भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले न्यायालयको गरिमा जोगाउनकालागि पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य भएको बताएका थिए ।
त्यस्तै सरकार पक्षबाट नै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भईरहेको बताउँदै मानवअधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारबाटै उल्लंघन हुनुले मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था चित्रण गरेको बताएका थिए ।
नेपाल बार एशोसियशन मानव अधिकार तथा जनसरोकार समिति अन्तरगत गठित अवधारणा पत्र तथा मस्यौदा समितिले तयार पारेको अवधारणा पत्रमा पनि दश वर्षे ससस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानविन गरि सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, दोशीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने र पिडितलाई न्याय तथा परिपूरण प्रदान गर्नको लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन गर्नकालागि जारी भएको ऐन सर्बोच्च अदालतबाट असंवैधानिक भएको र जारी आदेश अनुसार ऐन संशोधन नगरिनुले पनि सरकार मानव अधिकार प्रति उदासिन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त अवधारणा पत्रमा संविधानले सुनिश्चितता गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित कार्यबिधि सहितको नियमावलीहरु तत्काल तयार गर्नुपर्ने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि आवश्यक अन्य कानुनहरु अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने र संविधानले परिकल्पना गरेका आयोगहरु यथासिघ्र स्थापना गर्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । मस्यौदा समितिले तयार पारेको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समितिकी सदस्य अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलले ७ सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा विद्यमान दण्डहिनताको कुसंस्कृतिलाई हटाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चिततामा जोड दिईएको छ ।
नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष चण्डिश्वर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा बारका केन्द्रीय उपाध्यक्षहरु सुनिलकुमार श्रेष्ठ, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, रक्षा बस्याल, महासचिव लिलामणी पौडेल, पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी, विश्वकान्त मैनाली, निवर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर बासुदेव घिमिरे, बारका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेल, पूर्व महासचिव विजयप्रसाद मिश्र, खम्बबहादुर खाती, पूर्वसांसद अधिवक्ता एकराज भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता नेत्रबहादुर नेपाल, तेजप्रसाद कंडेल लगायतले शुभकामना मन्तव्य सहित न्याय तथा मानव अधिकारका सवालमा मुलुकमा भईरहेका घटनाक्रमका बारेमा भनाई राख्नुभएको थियो ।
दुई दिनसम्म चल्ने परिषद बैठकमा संविधान तथा ऐन कानुनका बिषयमा अवधारणा तथा कार्यपत्रहरु प्रस्तुती हुने र ती प्रस्तुतीमाथि छलफल तथा बहस गरेर सरकारलाई सुझाव सहित बुटवल घोषणा पत्र जारी गरिने उच्च अदालत बुटवल बार एशोसियशनका अध्यक्ष तथा मुल आयोजक समितिका संयोजक जोगबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
