बुटवल, ४ मंसिर । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सटर व्यवसायीहरुले करार सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न दिन माग गरेका छन् । अस्पतालले पांच वर्षका लागि भाडामा दिन टेण्डर आह्वान गरे अनुसार सबै प्रकृया पूरा गरेर आफूहरुले करार सम्झौता गरेकाले सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग ब्यवसायीहरुले दोहो¥याएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले भने मंसिरभित्र सटर खाली नगरे डोजर चलाएर खाली गराई पर्खाल बनाउने निर्णय गरेको छ ।
व्यवसायीहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकी ऐेन २०७४ धारा ५४१ वमोजिम करार सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । अस्पतालका ७३ सटर मध्ये ५९ वटा सटरको पाँँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता भएअनुसार व्यवसायीको करोडौं रुपैयां लगानी भएको सटर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौड्यालले बताउनुभयो ।
निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा विरामी लैजाने उद्देश्य अनुसार सटर खाली गराउन खोजिएको उपाध्यक्ष पौड्यालले दावी गर्नुभयो । निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पोस्न प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा व्यवसायीलाई सडकमा ल्याएर बिचल्ली बनाउन खाजेको उहांको आरोप छ । व्यवसायीका समस्या सुनाउंदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले टेण्डरमा जानु गैरकानुनी हो, अब सपिङ कम्प्लेक्समा व्यवसाय गर्नुस् भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै उपाध्यक्ष पौड्यालले गुनासो गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि डीपीआर तयार गरेको खण्डमा सटर खाली गर्न तयार रहेको बताउदै उपाध्यक्ष पौड्यालले भन्नुभयो –‘हामी विकास विरोधी होइनौं तर हचुवाको भरमा डिनरमा बसेर गरेको निर्णय मान्दैनौं ।’ संघीय सरकारका मन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई प्रदेश सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको जानकारी गराउंदा पनि प्रदेश सरकारले जबरजस्ती सटर खाली गराउन खोजेको उहांले गुनासो गर्नुभयो ।
यसअघि व्यवसायीहरुले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल र अस्पताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रिट निवेदन दिएका छन् । रिट निवेदनमाथि मंसिर ६ गते पेशी छ । अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचना अनुसार व्यवसायीले पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए । तर कार्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद वैठक बसेर अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । अस्पतालका सटरहरुमा एक हजार एक सय ५० जनाले रोजगारी पाएको सटर व्यवसायी संघका सचिव तुल्सीराम शर्माले बताउनुभयो । सटर हटाएर आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टिकृत सेवासहितको अस्पताल बनाउने उद्देश्य रहेको प्रदेश सरकारको भनाई छ । ७३ वटा सटरबाट अस्पताललाई वार्षिक करिब १० करोड रुपैयां आम्दानी हुंदै आएको थियो । यो आम्दानीबाट अस्पतालले एनआईसीयू र आईसीयू सञ्चालनका साथै अस्पताल विकास समितिका २ सय ३० जना कर्मचारीलाई तलब खुवाउने गरेको व्यवसायीको भनाई छ ।
व्यवसायीका मागप्रति संघसंस्थाको ऐक्यवद्धता
सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीका मागप्रति बुटवलका व्यावसायिक संघसंस्थाले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष विमलराज भट्टराईले आफैले गरेको सम्झौता विपरित विकल्प विना व्यवसायीलाई हटाउन नहुने बताउनुभयो ।
रुपन्देही व्यापार संघका उपाध्यक्ष प्रकाश ढकालले सरकारले व्यावसायीका व्यवहारिक समस्यालाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । घर बहाल सरोकार महासंघका अध्यक्ष शंकर कोइरालाले प्रदेश सरकारको निर्णय कानून विपरित रहेको टिप्पणि गर्नुभयो । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले तीन महिनाको सूचना दिएर खाली गराउन सकिने व्यवस्था सम्झौतामा नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
