Website Designer Nepal
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • अपराध
  • अन्तर्वार्ता
  • खेलकुद
  • अर्थ
  • पर्यटन
  • प्रवास
  • स्वास्थ्य/शिक्षा
  • रंगमंच
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • प्रदेश ३
    • प्रदेश ४
    • प्रदेश ५
    • प्रदेश ६
    • प्रदेश ७
Home ≫ अर्थ ≫ लुम्बिनी विकास कोषका विद्युतीय गाडीको नम्बरप्लेट हरियो बनाउन उच्च अदालत बुटवलको परमादेश
खुकुरी टी–ट्वान्टी कपः होराइजन र लुम्बिनी खुकुरीको सहज जित

खुकुरी टी–ट्वान्टी कपः होराइजन र...

खेलकुद प्रदेश प्रदेश ५ फिचर मुख्य समाचार स्वास्थ्य/शिक्षा · 1 hour ago
बुटवलमा कार्वन उत्सर्जन न्यूनिकरण सम्बन्धि कार्यशाला

बुटवलमा कार्वन उत्सर्जन न्यूनिकरण सम्बन्धि...

अर्थ प्रदेश प्रदेश ५ फिचर मुख्य समाचार स्वास्थ्य/शिक्षा · 1 hour ago
बजेट कार्यान्वयनलाइ प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

बजेट कार्यान्वयनलाइ प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय...

अर्थ प्रदेश प्रदेश ५ फिचर मुख्य समाचार · 1 hour ago

लुम्बिनी विकास कोषका विद्युतीय गाडीको नम्बरप्लेट हरियो बनाउन उच्च अदालत बुटवलको परमादेश

संसारपोस्ट संवाददाता · ११ चैत्र २०८१ · 0
लुम्बिनी विकास कोषका विद्युतीय गाडीको नम्बरप्लेट हरियो बनाउन उच्च अदालत बुटवलको परमादेश
120
SHARES
ShareTweet

बुटवल । उच्च अदालत बुटवलले लुम्बिनी बिकास कोषमा आएका विद्युतीय गाडीलाई सेतो बाट हरियो नम्बर प्लेट बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकले ग्रिन ईनर्जी फण्डबाट प्रदान गरेका ५ बस र १४ वटा भ्यान गरी १९ वटा विद्युतीय गाडीलाई सेतो नम्बर प्लेट बाट पर्यटक सवारी बोक्ने हरियो नम्बर प्लेटमा एक महिनाको समय तोकेर परिवर्तन गर्न यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत तुल्सिपुर बुटवलका न्यायाधीशद्धय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको इजलाशले सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेकाले सेतो नम्बर प्लेट बाट हरियो नम्बर प्लेट बनाई पर्यटक सेवाका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । तराई मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) का तर्फबाट रामविकास चौधरीले अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसाल तथा विपक्षिका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनीले बहस गर्नुभएको थियो ।
उत्प्रेषण रिट खारेज गरेपनि अदालतले नेपाल सरकार संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमति, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय र सार्वजनिक लेखा समितिबाट २०८१ जेठ ६ मा प्रदेश सरकारलाई निर्देशन भएको थियो । तर, यति हुदा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले नम्बर प्लेट परिवर्तन नगरेपछि २ बर्षदेखि बस सन्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ को भाग १ को खण्ड ख बमोजिम हरियो प्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी मार्ग उपलब्ध रहिरहेको हुदा सोहि मार्ग अवलम्बन गरी एक महिना भित्र उक्त सवारीहरूलाई हरियो प्लेटमा परिवर्तन गरी सन्चालनमा ल्याउन परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ परमादेशमा भनिएको छ ।
उक्त विद्युतीय बस संचालनका लागि लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७९ सालमै प्रतिवेदन र कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको थियो । नम्बर प्लेटको समस्या समाधान नभएकोले कार्यविधि लागु हुन सकेको थिएन । यो परमादेशसँगै अब कोषलाई नम्बर परिवर्तन गरी सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको छ । कोषले केही समययता दानपात्र राखेर २ वटा बस सन्चालनमा ल्याएको छ । यो परमादेशले विद्युतीय बस तथा भ्यान बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटकहरुको सेवामा संचालनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।

≪ Previous Post

आर्थिक संकट सुधारका लागि अभियान संचालन गर्न लेखा परिक्षक र चाटर एकाउन्टेण्टहरुलाई सुझाव

Next Post ≫

महिला नेतृहरुबिच अन्तरसम्वाद गराउदै सिद्धार्थनगर

Author Image

संसारपोस्ट संवाददाता

Sansar Post

Follow Us On:
  • हाम्रोबारे
  • बिज्ञापन
  • प्रयोगका शर्त
  • Privacy Policy
  • सम्पर्क

विजनेश

  • बजार
  • पर्यटन
  • रोजगार
  • बैँक / वित्त
  • अटो
  • सूचना-प्रविधि

समाचार

  • समाज
  • खेलकुद़़
  • जीवनशैली/स्वास्थ्य
  • प्रवास
  • अन्तराष्ट्रिय

सुसेली मिडिया प्रा. लि.

तिलोत्तमा ३ , रुपन्देही ३२९०७, नेपाल

९७७-९८५७०२५०११| ९७७-९८५७०२५०१७

[email protected] | [email protected]

Copyright 2019 SansarPost.com | Powered By Eagle Eye International Technology.
  • हाम्रोबारे
  • बिज्ञापन
  • प्रयोगका शर्त
  • Privacy Policy
  • सम्पर्क