बुटवल, १९ बैशाख । नेकपा एमाले देवदह नगर कमिटीले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । अहिले प्रतिबद्धता जनाइएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि एमालेका उम्मेदवारहरुलाई मत दिन भन्दै एमाले उम्मेदवारहरु मतादताको घर दैलोमा पुगेका छन् । प्रतिबद्धता पत्रमा एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी देखि करको दर घटाईने सम्मका योजना छन् ।
देवदहमा एमालेबाट नगरप्रमुख पदमा धुब्र खरेल र उपप्रमुखमा विद्यालक्ष्मी गुरुङ उम्मेदवार छन् । १४ पृष्ठ लामो प्रतिबद्धता पत्रमा कृषि, रोजगारी, पर्यटन, शिक्षा, सडक पुर्वधार, सिचाई, स्वास्थ्य, भाषा साहित्य, बन तथा बातावरण, न्याय समान्त, खेलकुद, खानेपानी, ढल निकास, बैकल्पिक उर्जा, भूमि, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, विपत्त व्यवस्थापन, फोहोरमैला, राजश्व कर व्यवस्था, शुसासन लगाएतका विषयहरु समाबेश छन् ।
एक विद्यालयमा एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था मिलाउन संघ प्रदेश सरकार संग समन्वय गरी विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था मिलाउने नयाँ योजना अघि सारिएको नगरप्रमुखका उम्मेदवार धुब्र खरेलले बताउनु भयो ।
उहांले एक शिक्षक एक ल्यापटप, विपन्न विद्यार्थीलाई शिक्षाका लागि साईकल कार्यक्रम लागु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि, दरबन्दी मिलान, भौतिक पुर्वधारको विकास र कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रतिबद्धता पत्रमा ५ बर्ष भित्र कुपोषण रहित नगरपालिका बनाउने उल्लेख छ । आयुर्वेदिक औषधालय स्थापना, एकिकृत कृषि बजार केन्द्रको स्थापना, खण्डीकरण भएका कृषि योग्य जमिनलाई सहकार्यका आधारमा चक्लाबन्दी गरी उत्पादनमा जोडिन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि एमालेले प्रतिबद्धता पत्रमा जनाएको छ ।
उपप्रमुखकी उम्मेदवार विद्यालक्ष्मी गुरुङले ५ बर्षमा सिकेको अनुभवलाई दिगो बनाउने र थप विकासका आयोजनाहरु अघि बढाउन उम्मेदवारी दिएको भन्दै शुसासन र समृद्धिको आधार तय गर्न आफुहरु निर्वाचनमा लागेको बताउनुभयो । उहांले गोवरग्यास प्रबद्र्धन कार्यक्रम, पुस्तकालय निर्माण, देवदह प्रहरी चौकीलाई ईलाका प्रहरी कार्यालयमा स्तोन्नती गर्न संघ सरकार संग समन्वय गर्ने गरी आफुहरुले प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो ।
भुमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थितहरुको लागत संकलन भई नापी प्रक्रियामा रहेकाहरुलाई संघ सरकारको समन्वयनमा पुर्जा वितरण गर्ने, सर्वाजनिक जग्गा संरक्षण, करको दायर बढाउदै दर घटाउने योजना प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
