बुटवल, ३० चैत्र । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि संघीयता खारेजीलाई मुल मुद्दा बनाएको छ ।
जनमोर्चाले बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको पार्टीको घोषणा पत्रमा संघीयता खारेजीलाई मुल मुद्दा वनाईएको छ । पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनका तयार पारिएको पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा ‘गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, संघीयता खारेज गरौँ’ भन्ने नारा समेटिएको छ । ‘२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो तर आसन्न स्थानीय निर्वाचन विषम राजनीतिक परिस्थितिमा हुन गइरहेको छ । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि तथा संविधान खतरामा परेको छ ।’ घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत ल्याएर देशमा प्रतिगमन वा अधिनायकवाद लाद्न खोज्ने धारको गतिविधि तथा भूमिकाले पनि गणतन्त्रमाथि झनै खतरा पैदा गराएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिगमन वा अधिनायकवादका पक्षधर हरुलाई तलैदेखि परास्त गरेर नै जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । देशको राष्ट्रियतामाथि पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । मुलुकको उपर्युक्त परिस्थितिमाथि ध्यान दिएर नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयता खारेज गरौँ’ भन्ने मूल नारासहित चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको छ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘ओलीले लादेको प्रतिगमनका विरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । देशमा प्रतिगमन र अधिनायकवादको खतरा कायम रहेको अवस्थामा पाँच दलीय गठबन्धनको बीचको एकता र निरन्तरताको आवश्यकता थियो र छ ।’
पाँच दलीय गठबन्धनले गणतन्त्रका सवालमा सही नीति अपनाए पनि राष्ट्रघाती अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको सवालमा सही नीति अपनाउन नसकेर राष्ट्रियताको बिषयलाई गौण बनाएको, उपेक्षा वा राष्ट्रघात गरेका कारण राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग हुनु परेको उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रतिगमनका विरुद्ध स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनसँग तालमेल र सामन्जस्यता कायम गरेर जाने नीति अपनाएर नै गणतन्त्रको रक्षाका लागि भूमिका खेल्न सकिने बताउनु भयो ।
