रुपन्देहीका मोटरसाईकलले दस्तुर तिर्न नपर्ने
संसार पोष्ट
बुटवल, २ साउन । सम्झौता विपरित मोटरसाइकलसँग सडक उपभोग दस्तुर अशुली गर्ने काम बन्द भएको छ । सडकमा गाडी गुडाएबापत तिर्नुपर्ने सडक उपभोग दस्तुर शतप्रतिशत बृद्धि भएपछि यसको चौतर्फी बिरोध भएको थियो । सडक बोर्डले सडक दस्तुर बढाउन गरेको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि गएको असार २४ गते (मंगलबार) मध्यरातदेखि लागु हुने गरी सडक उपभोग दस्तुर शतप्रतिसत बृद्धि गरिएको थियो ।
सडक बोर्डले चार वटा राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारीसाधन गुडाएबापत लिँदै आएको सडक दस्तुर रकम बढाएको हो । बोर्डले हेटौंडा–नारायणगढ, नारायणगढ–बुटवल, नौविसे–मुग्लिङ र भैरहवा–भुमई सडकखण्डमा यस अघि मोटरसाइकलको पाँच रुपैयाँ, हलुका सवारीको क्रमशः २०, ३०, २५ र १० रुपैयाँ र भारी सवारी साधनको ३०, ४०, ३५ र १५ रुपैयाँ सडक दस्तुर लिँदै आएको थियो ।
वृद्धि भएको नयाँ सडक दस्तुरमा मोटर साइकलका लागि रु १० रुपैयाँ, जिप, कार भ्यान र ट्रयाक्टरका लागि ६० रुपैयाँ तथा ठूला सवारीका साधन र ढुवानीका साधनका लागि १ सय ३० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
यता बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तरगत बुटवलको रामनगरमा पोष्टले संझौता विपरित उठाउंदै आएको सडक उपभोग दस्तुर उठाउने काम बन्द भएको छ । सडक उपभोग दस्तुर बृद्धिका विरुद्ध रुपन्देही देवदह क्षेत्रका नागरिक विरोधमा उत्रिएपछि नियम विपरित दस्तुर उठाउने काम बन्द भएको हो । बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तरगत सुनकोसी कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रा. लि. काठमाण्डौले बुटवलको रामनगरमा पोष्ट राखेर सम्झौता विपरित सडक दस्तुर उठाउँदै आएकोमा नागरिकको चर्को दबाबपछि नियमानुसार जाने भएको छ । देवदह नगरपालिका निवासी सामाजिक अभियन्ता सिद्धिचरण भट्टराईको अगुवाईमा सो क्षेत्रका नागरिकहरुले सडक दस्तुर वृद्धिको विरोध गर्दै निर्णय प्रतिलिपि तथा सम्झौता सार्वजनिक गर्न दवाव दिएपछि कम्पनीले नियम विपरित दस्तुर उठाएको खुलासा भएको हो । नियमअनुसार सम्झौता पत्रको बुँदा नम्बर १३ को १ मा रुपन्देही जिल्लाका सार्वजनिक सवारीका साधनलाई ५० प्रतिशत छुट गरिने उल्लेख गरिएको छ भने सम्झौताको बुँदा नम्बर १३ को २ मा जिल्लाका मोटरसाइकललाई शुल्क नलिने उल्लेख गरिएको छ ।
सडक बोर्डले लिँदैआएको शुल्कमा दोब्बर वृद्धि गरेपछि देवदह क्षेत्रका यातायात व्यवसायी तथा निजी सवारीधनीहरुले यसको बिरोध गर्दै आएका थिए । स्थानीयको विरोध पछि सुनकोसी कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रा. लि., स्थानीय प्रहरी प्रशासन र सरोकारवालाहरु बीच विहिबार भएको छलफल पछि नियमानुसार मात्र सडक उपभोग दस्तुर लिने सहमति भएको छ ।
