बुटवल, २१ भदौ । प्रदेश सभा प्रदेश ५ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गरी नागरिकको जीवन सहज बनाउन अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना बनाउन प्रदेश सरकारसंग माग गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले प्रदेश नं. ५ को सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा दिशाविहिन बन्दै गएको ठहर गर्दै कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेशको तयारी निकै फितलो भएको टिप्पणि गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस संसदिय दलका नेता बिरेन्द्रकुमार कनौडियाले प्रदेश सरकार दिशाविहीन र योजनाविहीन बनेकै कारण संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान थालेको र आर्थिक सामाजिक संकट चुलिदै गएको ठहर गर्दै संक्रमण नियन्त्रण गरेर आम नागरिकको जीवन सहज बनाउन मुख्यमन्त्री शँकर पोखरेललाइ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । दलका नेता कनौडियाले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारको तयारीप्रति प्रदेश सरकार समयमै गम्भिर नहुंदा संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान थालेको र त्यसले आम नागरिकको जीवन संकटमा परेको उल्लेख छ ।
संक्रमण नियन्त्रणकालागि गर्नुपर्ने तयारी नै नगरी सरकार लकडाउन र निषेधाज्ञाको भर परेको र अहिले भइरहेका निषेधाज्ञा ठोस अध्ययनका आधारमा नभइ हचुवाका भरमा गरिएको भन्दै काँग्रेसले कतिपय स्थानमा समुदायमै संक्रमण पसिसकेको अबस्थामा समेत स्थानीय प्रशासनलाइ देखाएर सरकार संक्रमण रोकथाम र उपचारको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लगाएको छ ।
‘समयमै उपचार नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कोरोना कहरले आम नागरिकको जीवनमा सामाजिक र आर्थिक संकट चुलिदो छ । यो संकटको घडीमा सरकारले देखाएको निष्क्रियता र संवेदनहिनताको घोर भ्रत्सना गदछौं’ नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाइ पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
सबै अस्पतालहरुमा कोरोनाका संक्रमितलाइ राखिने कुरा व्यवहारिक नभएको भन्दै काँग्रेसले आवश्यक्ता अनुसार केही निजी अस्पतालहरुलाइ कोरोना अस्पतलाको रुपमा बिस्तार गर्न माग गरेको छ । संक्रमतिको उपचारकालागि अक्सिजन, सघन उपचार तथा भेन्टिलेटरको प्रयाप्त व्यवस्था गर्न, संक्रमणको सर्भिलेन्स र ट्रेसिङको आधारमा पिसिआर परिक्षणालाइ व्यापक बनाउन तथा आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संक्रमण नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले पाउनुपर्ने जोखीम भत्ता समयमै उपलब्ध गराउन र किसानलाइ रासायनिक मलको सहज आपुर्तिकालागि पनि काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
