बुटवल, १५ साउन । बुटवल उपमहानगरपालिकाले संघीय कानूनलाई उल्लंघन गरी आफूखुशी कार्यविधि बनाएर कर्मचारीहरुको मनोमानी बढुवा र ग्रेड बृद्धि गरेको तथ्य बाहिर आएकोछ ।
उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र कर्मचारी समायोजन २०७५ मा भएका व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै २०७६ मंसिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड बृद्धि गरेको तथ्य बाहिर आएको हो ।
राज्यकोषमाथि ठूलो आर्थिक भार पार्ने गरी उपमहानगरले गरेको उक्त निर्णयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि छानवीन गर्दा कानून र प्रकृया विपरित आफुखुशी कार्यविधि बनाएर निर्णय भएको ठहर भएको हो । छानविनपछि अख्तियारले कानून विपरित गरिने यस्ता निर्णयले उत्पन्न हुने आर्थिक दायित्व र प्रशासनिक दण्डहिनताको अवस्था आउने ठहर गरेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा करिब दुई सय ५० जना कर्मचारी छन् । भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन बढुवा र ग्रेड बृद्धिको निर्णय बदर गरी यसबीचमा सिर्जना भएको आर्थिक दायित्व सम्बन्धित पक्षबाट भराउन सुझाव दिंदै अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गत असार २४ गते पत्राचार गरेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको निर्णय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्था समावेश गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७५ चैत्र १ मा स्वतः समायोजन भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तह मिलान सम्बन्धमा विषय शिर्षकमा गरिएको पत्राचारको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ’–अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ को उपदफा १ को (ख) वमोजिम कानून विपरितका निर्णय बदर गरी बढी हुन आएको आर्थिक दायित्व सम्बन्धित पक्षबाट भराउनुपर्ने देखिएको अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारको पत्राचारपछि मन्त्रालयले यही साउन ६ गते बुटवल उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै कुनै पनि कानुनी आधार र प्रकृयाविना आफै कार्यविधि बनाएर साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड बृद्धिले सरकारी कोषको दुरुपयोग र ठूलो आर्थिक भार थपिएकाले अख्तियारको सुझाव अनुसार उक्त निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले गोप्यरुपमा कार्यविधि बनाएर कर्मचारी बढुवा गरेको सूचना उपमहानगरपालिकाकै कतिपय कर्मचारीमार्फत बाहिरिएपछि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि त्यसरी नै कार्यविधि बनाएर बढुवा गर्नुपर्ने दवाव आएको छ । ‘बुटवलले गरेको निर्णयपछि हामीलाई पनि बढुवाका लागि कर्मचारीबाट निक्कै दवाव आएको रुपन्देहीका एक स्थानिय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले बताए । तर यस्तो कुरा पछि बदर हुन्छ भनेर मैले सम्झाएको थिएं’–उनले भने –‘राज्य कोषमाथि भार पार्ने गरी गरिने यस्ता गैरकानूनी निर्णयले स्थानीय तहलाई बद्नाम गराउंछ ।’
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले कर्मचारीहरुकै दवाव र आन्दोलनका कारण उक्त निर्णय गरिएको भएपनि अख्तियारको सुझाव र मन्त्रालयको निर्देशन आइसकेकाले अब उक्त निर्णय खारेज गर्ने बताउनु भयो । बढुवा र ग्रेड बृद्धिले खासै ठूलो आर्थिक भार नपरेको उहाँको दावी छ । ‘कर्मचारीको आन्दोलन र दवावपछि राजनीतिक नेतृत्वले बढुवा गर्ने लिखित सहमति नै गर्नुभएको रहेछ’–शर्माले भन्नु भयो–‘अख्तियारले छानवीन गरेर मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको र मन्त्रालयले पनि पत्राचार गरिसकेकाले उक्त निर्णय अब तत्काल खारेज गर्छौं ।
