बुटवल, ३१ असार । तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा बसेको वस्तीमा बुटवल उपमहानगरले कभर्ड हल बनाउन थालेपछि अनसनमा बसेका विस्थापितको आन्दोलन सहमतिमा टुंगिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले विस्थापित १६ परिवारलाई एक वर्षभित्र जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एक–एक वटा घर वा त्यो नभए वडा नंं १ देखि १३ भित्र कम्तीमा ५ धुर जग्गा दिने लिखित प्रतिवद्धतासहित प्रति परिवार २५ हजार रुपैयां राहत रकम प्रदान गरेपछि ३४ दिनदेखिको अनसन टुंगिएको हो । २०२८ सालदेखि बुटवल वडा नंं १ रजा ए मुस्तफा मस्जिद अगाडिको बिटौरी जग्गामा बसेको वस्तीमा जेठ ३० गते उपमहानगरले डोजर लगाएर वस्ती खाली गरेपछि बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै १६ परिवार रिले अनसनमा बसेका थिए । विस्थापित परिवारका पक्षमा समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुले समेत साथ दिएर दवाव दिएपछि उपमहानगरपालिकाले प्रवक्ता एवं वडा नंं. १६ का अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा छानवीन समिति बनाएको थियो । चार सदस्यीय छानवीन समितिले स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दल लगायतसंग छलफल र अध्ययन गर्दा त्यहां बसेका १६ परिवार अन्यायमा परेका ठहर गर्दै उनीहरुलाई एक वर्षभित्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धतासहित दुबै पक्षबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि अनसन फिर्ता भएको हो । सहमतिपत्रमा उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी र अनसनरत विस्थापित परिवारका तर्फबाट हरिबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
उपमहानगरका तर्फबाट संयोजक रेग्मी, सदस्यहरु उपमहानगरका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनाल, वडा नंं १३ का अध्यक्ष नारायण पुन, स्थानीय केडी खानले कतैपनि घरवास नभएकालाई आवासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै उपमहानगरले सहमति अक्षरशः पालना गर्ने भन्दै विस्थापितलाई आश्वस्त पार्नुभएको थियो । विस्थापितका तर्फबाट बोल्दै हरिबहादुर विश्वकर्माले एक वर्षभित्र आवास वा घडेरी नभए पुनः आन्दोलन गरिने बताउनुभयो । विस्थापितका पक्षमा सहजिकरण गर्दै आएका समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला नेता स्थानीय अशोक वर्माले उपमहानगरका प्रमुख र वडा नंं १ का अध्यक्षको रवैयाले विस्थापित परिवारले गर्मी र वर्षायाममा महिना दिन सास्ती खेप्न वाध्य भएको बताउनुभयो । उहांले सहमति अनुसार एक वर्षभित्र आवास र घडेरी उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्न पार्टी वाध्य हुने बताउनुभयो ।
