बुटवल, १ साउन । प्रदेश नं ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभा सदस्यहरुको बिशेष समयमा बोल्ने कार्यसूचिबाट हटाएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशसभालाई संबोधन गर्ने समय उपलब्ध गराएको प्रति प्रदेशसभा सदस्यहरु रुष्ट भएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकको सुरुमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिशेष समय लिएर समसामयिक बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यसूचि रहेपनि सभामुख घर्तीले एक नम्बरमा रहेको कार्यसुचिबाट हटाएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समय दिनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभालाई संबोधन गर्ने समय उपलब्ध गराउनुलाई अन्यथा नभए पनि बिशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बोल्ने कार्यसूचिबाट हटाउन जायज नभएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित बिषयमा जवाफ दिनुपर्ने आवस्यकता रहेको अवस्था र समसामयिक बिषयमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभालाई संबोधन गर्नै पर्ने अवस्था आए त्यसलाई कार्यसूचिमै राखेर वा कार्यसूचिमा नभए कार्यसूचि थप गरेर पनि मुख्यमन्त्रीलाई समय उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था हुँदा हुँदै सभामुखले प्रदेशसभा सदस्यहरुले बोल्ने समय कार्यसूचिबाट हटाउदा प्रदेशसभा सदस्यहरुले समसामयिक बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनबाट बञ्चित हुनु परेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको गुनासो छ ।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्न समय लिएका प्रदेशसभा सदस्य अष्टभुजा पाठकले किसानहरुले खेति लगाउने समयमा मलखादको समस्या भोग्नु परेको समस्याको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै मलखादको आपूर्ती र बिक्रि बितरणमा भएको अनियमितताको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउन समय मागेको जानकारी दिनुभयो ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले पनि आफ्नो क्षेत्रमा देखिएको मलखादको समस्याकै बारेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन समय लिएको बताउनुभयो । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरु पाठक,चौधरी र दिपेश थारु गरी तिन जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले मात्रै बिशेष समयमा बोल्न समय लिनुभएको थियो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुको बिशेष समय कटाएर प्रदेशसभालाई संबोधन गर्ने समय पाएका मुख्यमन्त्री पोखरेलको संबोधनमा आफ्नो चीन भ्रमण र प्रदेशसभा सदस्यले उठाएको गोष्ठि र सेमिनारका नाउमा १५ दिनमा डेढ अर्ब रकम खर्च भएको भन्ने भनाइको खण्डन गर्नु भयो । यी बाहेक नयाँ बिषय भने केहि थिएनन् ।
मुख्यमन्त्रीको चीन भ्रमणको बिषय पुरानो भैसकेको छ भने गोष्ठि र सेमिनार खर्चको बिषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको प्रदेश सरकारकै कार्यक्रम मार्फत खण्डन गरिसक्नुभएको छ ।
