बुटवल ३० जेठ
प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नयाँ मापदण्ड तयार गरि पारित गरेको छ । जिल्ला स्तरिय, स्थानीयतह र होम आईसोलेशन गरी ३ तहका आईसोलेशनका लागि फरक–फरक मापदण्ड तयार पारिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी गराउनु भयो ।
मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गदै सरकारका प्रवक्ता चौधरीले विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुने गरी जिल्ला स्तरीय तथा स्थानीय निकायस्तरीय आइसोलेशन सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरिएको बताउनु भयो ।
पिसीआर परिक्षणमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएका तर, त्यस सम्बन्धि लक्षण देखा नपरेका संक्रमितहरुलाई सो आईसोलेशनमा राखिने मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो । यसैगरी संक्रमितले प्रदेशको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिको निगरानी र अनुमतीमा आफ्नै घर तथा होटलमा समेत बस्न पाउने गरी मापदण्ड तयार पारिएको छ ।
जिल्ला स्तरीय तथा स्थानीय आइसोलेशनमा बस्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यर्हाेरने गरे पनि सेल्फ आइसोलेशन अर्थात होटल तथा आफ्नै घरलाई आइसोलेशन बनाएर बस्नेहरुको खर्च स्वयम् व्यक्तिले नै व्यहोर्नु पर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ रोगको संक्रमणबाट मृत्यू भएकाहरुको सव व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।
हाल संक्रमितको सव व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले हेर्दै आएकोमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यविधि ल्याइएको हो ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले पत्रकारहरुको कोरोना विमाका लागि नेपाल पत्रकार महासँग प्रदेश ५ का लागि पहिलो चरणको किस्ता स्वरुप ४ लाख ९८ हजार उपलब्ध गराउनेनिर्णय गरेको छ ।
प्रतिव्यक्ति ६ सयका दरले हुने गरी सो बराबरको रकम महासंघलाई उपलब्ध गराइने भएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनु भयो ।
यद्यपी सरकारले उपलब्ध गराएको रकमले प्रदेशका सबै पत्रकारहरुको विमाका लागि प्रयाप्त नहुने देखिए पनि पछि थप गर्न सकिने गरी तत्कालका लागि सो बराबरको रकम उपलब्ध गराइएको समेत मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यस्तै बुटवलको बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूटलले प्राधिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि योगदान पुराउदै आएकोले १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
