बुटवल २३ जेठ
प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोरोना नियन्त्रण र उपचारको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकमा प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधि बीच नियमित समन्वय गरी कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च पार्ने गरी सबैले भूमिका खेल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकले कोरोना भाईरसको संक्रमण बढ्दोक्रममा रहेकोले सो को सामना गर्न सम्वन्धित जिल्लाको स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरुबीचको समन्वयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई आवश्यक तयारी गर्ने ।
रोगको नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।
भारतवाट नेपाल भित्र आउने र नेपालबाट भारत तर्फ जाने व्यक्तिहरुको लागि सीमा जोडिएका जिल्लाहरुले आ आफ्नो जिल्लामा एउटा मात्र प्रवेश विन्दु तोक्ने र सो को सार्वजनिक सुचना जारी गर्ने निर्णग गरिएको छ । त्यस्तै प्रवेश विन्दुमा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्कको प्रभावकारी व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउनु पर्ने छ ।
बढी चाँप भएका नेपाल भित्रिने सीमा नाकाहरु रुपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको नेपालगञ्जमा सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा व्यवस्थित होल्डिङ्ग क्वारेन्टाईन निर्माण गर्ने ।
विशेष गरी बाँके जिल्लाले कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुसँग, कपिलवस्तुले प्रदेश नं ५ का जिल्लाहरुसँग र रुपन्देहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सँगको समन्वयमा अन्य प्रदेश र सबै जिल्लाहरुसँग प्रभावकारी समन्वय गरि होल्डिङ्ग क्वारेन्टाईनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई निजहरुको गन्तब्यसम्म सुरक्षित यात्राको प्रवन्ध सम्वन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने निर्णय गरि कडाईका साथ लागु गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिनु भएको छ ।
जिल्लास्तरीय सिसिएमसिले प्रत्येक जिल्लामा एकएक वटा जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टाईनको निर्माण गर्ने ।
क्वारेन्टाईनको प्रभावकारी अनुगमनको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन सम्वन्धी कार्यविधि सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाई पठाउने । अनुगमन टोलीमा सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभा सदस्य, सम्वन्धित पालिका प्रमुख, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई अनिवार्य सहभागी गराउने ।
क्वारेन्टाईनमा बस्नेहरुको लागि पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्वन्धित पालिकाहरुले गराउने ।
र क्वारेन्टाईन, आईसोलेसन सेन्टर तथा आईसोलेसन अस्पतालमा रहेका व्यक्तिहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकासको लागि योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्शको नियमित प्रवन्ध गर्ने । सो को लागि आयुर्वेद अस्पतालर स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय संघ संस्थाहरु मार्फत गर्ने गरी आवस्यक व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने ।
लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमित विरामीहरुलाई तत्काल आइसोलेसन सेन्टरवाट कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याउने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने ।
त्यस्ता विरामीहरु बाँके र बर्दियाको हकमा शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा बाँकेमा, दाङ्ग,प्युठान,रोल्पा र रुकुम पुर्व का जिल्लाको हकमा बेलझुण्डीस्थित आयुर्वेद अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पताल र कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीको लागि बुटवल धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्पताल र भैरहवाको भीम अस्पतालमा राख्ने ।
भारतबाट आउने नागरिकहरुलाई अनिवार्य कम्तिमा दुई हप्ता क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने । दुई हप्ता पछि क्वारेन्टाईनमा रहेका ब्यक्तिहरुको आरडिटी टेष्ट गरी पोजेटिभ देखिएकालाई पिसिआर चेकको व्यवस्था गर्ने, पोजेटिभ नदेखिएकाहरुलाई त्यस पछि कम्तिमा १ हप्ता घरमै बस्ने गरी पठाउने ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा २ वटै आरटी र पिसिआर मेशिन संचालन गरेर परिक्षणको दायरा बढाउने ।
प्रयोगशालामा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था र थप जनशक्तिको आवश्यकता भए सो को लागि संभावनाको खोजी गरी आवश्यक प्रक्रिया सामाजिका विकास मन्त्रालयले मिलाउने ।
राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन र कपिलवस्तु जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्न माग र आवश्यकता भएमा सम्वन्धित जिल्लाका स्थानीयतहहरु सँगको सहकार्य हुने गरी स्थापना गर्न कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट रु ५०र५० लाख रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने । कपिलवस्तु जिल्लाको स्थापना गर्ने प्रयोगशाला संचालनको जिम्मा लिने निकाय सम्वन्धित जिल्ला अस्पताल वा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय एकिन गर्ने ।
कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ्गको लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा सुरक्षा कर्मीहरु सहितको टोली बनाई सम्भावित स्थान र व्यक्तीको पहिचान गरी तत्काल रेस्पोन्स गर्ने ।
लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्न, अवज्ञा र अटेरी गर्नेलाई निरुत्साहित तथा कारवाही गर्ने तथा भयभित र त्रासको वातावरणलाई हटाउने । सामाजिक दुरी कायम गरी गर्न सक्ने दैनिक तथा अत्यावश्यक कार्यहरु सहज ढङ्गले गर्ने वातावरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मिलाउने ।लकडाउनको समयमा दैनिक घरायसी चाहिने सामग्रीको लागि बजार सम्म पँहुच दिने, सो को समय तालिका आवश्यक परे सुरक्षा निकाय र सम्वन्धित पालिका बीच समन्वय गरेर मिलाउने । खाध्यान्न तथा अत्यावश्यक बस्तुको ढुवानीलाई व्यवस्थित र सहज वनाउने । विकास निर्माणसँग सम्वन्धित कार्यहरुलाई व्यवस्थित र सहज ढङ्गले सञ्चालन हुने वातावरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मिलाउने । आन्तरिक कृषि उत्पादन तथा कृषिजन्य सामग्रीको कहि कतै अवरोध नहुने गरी निर्वाधरुपमा ओसारपसारको व्यवस्था स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले मिलाउने ।
कृषि कार्यलाई प्राथमिकता दिई कृषक, कृषि यन्त्र तथा कृषि कार्यमा प्रयोग हुने साधनलाई विना रोकतोक सहज ढङ्गले संचालनहुने गरी आवश्यक व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने ।
सुचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सबै पालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रदेश सुचना प्रणालीमा आवद्ध हुने र सो को लागि नियमितरुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सुचना केन्द्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
पि.पि.ई. लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरुको व्यवस्थाको लागि, उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले र सुरक्षाकर्मीहरुको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने ।
प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा स्थानीय तहवाट विशेष प्रतिनिधिको रुपमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख भएको हुदाँ निजले सबै स्थानीय तहहरुमा प्रादेशिक ऋऋःऋ को निर्णयहरुको जानकारी सहित आवश्यक कार्यान्वयनको लागि प्रतिनिधि भुमिका खेल्ने । कोभिड १९ सम्वन्धी सुचनाको प्रवाह आ आफ्नो जिल्लाको स्थानीय तहहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गर्ने गराउने ।
कोरोना भाईरस रोग नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी लगायतका जनशक्तिहरुलाई दिने भनिएको प्रोत्साहन भत्ता रकम तत् निकायले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
तराईका जिल्लाहरुलाई रु २० लाख र पहाडी जिल्लाहरुको लागि रु १० लाखको दरले आईसोलेसन सेन्टरको संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट सम्वन्धित जिल्ला सिसिएमसिलार्ई उपलब्ध गराउने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने ।
कोरोना रोगबाट मृत्यू भएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव, नेपाली सेना, मध्यपश्चिम पृतनाका पृतनापतिले तोकेको प्रतिनिधि र रुपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलित टोलीले शव व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई प्रदेश सरकारबाट जारी गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीद्धारा जारी प्रेसनोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
