बुटवल,२६ असार
निकै लामो समय देखि अन्यौलमा रहेको बुटवलको सडक बिस्तार योजना थप अनिश्चित भएको छ ।
नारायणीदेवी प्रधान समेत बुटवलका ३४ जना घर धनीहरुले घर भत्काउने कार्य रोक्न निशेधाज्ञाको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन उपर बुधबार भएको सुनुवाइमा उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
सडक सिमा भित्र बनेका बुटवलका घर टहरा भत्काउने÷नभत्काउने भन्ने मुद्धामा उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासले निवेदकहरुले घर निर्माण गर्दा नक्सा पास एवं इजाजत प्राप्त गरे नगरेको बिषयमा बुटवल उपमहनगरपालिकाबाट सक्कलै फाइल झिकाउने आदेश जारी भएपछि सडक बिस्तार योजना थप अनिचित बनेको हो ।
उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासका मुख्य न्यायधिसको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका न्यायधिस शेषराज सिवाकोटी र न्यायधिस कमलकृष्ण अधिकारीको संयुक्त इजलासले निवेदकहरुले घर निर्माण गर्दा नक्सा पास एवं इजाजत प्राप्त गरको हो होइन , भन्ने सक्कलै फाइल बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट झिकाउन आदेश दिएको हो ।
यस अघि तिन पटक पेशीमा चढिसकेको सो मुद्धामा अदालतले बुटवल–बेलहीया व्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजनाबाट मुआब्जा सम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
घर धनीहरुले आयोजनाले घर भत्काउने भए आफुहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।