राष्ट्रिय परिचयपत्र साउनदेखि १५ जिल्लामा वितरण हुने

काठमाडौँ, २४ असार । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि देशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न सरकारले प्रतिघण्टा एक हजार कार्ड छपाइको योजना बनाएको छ ।
हाल प्रतिघण्टा ६०० परिचयपत्र उत्पादन हुँदै आएकामा सबै जिल्लामा वितरण शुरु गर्न मेसिनको क्षमता वृद्धिसहित प्रशासनिक र प्राविधिक व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको हो । कार्ड उत्पादनको कार्य सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमै सुरक्षित रुपमा हुँदै आएको छ ।
व्यक्तिका वैयक्तिक र जैविक सूचनालाई आधिकारिक रुपमा सङ्कलन गरी प्रत्येक नागरिकलाई एकअर्कासँग मेल नखाने मौलिक परिचय नम्बर दिई बहुउपयोगी र आधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई हाल अभियानकै रुपमा वितरण भइरहेको छ । यो परिचयपत्र पाएपछि नागरिकले सरकारी काम र सेवा लिनका लागि अन्य कागजात र परिचयपत्र बोकिरहनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन र राजश्व परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई आबद्ध गरी महत्वपूर्ण सूचना औजारको रुपमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोग गर्ने यो नेपालका लागि नयाँ प्रणाली हो ।
मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पहिलो चरणको लक्ष्यअनुसार पाँचथर र सिंहदरबारस्थित केन्द्रीय निकायका राष्ट्रसेवक गरी एक लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र वितरणको लगभग पूरा गरेको छ भने र दोस्रो चरणमा आगामी साउनदेखि एकैपटक सबै जिल्लामा वितरणको तयारी भइरहेको छ । सबै नागरिकलाई यो परिचयपत्र वितरणका लागि रु साढे सात अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
यसले सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न सघाउनेछ भने देशैभर यो वितरण सकिएपछि यसको उपयोगबारे सरकारले निर्णय गर्नेछ । महानिर्देशक काफ्लेले नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म सिंहदरबार र केन्द्रीय निकायका अति विशिष्टसहित सात हजार कर्मचारी र पाँचथरका ८० प्रतिशत नागरिकले यो परिचयपत्र पाइसकेका छन् ।
विश्वका विकसित मुलुकले धेरै अघि यस्तो परिचयपत्र र विद्युतीय प्रणालीबाट कारोवार शुरु गरे पनि नेपालमा विसं २०६७ मा यस प्रणालीको अवधारणा बनेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त ‘बायोम्याट्रिक’ सूचनासहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र आज हस्तान्तरण गरेको छ भने विभागले सोमबार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि चाँडै उक्त परिचयपत्र हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा सरकारले ‘सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य शुरु गरी दुई वर्षभत्र एक नेपालीले एकभन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने’ उल्लेख गरेको छ ।
गत मङ्सिर ३ गते पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ कि १०१ वर्षीया भगवतीदेवी भण्डारीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिलो परिचयपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।
आगामी साउनदेखि हरेक प्रदेशका दुई दुई र प्रदेश नं ३ का तीन जिल्ला गरी १५ जिल्लामा र आगामी दशैँपछि बाँकी जिल्लामा वितरण शुरु गर्ने विभागको योजना छ । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेका अनुसार ती १५ जिल्लामा प्रदेश नं १ को झापा र सङ्खुवासभा, प्रदेश नं २ को सप्तरी र महोत्तरी प्रदेश नं ३ को लतिलपर, रसुवा र चितवन, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र स्याङ्जा, प्रदेश नं ५ को कपिलवस्तु र गुल्मी, कर्णाली प्रदेशको सल्यान र जुम्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम र कञ्चनपुर छनोट भएका छन् ।
देशभर वितरणका लागि एक हजार स्टेशनका लागि कर्मचारीको विज्ञापन भएको छ भने कार्यालय स्थापना र आवश्यक सामानको बोलपत्र गरिएको छ । प्रति स्टेशनमा कम्तीमा एक जना विभागका कर्मचारी हुनेछन् भने विस्तृत काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका कर्मचारीबाटै हुनेछ ।
वडास्तर र टोलमै पुगेर परिचयपत्रका लागि फारम भराउने कामका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यहाँको वस्तुस्थिति र शान्ति सुरक्षा स्थिति हेरेर स्टेशन खडा गर्नेछन् ।
महानिर्देशक काफ्लेले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिपछि नागरिकको मुख्य पहिचान नै यही हुनेछ । यो सुशासनको एक महत्वपूर्ण आधारमा बन्नेछ । सरकारी सेवा प्राप्तिको एक आधार नै राष्ट्रिय परिचयपत्र भएको हुनुपर्ने बन्नेछ । यसले व्यक्तिका दोहोरो पहिचानलाईको अवस्थालाई अन्त्य गर्नेछ ।”
परिचयपत्रका लागि आवेदन फारम भर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नाम, थर, जन्म मिति, लिङ्ग, आमाबुबाको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै फाराममा औँला (छाप (१० वटा), आखाँको नानी, फोटो, राष्ट्रियता, हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनलाइन प्रणालीबाट पनि फारम भर्न सकिनेछ ।
नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय पहिचानसहितको बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान हुने भएकाले यसको मौलिक महत्व देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेखलाई नीति तथा योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ ।
यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र, मतदाता परिचयपत्रको रूपमा काम गर्नेछ भने सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार दिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ । यसले सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ ।
अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्ने सम्भव हुनेछ । विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत, सूचनामा परिवर्तन भएमा सोहीअनुसारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ भने नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । गैरआवासीय नेपाली र नेपालमा बसोवास गर्ने विदेशीको सूचना अध्यावधिक गरी छुट्टै परिचयपत्र जारी हुनेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीको रुपमा सरकार (सरकारबीच (जिटुजी), सरकार र व्यवसायीबीच (जिटुबी) र सरकार र नागरिकबीच (जिटुसी) सेवा प्रदान गर्न यसको उपयोग हुनेछ । प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित सेवा प्रदायक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई आबद्ध गराउने विभागको नीति छ । (रासस)