प्रदेश ५ सरकारको कृषि, भुमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय २७ वटा परियोजना छनौट ,४१ करोड अनुदान रकम विनियोजन

बुटवल २० फागुन
प्रदेश ५ सरकारको कृषि, भुमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि विकास तथा पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकासका लागि ४१ करोड १ लाख रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रकका लागि विनियोजन गरेको छ । कृषि विकास निर्देशनालय मार्फत कुल कार्यक्रमका लागि ३६ करोड, ६६ लाख , र पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका मार्फत ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदानको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय मार्फत अनुदान प्रदान गर्ने गरि मन्त्रालयले प्रदेशको कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुराउने र किसानलाई जीवन स्थरमा सुधार गर्नका लागि प्रदेशमा विभिन्न २० वटा कृषि सम्बन्धी र पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकासका ७ वटा अनुदानका कार्यक्रम स्विकृत गरि सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रालयको कृषि विकास निर्देशनालय बाट कुल २० वटा कार्यक्रममा उत्पादनमा आधारित प्रतिफल अनुदान प्रदान गर्न लागिएको छ । जसमा कृषि तथा पशु विषय अध्यायन गरेका युवाहरुको लागि उद्यमशिलता विकास कार्यक्रममका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जस अनुसार शिक्षित युवा बेरोजगार हुन नपर्ने गरी यो योजना ल्याइएको निर्देशनालयका प्रमुख याम नारायण देवकोटाले जानकारी दिए । कृषिक संग विद्यार्थी कार्यक्रका लागि पनि १० लाख विनियोजन गरिएको छ भने कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना, आरन व्यवस्थापन, कृषि बस्तुको प्रसोधन, उद्योग स्थापना, कृषि उपजको ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, लेवलिङ्ग सुधार कायक्रम, पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रांगारिक पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, जैविक विषादी र प्रांगारिक मल उत्पादन, स्थानिय तहको सहकार्यमा चक्लाबन्दी विस्तार, प्रांगारिक उत्पादन प्रर्वद्धन कार्यक्रम आदि रहेका छन् । यस्तै च्याउ ग्राम स्थापना सहयोग अनुदान समेत रहेको छ ।
नयां कार्यक्रमहरुमा प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाहरुमा प्राराङ्गारीक उत्पादन क्षेत्र बनाउने , भुमिहिनहरुकालागि ल्याईएको करार खेति कार्यक्रमलाई सबै कृषहरुका लागि खुल्ला गर्ने, चलबन्दी सहितको नमुना कृषि फर्महरुलाई प्रोत्साहन दिने, कृषि बस्तुको प्रशोधन उद्योगको स्थापना गर्ने , च्याउ ग्रामको बिस्तार गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरिएकाछन् ।
मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको कार्यक्रम अनुसार कृषि तथा बन बिज्ञान बिषयमा अध्ययन गरेका युवाहरुले बिषयगत उद्यम गर्न चाहे सरकारले १० लाख सम्म अनुदान दिने ब्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७६।७७का लागि तयार पारेको प्रस्तावहरु जानकारी गराउने उद्देश्यले मंगलवार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रदेश ५ सरकारको कृषि, भुमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बिज्ञ युवाहरुको जागिरे प्रबृतिलाई परिवर्तन गर्न युवा केन्द्रित अनुदानको कार्यक्रम ल्याईएको बताउनु भयो ।
उहांले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिच समन्वय हुन नसक्दा सरकारले गर्न खोजेका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसकेको बताउंदै बिगतको शिक्षा लिएर आगामी दिनमा समन्ययलाई प्रभावकारी बनाउंदै लगिने बताउनु भयो ।
मन्त्रालयले सार्वजानकी गरेको नयां कार्यक्रमहरुमा प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाहरुमा प्राराङ्गारीक उत्पादन क्षेत्र बनाउने , भुमिहिनहरुकालागि ल्याईएको करार खेति कार्यक्रमलाई सबै कृषहरुका लागि खुल्ला गर्ने, चलबन्दी सहितको नमुना कृषि फर्महरुलाई प्रोत्साहन दिने, कृषि बस्तुको प्रशोधन उद्योगको स्थापना गर्ने , च्याउ ग्रामको बिस्तार गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरिएकाछन् । मन्त्रालयले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा हरित स्वयम सेवकहरु प्रिचालन गर्दै सरकारका अनुदानहरु वस्तबिक किसान सम्म पुगे नपुगेको रिपोर्ट लिने ब्यवस्था गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले बितरण गरेको अनदानमा दुरुपयोग भएको भन्द्रै प्रदेश सभाको संसदिय समितीले प्रतिबेदन बुझाएपछि कृषि मन्त्रालयको अनुदान कार्यक्रम आलोचित बनेको थियो ।
मन्त्रालयले किसानहरुलाई पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनलय र कृषि विकास निर्देशनालय मार्फत उत्पादनमा आधारित प्रतिफलमा अनुदान प्रदान गर्ने छन् । भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ का प्रवक्ता, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेका अनुसार किसानहरुले दुधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, जिउँदो बोका÷खसी÷भेडामा प्रति किलो २५ रुपैयाँ, जिउदो रागाँोको प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, जिउदो बंगुरको प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, माछामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यसको लागि यि सबै कार्यहरु सहकारी मार्फत हुनुपर्ने हुनुपर्ने हुन्छ ।
पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख तुलसीराम भण्डारीका अनुसार खसी बोका भेडाको हकमा सहकारीबाट एक बर्षमा कम्तीमा १०० वटा , बंगुरको हकमा ५० वटा, राँगो २०, माछा तराईमा प्रति सदस्य ५ सय किलो र पहाडमा २सय ५० किलो प्रति सहकारीले ५ मेट्रिक टन विक्रि गरेको हुनपर्ने हुन्छ । कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीले विगतको अनुभवका आधारमा यस वर्षको अनुदान कार्यक्रमलाई तयार गरिएको बताउनु भयो ।