काठमाडौं : सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। पार्टीनिकट अगुवा पत्रकारसँग पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा रहेको दण्ड जरिवानालगायत विषय संशोधन गरेर जान सकिने धारणा राखेका हुन्।
‘मिडिया काउन्सिल विधेयक अध्ययन गरेर नै ल्याइएको छ, तत्कालीन प्रेस चौतारीले उठाएका विषय समेटिएको छ। विधेयकको मस्यौदा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, संघ÷संगठनका अध्यक्ष पनि समेटिएको कार्यदलले नै बनाएको हो। त्यहीअनुसार आएको छ’, उनले भने, ‘दण्ड जरिवानाको विषयमा सच्याएर जान सकिन्छ, तपाईंहरूको सुझाव पाऊँ।’
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, स्थायी समिति सदस्यहरू पम्फा भुषाल र योगेश भट्टराईसमेत उपस्थित कार्यक्रममा नेकपानिकट प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, चौतारीका पूर्वअध्यक्षहरू शम्भु श्रेष्ठ, प्रमोद दाहाल, गगन विष्टलगायत उपस्थिति थियो।
छलफलपछि अब संगठनकातर्फबाट मन्त्री बाँस्कोटालाई विधेयक परिमार्जनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यही आधारमा नेकपा सांसदद्वारा प्रस्ताव लगी संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको सहभागी एक पत्रकारले बताए। पत्रकार महासंघले विधयेकका विषयमा नियतवश मिडिया मिसन बोलाउनेलगायत योजना बनाएकोमा भने छलफलमा आलोचना भएको थियो।
‘२२ गते पत्रकार महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने निर्णय गर्नुभएको छ, २६ गते मात्र विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ। विधेयक आउनुअघि नै महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन खोज्नुमा कुनै नियत लुकेको देखिन्छ,’ सहभागी एक पत्रकारले छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘अहिले मिडिया मिसन बोलाउने बेला होइन। आपसी छलफलकै आधारमा केही विषय संशोधन गर्न सकिन्छ।’
नेता नेम्बाङले विधेयक आफूले पनि दर्ताअघि अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै दण्ड जरिवानालगायत विषयमा संशोधन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
