विप्लवलाई वार्तामा ल्याउनु पर्छ: मानव अधिकारवादी नेता पहाडी
बुटवल, ४ असोज
कानुनी सर्बोच्चता कायम हुन नसकेकै कारण संक्रमणकालिन न्याय किनारा लाग्न नसकेको शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले औंल्याएका छन् । १० वर्षे ससस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्य वा विद्रोही पक्षबाट अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुको न्यायकालागि सरकारले वेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेपनि ती आयोग समेत कर्मकाण्डी बनेका कारण संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले शनिवार बुटवलमा विश्व शान्ति दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालिन न्यायको तार्किक निश्कर्ष’ बिषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले संक्रमणकालिन न्यायलाई निश्कर्षमा पु¥याउनकालागि सरकार र दलहरु चुकेको बताउँदै यसैका कारण अर्को द्वन्द्वको सूचक घण्टी बजेकाले सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन ।
कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलासका न्यायधिश शेषराज सिवाकोटीले संविधानमा व्यबस्था भएका मौलिक हकमा सरकार पन्छिन नहुने बताउँदै त्यस्ता मुद्धाहरु अदालतमा आएमा न्यायालयले संविधान बमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । न्यायालयमा राजनीतिक नियु्क्तिका कारण न्याय प्रभावित हुने टिका पिप्पणी भईरहेका बेला उहाँले न्यायधिशहरु कसैको पनि प्रभावमा पर्न नहुने बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने कुरा जटिल बिषय भएको उल्लेख गर्दै अधिकार खोज्दा कर्तव्यलाई पनि नबिर्सिन आग्रह गर्नुभयो । सत्ताको लोभमा मनपरी बोल्नु गतल भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले सरकार भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिकालागि गम्भिर हुनुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।
अर्की प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्यालले संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्दै अर्को द्वन्द्वको चुनौती थएिको उल्लेख गर्दै सरकार बेलैमा गम्भिर बनेर विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा बोलाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनु पर्ने भनाई राख्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै शक्तिहरुलाई आफ्नो नियन्तरणमा ल्याएको बताउँदै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राखेपछि न्यायको अनुभूति हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारवादी नेता समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडीले नेपाली समाजले अव हिंसा थेग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव नेतृत्वका नेकपालाई वार्ताको आह्वान गर्नुपर्ने र विप्लव पनि वार्ताकोलागि तयार हुनु पर्ने भनाई राख्नुभयो । सत्ताको डाडु पन्यु जसले हातमा लियो, त्यो भान्सामै रमाएका कारण संक्रमणकालिन न्यायले गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै आफ्ना मान्छेलाई भर्ति गर्नकालागि आयोग बनाईयो भने त्यस्ता आयोगबाट केही पनि कुराको अपेक्षा गर्न नसकिने उहाँले औंल्याउनु भयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता माधवप्रसाद नेपालले संविधानलाई अवमुल्यन नगर्न चेतावनी दिँदै राजनीतिक दलका नेतालाई न्यायधिश बनाएर न्यायालयलाई समेत कमजोर पार्ने काम सरकारले गरेको आरोप लगाउनु भयो । त्यस्तै उहाँले संविधानमा व्यबस्था भएको नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा सत्तासिन दलबाट प्रतिवन्ध लगाउने काम भएको भन्दै त्यस्ता कृयाकलापले संविधान कार्यान्वयन पक्षलाई कमजोर बनाउने धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा रुपन्देहीका नेता तेजेन्द्र केसीले ठूलो द्वन्द्वलाई व्यबस्थापन गर्दै यहाँसम्म आएको औंल्याउँदै द्वन्द्वका बाँकी काम गर्नकालागि सरकार अंगाडी बढेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्व व्यबस्थापन गर्ने काम त्यति सजिलो नभएको उल्लेख गर्दै अव शासन पद्धती परिवर्तनको कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष डिपी खनालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोबिन्द खनाल, प्राध्यापक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. बुद्धबहादुर थापा, पत्रकार बालकृष्ण चापागाई, गैरसरकारी संस्था महासंघकी उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसी, जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रे, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवल कार्यालयकी प्रमुख सम्झना शर्मा, बार एशोसियशन बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्री, समाजका पूर्व अध्यक्ष हरिष ढकाल, उपाध्यक्ष कृष्ण चौहान लगायतले संक्रमणकालिन न्यायलाई चाडो निश्कर्षमा पु¥याउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
