यमलाल भुसाल
बुटवल, २८ साउन । प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दाहोरो सुबिधा लिन पाउने देखि सीप बिकास तालिम केन्द्रका कर्मचारीलाई अवकास दिनेसम्मका निणर्य गरेको छ ।
प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषदको मंगलवार बसेको बैठकले जनप्रतिनिधिलाई दाहोरो सुबिधा लिन पाउने देखि सीप बिकास तालिम केन्द्रका कर्मचारीलाई अवकास दिनेसम्मका निणर्य गरेको बैठक पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका मुख्यमन्त्री शँकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ८ वटा विषयमा छलफल गरी निणर्य गरेकोे पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताउनु भयोे ।
प्रदेश सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यस अघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने ब्यवस्था रहेपनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुल्ला गरिदिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिन रोक्ने ऐनको दफा नै हटाउने र ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि सुविधा लिन बाटो खुलेको हो ।
बैठकले सीप बिकास तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई भदौ १ गतेदेखि अवकास दिने निणर्य पनि गरेको छ ।
प्रदेश ५ अन्तर्गत बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा सीप बिकास तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रका कार्यालय रहेका छन् । केन्द्रका अस्थायी तथा करार सबै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको नियम अनुसार सुबिधा दिई अवकास दिने निणर्य गरेको मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले कपिलवस्तु जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिकाको केन्द हालको वडा नम्बर ३ लवनीवाट परिवर्तन गरि वडा नम्बर २ को ठुलोनन्द नगर तोक्न केन्द्रिय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय बुटवलमा राख्ने निणर्य पनि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो । त्यसैगरि प्रदेशसभाका स्वर्गीय सदस्य उत्तर कुमार वलीको वीमा वापतको १० लाख रकम नीजकी पत्नीलाई प्रदेश सभा सचिवालय मार्फत प्रदान गर्ने, वजार अनुगमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्नका लागि विधेयक वनाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निणर्य पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ । बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश अन्तर्गत संचालन हुने उच्च शिक्षा सम्बन्धी शैक्षिक संस्थाहरुको नियमन गर्न उच्च शिक्षा नीति सम्बन्धमा बनाउन लागेको विधेयक वारे पनि स्वीकृती प्रदान गर्ने निणर्य गरेको मन्त्री चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भयो ।
