दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले उक्त बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।
उक्त बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार (३३.६८ प्रतिशत ) र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख (५७.४५ प्रतिशत) रहेको छ ।
यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख (८.८७ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ । यो गत वर्षभन्दा २ अर्ब १६ करोड कम हो । बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै संघबाट राजस्व बाँडफाँड मार्फत ११ अर्ब ३ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड, स्थानीय तहबाट २ अर्ब ५० करोड ३० लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई झण्डै चार अर्ब बजेट कम छुट्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख बजेट घटेर आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरणतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड बजेट थियो । अहिले आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । सशर्ततर्फ आठ अर्ब ७१ करोड बजेट थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।
समपूरकतर्फ ७३ करोड ९० लाख बजेट थियो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८४ करोड बजेट छ । विशेष अनुदानको लागि ८८ करोड ३५ लाख बजेट थियो भने आगामी वर्ष ५६ करोड बजेट प्राप्त भएको छ ।
सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सीप, पूँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवद्र्धन गर्न सरकारले थप ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी संचालन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सरकारले मुख्यमन्त्री नव प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री मास्कीले यसअघिको सरकारले ल्याएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै १० करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । स्थानीय बाली संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि ६ करोड १८ लाख र पशु पालनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिेएको छ ।
त्यस्तै नश्ल सुधारका लागि २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ भने कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै मूल्य श्रृंखलामा आधारित बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
आगामी वर्षदेखि विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लागि खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न २ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री रानाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै कृषि वन तथा हरियाली प्रवद्र्धन गर्न ११ करोड, गुल्मीको मदाने र रेसुंगामा पर्यापर्यटन कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले घरेलु उत्पादनको मदिरा प्रवद्र्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
‘एक जिल्ला : एक नमूना बस्ती’, कृषकबाट कृषकसम्म’, ‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा : उत्पादनमा टेवा’, ‘श्रमको सम्मान : लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’, ‘सीप सिकौं दक्ष बनौं’, ‘उद्योग दर्तामा प्रविधि : लुम्बिनी प्रदेशको उन्नति’,’मानव विकासको आधार : लुम्बिनीका स्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार’ कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समेटिएका छन् ।
यस्तै ‘कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार’, उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश’, एक घर, एक धारा’, ‘वनजन्य उद्यमको विकास : बेरोजगारी समस्याको निकास’, ‘पीडितसँग प्रदेश सरकार : सिकाउने, टिकाउने र श्रमबजारमा बिकाउने’, ‘लुम्बिनीका खेलाडी : सधैं अगाडि’, ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जीवन’, ‘लोरेट एण्ड लिडर कार्यक्रम’ पनि बजेट वक्तव्यमा समेटिएका छन् ।
यस्तै सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम संचालन गर्न १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
