संसार पोष्ट
बुटवल, १५ साउन । सामुदायिक वनहरुलाई संघीय, स्थानीय र प्रदेश सरकारले तेहोरो कर लगाउन खोजेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित भएको छ । हालसम्म लगाइदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शुल्कहरु हटाउन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर विक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बाँडफाँड गर्नुपर्ने मागसहित महासंघ आन्दोलित भएको हो ।
प्रदेश नंं. ३ ले प्रदेश संचित कोषमा २५ प्रतिशत र प्रदेश सेवा शुल्क वापत २ प्रतिशत कर लगाउने गरी विधेयक बनाएपछि महासंघ सरकारसंघ झन् बढी झस्केर आन्दोलित भएको हो । प्रदेश ३ को सिको गर्दै अन्य प्रदेशले पनि सामुदायिक वनलाई उक्त कर लगाउन सक्ने भन्दै त्यसको विरोधमा आदोलित हुनुपरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
हालै केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयक, आर्थिक ऐन र तत् सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रस्तावित बिधेयकहरुमा सामुदायिक वनबाट संघीय सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत,प्रदेश सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत,प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत,स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १० प्रतिशत,मूल्य अभिबृद्धि कर १३ प्रतिशत र उपभोक्ता समूहको वचतमा आयकर २५ प्रतिशत गरी कूल ९० प्रतिशत कर लगाउने तयारी भएपछि महासंघले तेहोरो कर नलगाउन लबिङ संगै आन्दोलन पनि शुरु गरेको हो । अहिलेसम्म सामुदायिक वनहरुले खयर र सालका काठ उपभोक्ता भन्दा बाहिर विक्रि गरेको अवस्थामा मात्रै १५ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउंदै आएका थिए । वनबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा,३५ प्रतिशत विपन्न समुदायमा र ४० प्रतिशत स्थानीय विकास निर्माणमा खर्च गर्दै आएका थिए । आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत महासंघले बुधबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिबडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनबाट हुने आम्दानीलाई वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा नै लगानी गरीरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनको सबै रकम आफनो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ,यसप्रति हामी देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको गम्भीर असहमति छ’– महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले भन्नुभयोे–‘हाम्रा माग बेवास्ता गरियो भने गुठी विधेयकविरुद्ध भन्दा कडा आन्दोलन गर्छौं र दुई तिहाईको सरकारलाई समुदायको ताकतले झुकाएर छाड्छौं ।’ भण्डारीका अनुसार अहिले देशभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन,२९ लाख ७० हजार घरधुरी र एक कारेड ४० लाख जनता सामुदायिक वनसंग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । ‘सरकारसंगको छलफलमा तेहोरो कर लिदैनौं भन्ने मौखिक आश्वासन आएको छ तर प्रदेश ३ सरकारले दुई शीर्षकमा गरेर २७ प्रतिशत कर लिन खोजेपछि हामी झस्किएका छौं र सरकारलाई सडक आन्दोलनबाटै माग पूरा गराउने मनस्थितिमा छौं’–महासंघका रुपन्देही अध्यक्ष दिनानाथ आचार्यले भन्नुभयोे–‘समुदायले ठूलो दुःख गरेर संरक्षण गरेको वनको आम्दानीमा तीनै तहका सरकारले आंखा गाडेका छन् तर हामी मान्दैनौं, वनको आम्दानी समुदायमै रहन दिनुपर्छ, नभए देशव्यापी आन्दोलन चर्किन्छ ।’
