काठमाडौं, ११ साउन । सरकारले जग्गाको गलत रूपमा हुने कारोबार निरुत्साहित गर्ने भएको छ । देशभरका सबै जग्गालाई पहिचान खुल्ने गरी अनलाइन प्रणालीमा अभिलेख राखेर यस्तो कामलाई निरुत्साहित गर्ने भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लागू गरेको ‘ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सबै जग्गाको विवरण राख्ने काम भइरहेको छ ।
यो प्रणालीले जग्गाको अनलाइन रेकर्ड राख्ने काम गर्दछ । यसलाई देशभर विस्तार गरिँदै छ । यो प्रणालीमा जमिनको सूचना अद्यावधिक गरेपछि जमिनको गलत कारोबार पूरै रोकिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीका अनुसार जमिनको अनलाइन सूचना प्रणाली लागू हुँदा सम्पूर्ण जग्गाको एकीकृत विवरण केन्द्रीय सर्भरमा आउने भएकाले कहाँ कहाँ के कति जमिन छ, सम्पूर्ण विवरण एकैपटक हेर्न मिल्नेछ । जग्गा हदबन्दीलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यो प्रणालीले देशका सरकारी र व्यक्तिका जग्गाको विवरण पनि रहनेछ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
