बुटवल, १९ वैशाख । लुम्विनी प्रदेशमा सत्ता राजनीतिको खेल चलिरहेका बेला तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोज्नुभएको छ । २०७६ साल मंसिर १४ गते सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा वली दाङ ३ (ख) बाट नेकपाका तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेपछिको अवस्थामा वलीले माओवादी केन्द्र रोज्नुभएको हो । वलीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपालाई मान्यता नदिई पुरानै दल कायम गरिदिएको हुनाले आफु निर्वाचित भएको दल नरहेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेको उल्लेख गर्नुभएको छ । वलीले माओवादी केन्द्र रोज्ने निर्णय गरेसंगै लुम्विनी प्रदेशको आन्तरिक राजनीतिले नाटकीय मोड लिएको छ । सभासद ओलीको यो निर्णय संगै ८१ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको एकल वहुमत गुमेको छ ।
दाङ ३ (ख) बाट एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उत्तरकुमार वलीको सवारी दुर्घटनामा परि निधन भएपछि भएको उपनिर्वाचनमा स्वर्गीय वलीकी श्रीमती विमला नेकपाबाट विजयी हुनुभएको थियो । वली माओवादीमा प्रवेश गरेपछि सत्तापक्ष एमालेलाई एकल सरकार वनाउन एक सिट कम भएको छ भने विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४१ सांसद पुगेका छन् ।
जसपाका ४ र माओवादीका २ सांसद पार्टीले अनुशासनको कारवाही गरी निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा अहिले ८१ सदस्यमा खुम्चिएको छ । जसअनुसार सत्तारूढ एमालेसँग ४० सांसद मात्र छन् । प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १८, जसपाका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सांसद सहित ४० रहेकामा वलीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि ४१ पुगेको छ । संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन ४१ सांसद चाहिन्छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासहित ४१ जनाले वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ सहित जसपाका ४ सदस्यलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो पक्षमा ल्याउँदै मन्त्री बनाउनुभएको थियो । यद्यपि जसपाका ४ सदस्यको पद गएपछि अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले आजै संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा दिनुभएको थियो ।
