लमही, ३ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुरमा वाणिज्य इजलास स्थापना हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुरमा वाणिज्य इजलास सञ्चालन गर्ने भनी सहमति दिइसकेकाले अबको केही समयमा वाणिज्य इजलास सञ्चालन हुने भएको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । “यहाँ वाणिज्य इजलास थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर भर्खरै मात्रै सर्वोच्च अदालतले वाणिज्य इजलास सञ्चालन गर्ने भनी सहमति दिएको छ, अबको केही समयमा वाणिज्य इजलास सञ्चालन हुनेछ ।”
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल र नेपालगञ्ज इजलासमा यसअघि नै वाणिज्य इजलास भए पनि उच्च अदालतमा भने थिएन । जसले गर्दा यहाँका वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्न नेपालगञ्ज वा बुटवल जानुपर्ने अवस्था रहेको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले बताउनुभयो । अब भने यो समस्या अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ । “तुलसीपुरमा वाणिज्य इजलास नहुँदा यहाँका मुद्दाहरु लिएर नेपालगञ्ज वा बुटवल जानुपर्ने अवस्था थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अब भने सबै यहीँबाट हुनेछ ।”
वाणिज्य इजलासमा कम्पनी ऐन, सुरक्षित कारोवार ऐन, दामासाही ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐनअन्तर्गत परेका अर्थ वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी इजलासमा कम्तीमा दुई जना न्यायाधीश निश्चित गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ । अहिले तुलसीपुर–६ स्थित शीतलपुर रोडमा उच्च अदालतको कार्यालय रहे पनि पर्याप्त जग्गा तथा संरचना नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै नयाँ स्थानमा जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले बताउनुभयो । “अहिले निर्माण भएको संरचना हाम्रो लागि अपर्याप्त छ, यति सानो क्षेत्रमा न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले उपमहानगरपालिका र नगर विकासले जग्गा खोज्ने कार्य गरिरहेक छन् ।”
उहाँका अनुसार तुलसीपुर–९ स्थित बेलुवामा एक बिघा १० कट्ठा जग्गा पाइएको र उक्त जग्गा अदालतको नाममा बनाउने प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । उक्त जग्गा अदालतको नाममा आएपछि संरचना निर्माणको काम अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै न्याय सम्पादनमा आवश्यक जनशक्ति अभाव हुँदा समस्या भएको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले बताउनुभयो । अहिले अधिकृतलगायत दक्षजनशक्ति अभाव हुँदा केही समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । फैसला भएकोप्रति समयमै पु¥याउन सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । “हामीले फैसला गर्छांै”, उहाँले भन्नुभयो, “तर जनशक्ति अभावमा त्यो फैसलाको प्रति समयमै पु¥याउन कठिन भएको छ ।”
उच्च अदालत तुलसीपुरले मेलमिलापमा जोड दिएको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार अदालतको मुख्य कार्य मेलमिलाप गराउने भएकाले पनि दुवै पक्षलाई आपसी मेलमिलाप गर्ने कार्यलाई जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । सुवेदीका अनुसार गएको वर्ष ११४ मद्दामा मेलमिलापका लागि अनुरोध गरिएको भएपनि २९ जनाको मेलमिलाप भएको छ । तर अघिल्लो वर्ष १० जनाको मात्रै मेलमिलाप भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्ला वर्षमा मेलमिलाप गर्ने पद्धति थिएन ।
धेरै जना अदालतमा आउनसमेत डराउने गरेका छन् । अन्य सरकारी कार्यालय गए जसरी अदालतमा सहजै जान नसक्ने अवस्थाको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन् । यस्तो अवस्थाबाट सेवाग्राहीलाई मुक्त गराउन उच्च अदालतले सहायता कक्षा स्थापना गरेको मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अदालतका सबै सेवा तथा जानकारीहरु त्यही सहायता कक्षाबाटै दिने गरिएको छ । यस्तै समुदायमा पनि अन्तर संवाद कार्यक्रम गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ । रासस
