महामारीविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका बुटवलका कर्मचारीले जोखिम भत्ता नलिने

बुटवल, १० असार । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका विरुद्ध बुटवल उपमहानगरमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारीहरुले महामारी अवधिको भत्ता नलिने भएका छन् ।
उपमहानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कोभिड–१९ विरुद्धको महामारीमा खटिने तर, त्यसवापतको कुनै पनि जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् । उपमहानगरका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुले कोभिड कोषबाट कुनै पनि भत्ता नलिने घोषणा गरेको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना महामारीका कारण देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको र राज्यको कोषमा समेत रकम अभाव भइरहेको बेला बुटवलबाट केही सन्देश दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट यस्तो निर्णय गरिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो । कोरोना संक्रमणको महामारीको बेला क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापनमा दैनिक खटिएका कर्मचारीहरूले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको भत्ता रकम नलिने घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उपमहानगरका जनप्रतिनिधिहरुले पनि यसअघि नै बैठकलगायतका भत्ता नलिने निर्णय गरिसकेका छन् ।
नेपाल सरकारले लकडाउनको अवधिमा कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचारमा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाई तलबको ५० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्तास्वरूप दिने निर्णय गरेको थियो । बुटवलका सबै अधिकृतस्तरका र अरु समेत गरि झण्डै चार सय कर्मचारी रहेका छन् । अधिकृत स्तरका कर्मचारीले महामारी अवधिको कुनै पनि प्रोत्साहन भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् ।
‘महामारीका विरुद्ध खटिएका सबै तहका कर्मचारीहरुले कोभिड कोषबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि रकमबाट भत्ता नलिने निर्णय गरेका छौं, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भन्नुभयो–‘सरकारलाई आर्थिक संकट परेको बेला हाम्रो लागि छुट्याएको रकम पनि कोभिड नियन्त्रणमै प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो उद्धेश्य हो ।’ उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै ६ जना महाशाखा प्रमुख र २४ जना शाखा प्रमुख गरी ३१ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तामात्रै झण्डै ५१ लाख रुपैयाँ हाराहारी हुन आउछ । उपमहानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन फोकल पर्सन र स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई भने प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

अधिकृत स्तर, खानेपानी, विद्युत र सरसफाई, स्वास्थ्य, दमकल र प्रशासन शाखामा कार्यरत सबै कर्मचारीले जोखिममा खटिए वापतको प्रोत्साहन भत्ता लिने छैनन् । ‘यो महामारीको बेला हो, राज्यको कोषमा हाम्रो पनि केही योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेका हौं’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या महाशाखाका प्रमुख मित्रमणि खनालले बताउनुभयो ।
सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको दुई महिना २० दिनको अधिकृत स्तरका कर्मचारीको मात्रै १३ लाख ६५ हजार भन्दा बढी रकम प्रोत्साहन भत्तामा मात्रै खर्च हुन्थ्यो । यस्तै, सरकारले सम्बोधन नगरेको सफाइकर्मीहरूको लागि भने उपमहानगरपालिकाले तलबको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
महामारीको समयमा समेत उपमहानगरको बजार, सडक, नाली तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा जोखिम मोलेर दिनरात सफाइमा खटिने सफाइकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । उपमहानगरपालिकामा ४० जना सफाइकर्मी छन् । उनीहरुलाई उपमहानगरले पीपीई सहितका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलव्ध गराएको छ ।