कोरोना अबधीको बैक ब्याज, विद्युत, पानी, र टेलिफोनको शुल्क शुन्य गर्न उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीको माग

बुटवल ३ जेठ
उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीले कोरोनाले उद्योग व्यवसायीमा पारेको प्रभावबारे ११ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
सगठनले शनिवार विज्ञप्ति जारी गदै कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाइ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, पत्रकार, सामाजिक अभियान्ता, सुरक्षाकर्मी, खुलेका उद्योग व्यापारका कर्मचारीहरुको व्यापक परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै भन्सार कार्यालयबाट बैधानिक रुपमा भित्रिने ट्रकहरुबाट प्रत्येक गाडीमा २ जना स्टाफहरु पनि आउने हुँदा ती व्यक्तिहरुको पीसीआर परीक्षण गरी पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने वा नेपाली ट्रकहरुमा मालसामान पल्टी गराई ल्याउने व्यवस्था मिलाउन संगठनको माग रहेको छ ।
नेपाल भारतको लामो सीमा क्षेत्र रहेकोले खुल्ला सीमाबाट मान्छेहरु आवातजावत गर्ने हुँदा उक्त क्षेत्रमा नेपाली सेनाको गस्ती गराई बन्द गराउनुपर्ने र वैधानिक रुपमा भन्सारबाट नेपाल आउन चाहने व्यक्तिहरुलाई ल्याई आ–आफ्ना स्थानीय सरकारसमक्ष पठाउने व्यवस्था मिलाउन संगठनले माग गरेको छ ।
त्यसै गरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा हाल विद्यमान अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा ५० बेडको सरुवा रोग उपचार केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने संगठनको माग छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट कोरोना भाइरस प्रकोपको अवधिको बैंक व्याजमा शुन्य प्रतिशत गर्नुपर्ने तथा सरकारको स्वामीत्वमा रहेका विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, टेलिकमद्वारा प्रकोप अवधिभरको बील शुन्य गरी राहत महसुस गराउन संगठनले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
साना व्यापारीहरुले आफ्नो पसल, होटल, बन्द गरेर घर बहाल तिर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा घरबहाल मिनाहा हुने व्यवस्था सरकारद्वारा नै मिलाउनुपर्ने संगठनको माग छ ।
लकडाउनपछि पनि उद्योग व्यवसाय सहजै चल्न नसक्ने स्थिति रहेको हुँदा कर्मचारी तलब, कच्चा पदार्थ खरीद लगायत सहयोगको लागि उद्योगी व्यापारीलाई थप २० प्रतिशत (सर्ट लोन) थप गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।
त्यस्तै बैंकहरुमा पर्सनल ओडीको सीमा बढाएर एक करोडसम्म र्पुयाउनुपर्ने र भ्याट कर बुझाउने समय २०७७ साल चैत मसान्तसम्म र्पुयाउन संगठनले माग गरेको छ ।
उद्योगी व्यापारीहरुले तिर्नुपर्ने बैंक, किस्ता, कर, भ्याट, विद्युत कुनैमा पनि जरिवाना नलगाई २०७७ साल चैत मसान्तसम्मको समय सीमा बढाउनुपर्ने र चैत मसान्त र असार मसान्तसम्मको व्याज किस्ता तिर्न सक्ने स्थिति नरहेकोले थप समय आवश्यक रहेको संगठनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना संरचना क्वारेन्टाइन बनाउन दिन तयार रहेको संगठन जनाएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले झण्डै ५ महिनादेखि विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको र विगत २ महिनादेखि नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्दा बन्दाबन्दीको अवस्थामा सरकारले उद्योग व्यापारमा राहत प्याकेजको ल्याउनुपर्ने संगठन माग गरेको छ ।

दुई महिनादेखि उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा यातायात लगायत सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावले उद्योगहरुका मेसिन तथा पसलका तालामा खिया लागेको र गोदाम तथा पसलमा रहेको माल सामान पूर्ण रुपमा ड्यामेज हुन लागेकोले सरकारले नीजि क्षेत्रलाई बचाउन राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीले को माग रहेको छ ।