शिक्षा : समुन्नत राष्ट्र र समतामूलक समाजको आधार

टेकराज पन्थी

शिक्षालाई अंग्रेजीमा (Education) भनिन्छ । (Education) शब्द Latin भाषाको Edu र Catum मिलेर बनेको हो । Edu को अर्थ आन्तरिक र Catum को अर्थ बाहिर निकाल्नु हुन्छ । Education बाट Educere, Educare, हुँदै Educatiin भएको हो ।
शिक्षा संस्कृतको ‘शिक्ष’ धातुबाट आएको हो जसको अर्थ दिनु भन्ने बुझिन्छ अथवा अनुभवी अग्रजहरुले आफ्ना सन्ततिहरुलाई अनुभवहरु प्रदान गर्नुलाई नै दिनु वा शिक्ष भनिन्थ्यो ।
“विद्यालयको चौघेराभित्र रहेर दिइने औपचारिक शिक्षालाई मात्र शिक्षा हो’ भन्नुलाई शिक्षाको संकुचित अर्थका रुपमा लिईन्छ भने मानिस जन्मिएदेखि मृत्युपर्यन्त प्राप्त गरिने सम्पुर्ण अनुभवलाई शिक्षा भनिन्छ भन्नु शिक्षाको ब्यापक अर्थ हो । यसरी हेर्दा शिक्षा भनेको जिवनपर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो । जस अन्तर्गत ब्यक्तिको बौद्दिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक आदि सम्पुर्ण पक्षको वा ब्यक्तिको सर्वाङ्गीण बिकास गराउनु नै शिक्षा हो भनिनु शिक्षाको बास्तबिक अर्थ हो । शिक्षाका केही बहुचर्चित परिभाषाहरू निम्नानुसार छन् । पृथ्बीमा ज्ञान भन्दा शुध्द अरु केही छैन (भागवत गीतामा) उल्लेख छ । आत्मानुभूति नै शिक्षा हो (शंकराचार्यको विचारमा) उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक मानिसको मष्तिष्कमा अदृष्य रुपले बिद्यमान संसारको त्यो सर्वमान्य बिचारलाई प्रकाशमा ल्याउनु नै शिक्षा हो, (सुकरात) । शिक्षा भनेको मानिसको आन्तरिक शक्तिको स्बभाविक, सर्वाङ्गीण र प्रगतिशिल बिकास हो । (पेस्तालोजी)
‘शिक्षा सबैभन्दा शाक्तिशाली हतियार हो, जसलाई चलाई तिमी संसार बदल्न सक्छौ ।’ (नेल्सन मण्डेला)
ज्ञान तथा सिप सिक्ने तथा सिकाउने पद्धति हो । शिक्षाले मानिसलाई अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ लम्काउँछ । शिक्षा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यो जन्मे देखि नमरुन्जेलसम्म कुनै न कुनै रूपमा चलिरहेको हुन्छ । ज्ञान सिकाउने तथा विद्यार्थीलाई पढ्न सघाउने काम शिक्षक, गुरु तथा अध्यापकले गर्दछन् । शिक्षा धेरै किसिमको हुन्छ । शिक्षाका प्रकार : साधारण शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा, अप्रत्यक्ष शिक्षा, ब्यक्तिगत शिक्षा, सामुहिक शिक्षा । यसरी शिक्षा नै मानवको तेस्रो आँखा हो । तर आधुनिक ब्यक्तित्व हरुले यसलाई पहिलो आँखा नै भन्न रुचाउँछन् किनभने दृष्टिबिहिन ब्यक्तिहरु पनि यसैको कारणले गर्दा नै चर्चामा आइरहेका छन् । त्यस्तै गरि शिक्षा मुख्य तया तीन प्रकारका छन : औपचारिक शिक्षा (Formal education), अनौपचारिक शिक्षा (Non-formal education), अनियमित शिक्षा (Informal education) ।
औपचारिक शिक्षा : औपचारिक शिक्षा भन्नाले कक्षाकोठामा आधारित शिक्षा बुझिन्छ, जुन हामी गुरु वा शिक्षित व्यक्ति बाट हासिल गर्छौ । हामी औपचारिक शिक्षा बिद्यालय बाट प्राप्त गर्छौ ।
अनियमित शिक्षा : अनियमित शिक्षा भनाले त्यों शिक्षा बुझिन्छ, जुन शिक्षा हामी संरचित पाठ्यक्रम भन्दा बाहिर हासिल गर्छौं ।
अनौपचारिक शिक्षा : औपचारिक र अनियमित शिक्षाको कमिलाई पुरागर्न नयाँ शिक्षाको विकास गरियो जसलाई अनौपचारिक शिक्षा भनिन्छ । यस किसिमको शिक्षा दुवै औपचारिक शिक्षा र अनियमित शिक्षाको मिश्रणबाट बनेको हुन्छ ।
शिक्षा मानिसलाइ बाटो देखाउने एउटा मार्ग हो । कुनै विषयमा ज्ञान लिनु वा दिनुलाइ शिक्षा भनिन्छ । शिक्षा ग्रहण गर्नको लागि कुनै उमेर, जात, धर्म, लिङ्ग, संस्कारले छेक्न सक्दैन । कतिपय समुदायमा ब्यक्तिहरू अझै पनि शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । अशिक्षाको कारणले अहिले लाखौं नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । कतिपय क्षेत्रमा अहिले पनि प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हुन सकेको छैन । समाज, राष्ट्रलाइ सुधार्न शिक्षा जरूरी हुन्छ । राम्रो स्वस्थ्यकर जीवनयापन गर्न र बेरोजगार कम गर्न शिक्षाले त्यत्तिकै महत्व राख्दछ । जतिसुकै धन सम्पत्ति भए पनि उ सँग शिक्षा छैन भने प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । त्यसैले एउटा असल ब्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय र राष्ट्र निर्माणको लागि शिक्षाको धेरै जरूरी र महत्व हुन्छ । यसै गरी गुणस्तरीय शिक्षाको कमीको कारणले धेरै कुरामा असर गरेको हुन्छ । हामी अध्ययन गर्छौं, पढ्छौं । अनि भनिन्छ, मानिस चेतनशील प्राणी हो, बौद्धिक प्राणी हो । तर अहिले अध्ययनको अर्थ कोरा ज्ञानमा सीमित छ । व्यवहारिक शिक्षाको हाहाकार छ । पढेर मात्रै केही अर्थ राख्दैन । पढेको कुरालाई जीवनोपयोगी गराउन सकियो भने मात्रै त्यसको दिगो अर्थ रहन सक्छ । समय अनुकूल गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यी मध्ये कुनै पनि शिक्षा नेपालमा पूर्णतः लागू हुन सकेको छैन । लागू हुन्थ्यो भने किन बेरोजगारी बस्नुपर्ने बाध्यताको सृजना हुन्थ्यो होला र ? विवेकशील जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा अपरिहार्य छ । सबै पक्षको समानान्तर विकासको प्रमुख आधार भनेको शिक्षा हो । त्यसकारण जीवनको बाटो देखाउने अत्यावश्यक पक्ष शिक्षा भएकोले शिक्षाको अपरिहार्यता र महत्व दिनानुदिन बढ्दै पनि गएको छ । शिक्षित जनशक्ति उत्पादन आजको आवश्यकता हो । व्यक्तिले आर्जन गरेको ज्ञानको उपयोग गरेर पेट पाल्न सक्ने स्थिति बनाउने व्यवहारिक शिक्षाको ध्येय हुन्छ । कुनै पनि ठाउँको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र समयसापेक्ष विकासको लागि शिक्षाको विकल्प छैन । आजको शिक्षा जुन मात्रामा व्यवहारिक रूपमा हुनुपथ्र्यो त्यो मात्रामा प्रयोगमा ल्याइएको छैन । व्यवहारिक शिक्षाको लागि सर्वप्रथम सरकारी नीति आवश्यक छ । जुन नीति कडाइका साथ लागू होस् । शिक्षाविनाको मानव त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सबैको एउटै लक्ष्य ज्ञान लिने, सिक्ने, बुझ्ने र भविष्यमा आफ्नो ज्ञानको प्रयोग गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जुट्ने नै हो । दिनानुदिन हाम्रो शिक्षा व्यवहारिक भन्दा सैद्धान्तिक बढी भएको छ ।
यद्यपि शिक्षाको सैद्धान्तिक पद्धतिलाई परिमार्जन गर्न अति आवश्यक छ । तसर्थ पढेका विषयहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने र समय अनुकूल रोजगारमूलक शिक्षा हुने हो भने पक्कै पनि शिक्षाको उपलब्धि अर्थपूर्ण मानिन्छ । त्यसका लागि सरकारले शिक्षा नीति फराकिलो बनाउन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ । समयानुकुल शिक्षालाइ सञ्चार सँग जोडिन थालेको छ । इमेल इन्टरनेटबाट पनि शिक्षा हासिल गरेका छन् । सकारात्मक हुदा हुदै पनि अध्ययनलाइ अलि नकारात्मक तर्फ बढाएको महसुस गर्न थालिएको छ । हरेक शब्दको अर्थ गुगलबाट खोज्ने र ब्यक्तिले श्रृजना गर्न नसकेको अवस्था छ । स्नातक गरेको ब्यक्तिले निवेदन गर्न मुस्किल पर्दछ । मान्यजनको मानमर्दन गर्नु पर्दछ भन्ने नैतिक शिक्षाको कमी छ । सामाजिक दायित्व, संस्कृति, संस्कार जस्ता बिषयको ब्यवहारिक ज्ञान र शिक्षाको कमी छ । विद्यार्थीहरू पनि शिक्षकहरूको अ।दर, मान मर्दन तर्फ खासै ध्यान दिएको पाइदैन । शिक्षकहरू पनि राजनीतिक तर्फ लाग्नु, अनुशासनको ज्ञान दिलाउन त्यति शशक्त हुन नसक्नु जस्ता कारणले नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, ब्यवहारिक ज्ञान, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षालाइ सामाजिक र नैतिक शिक्षामा समावेश गर्न नसक्नु जस्ता शैक्षिक कमजोरीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । सामुदायिक स्कूलमा भन्दा संस्थागत स्कूलमा बढी घोकन्ते र रटन्ते शिक्षामा जोड दिएको तथा बढी ब्यापारिक बन्न खोजेको हो कि भन्ने प्रभाव परेको छ । सामुदायिक स्कूलमा श्रृजनशील शिप सिकाउन नसक्नु र जसो गरेपनि तलव पाइन्छ भन्ने वातावरणको विकास भएको छ । त्यस्ता शिक्षक अलि राजनीतिक प्रभावमा सकृय हुने र ब्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लिन देखिन्छन् । यसरी समाज, राष्ट्रको विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा रहेको शिक्षालाइ जिम्मेवार बन्न र बनाइन नसक्नु दुःखद कुरा हो । गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न तिनतहको सरकारबाट सकारात्मक हस्तक्षेप हुन जरूरी छ । यसको लागि निम्नानुसार कार्य गर्नु पर्दछ ।

सामुदायिक स्कूलतर्फ

 स्कुलको भवन, फर्निचर, स्कूल बस, स्कूलको कम्पाउण्डवाल, शुद्ध पीउनेपानी, उचित ट्वाइलेटको ब्यवस्था हुनु पर्दछ ।
 स्कूलमा सूचना प्रविधि मैत्री अध्यापन, प्राविधिक शिक्षा, विद्यालय सुधार योजना, पाठ योजना, बार्षिक कार्येजना सहित अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्दछ ।
 शिक्षकहरूलाइ क्षमता विकास कार्यक्रम, तालिम, स्तर विकास योजना र जनशक्ति योजना बनाइ प्रयाप्त बजेट सहित कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

संस्थागत स्कूलतर्फ

 पूर्वाधार विकासमा शेयर होल्डर्सलाइ नियमन गर्ने तर शिक्षकहरूको क्षमता विकास र Career Development Plan मा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
 जनशक्ति योजना, विद्यालय सुधार योजना, पाठयोजना, बार्षिक कार्ययोजना स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराइ कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
माथि सवै तहको पूर्वाधार विकासमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । सूचक र गुणस्तरीय सिकाइ योजना, प्रभावकारी अनुगमनलाइ स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिनु पर्दछ ।

समावेशीकरण

राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वा पछाडी परेका वा पारिएका महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित लगायत सिमान्तकृत वर्गका लागि क्षतिपुर्तीको सिद्धान्तको आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन अपनाइएको लोकतान्त्रिक विधि समावेशीकरण हो । राज्यको शासन प्रक्रिया, नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयन लगायत राज्यका हरेक अङ्गमा उनीहरुको सार्थक उपस्थिति गराई उनीहरुलाई राज्यप्रति अपनत्व महशुस गराउने उपाय र तरिका नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्र लगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा लागु गर्नुपर्छ । राज्यभित्रका सबैले आ–आफ्नो भिन्न धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परा, भाषा, रहनसहन तथा आस्था आदिको पहिचानलाई कायम राख्दै विना भेदभाव राज्य प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने मान्यता नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई जोड दिएको हुन्छ ।
समावेशीकरणको सबैभन्दा महत्वपुर्ण चरित्र भनेको यसले लोकतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निर्णय प्रक्रियामा समाजमा रहेका हरेक वर्गको सार्थक सहभागिताको अपेक्षा गरेको हुन्छ । पछाडी परेका वा पारिएका महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित लगायत सिमान्तकृत वर्गका लागि उपयुक्त र बैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गरेर मात्र समावेशीकरणले मुर्त रुप लिन सक्छ । यसको अवधारणा अमेरिकाबाट सन् १९६० दशकबाट शुरु भएको हो ।

समावेशीकरणको क्षेत्रहरू

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, जातीय, प्रशासनिक र शैक्षिक ।

समावेसी शिक्षा

समावेशी भन्नाले समावेश गर्नु, सामेल गर्नु, सहभागि गराउनु भन्ने अर्थवोध हुन्छ । शिक्षा भन्नाले कुनै विषयमा दिइने वा लिइने औपचारिक वा अनौपचारिक जानकारीलाई बुझिन्छ ।
समावेशी शिक्षा भन्नाले समाजमा रहेका हरेक वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, सम्प्रदाय, जातजाती लगायत शिक्षाबाट बन्चित रहेका वर्गलाई उनीहरुको आबश्यकता र चाहना अनुसारको शिक्षा प्रदान गरी गुणस्तरीय जिवनयापन गर्न सक्ने बनाई शिक्षाको माध्यमबाट राज्यको मुल प्रवाहमा समाहित गर्ने शिक्षणको आधुनिक विधि नै समावेशी शिक्षा हो । समावेशी शिक्षाले विशेष गरी शिक्षाको मुल प्रवाहबाट बाहिर रहेका वा बन्चितिमा परेका वा पारिएका बालबालिका तथा प्रौढहरु समेतलाई शिक्षाको मुल प्रवाहमा समाहित गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ । नेपालको संबिधानले शिक्षालाई आधारभूत मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको हुँदा भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, भाषिक, धार्मिक कारणले शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका वर्ग तथा महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, गरिब, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, अशक्त, अपाङ्गता भएका (फरक क्षमता) भएका, युद्ध तथा द्वन्दमा परेका, घरेलु श्रमिक, सडक बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको आबश्यकतालाई दृष्टिगत गरि उनीहरुको रुची र चाहना अनुसार उनीहरुको पहुँच पुग्ने स्थान र वातावरणमा दिइने शिक्षा नै समावेशी शिक्षा हो । समावेशी शिक्षा व्यक्तिको चाहना अनुसार प्रदान गरिने हुँदा शिक्षा संबन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अनिवार्यरुपमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइने हुँदा यो बढी फलदायी तथा प्रभावकारी हुन्छ । समावेशी शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य भनेको शिक्षाको मुल प्रवाहबाट बन्चित समुदायलाई शिक्षाको मुल प्रवाहमा समाहित गर्नु हो । यसको लागि मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्नु, व्यक्तिको क्षमता र चाहना अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु, सोही अनुसारका शिक्षण सामाग्री तथा विधिको प्रयोग गरी शिक्षा प्रदान गरी उनीहरुलाई आत्मनिर्भर, स्वावलम्वी र अपनत्व महसुस गराउनु हो । नेपालमा समावेशी शिक्षा संबन्धी नीति २०२८ सालबाट नै प्रयोगमा आएको भएतापनि व्यवहारिक रुपमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि स्थापित भएको पाइन्छ । सोही अनुसार नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ मा आधारभूत शिक्षा मातृ भाषामा दिने र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क प्रदान गर्ने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

समावेशी शिक्षाको महत्व र आबश्यकता

शिक्षाको अवसरबाट बन्चित सबै वर्ग र समुदायका बालबालिका तथा प्रौढहरुलाई शिक्षाको मुलप्रवाहमा समाहित गरी शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न ।
सबै बालबालिकाहरुलाई विभेदरहीत तवरले बाल मैत्री वातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्न ।
विभिन्न समुदाय, भाषाभाषी र सम्प्रदायका मानिसहरुलाई उनिहरुको आबश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्न ।
शिक्षाको माध्यमबाट समाजमा रहेको वर्गिय, जातीय, धार्मिक, सास्कृतिक विभेदको अन्त गर्न ।
सामाजिक न्याय प्रदान गरी समतामुलक समाज निर्माण गर्न ।
शिक्षामा सबै वर्गको अधिकार स्थापित गरी शिक्षालाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन ।
शिक्षाको माध्यमबाट सबै वर्गको संस्कृति र सास्कृतिक संपदाको संरक्षण गर्न ।
सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम लगायत राज्यले शिक्षाको संबन्धमा लिएको नीति तथा कार्यनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न (मुर्तरुप प्रदान गर्न) ।
राज्यको मूलप्रवाहमा आउन नसकेका वर्गलाई जागृत र शिक्षित बनाई राज्यप्रति अपनत्वको भावना विकास गराई राष्ट्रिय एकता कायम गर्न ।
सीपमुलक र व्यवसायीक शिक्षा प्रदान गरी सबै वर्गका नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन ।
शिक्षा संबन्धी नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तथ शैक्षिक योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याकंन समेतमा समावेशी अवधारणा अनुसार सबै वर्गको सार्थक सहभागिता गराउन । शिक्षालाई आबश्यकतामुखी तथा जिवन उपयोगी बनाउन ।
विद्यालय र विद्यालय बाहिर समेत भेदभाव रहित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न ।
अपाङ्ग मैत्री शैक्षिक सामाग्री तथा वातावरण निर्माण गर्न ।
विद्यालयमा भर्ना नहुने तथा भर्ना भएपनि कक्षा छाड्ने प्रबृत्तिको पहिचान गरी त्यसको समाधान खोज्न ।

समावेशी शिक्षाको प्रयोग

शिक्षाको अवसरबाट बन्चित रहेका महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, गरिब, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, अशक्त, अपाङ्गता भएका (फरक क्षमता भएका), युद्ध तथा द्वन्दमा परेका, घरेलु श्रमिक, सडक बालबालिकाहरुलाई उनिहरुको आबश्यकतालाई दृष्टिगत गरि उनिहरुको रुची र चाहना अनुसार उनिहरुको पहुँच पुग्ने स्थान र वातावरणमा दिइने शिक्षा नै समावेशी शिक्षा हो ।
समावेशी शिक्षा व्यक्तिको चाहना अनुसार प्रदान गरिने हुँदा शिक्षा संबन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अनिवार्यरुपमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइने हुँदा यो बढी फलदायी तथा प्रभावकारी हुन्छ ।

तसर्थ समावेशी शिक्षाको प्रयोग अन्तर्गत निम्न कुराहरु पर्दछन् ।

शिक्षा संबन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा अनिवार्यरुपमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइनु पर्छ ।
पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामाग्री संबन्धित वर्ग अथवा लक्षित वर्ग विशेष अनुकुल हुनुपर्छ ।
शिक्षक र विद्यार्थी विच सुमधुर संबन्ध कायम हुनुपर्छ ।
स्थानीय आबश्यकतालाई मध्येनजर गरी शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ ।
शैक्षिक केन्द्रहरु लक्षित वर्गको पहुँच योग्य स्थानमा हुनु पर्छ ।
भेदभाव रहित वातावरणमा शैक्षिक क्रियाकलाप संचालन हुनुपर्छ ।
विभिन्न समुदाय, भाषाभाषी र सम्प्रदायका मानिसहरुलाई उनीहरुको आबश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु पर्छ ।
शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा कुनै भेदभाव र दूब्र्यवहार हुनुहुदैन ।
सम्पन्न वर्ग र विपन्न वर्ग विचको दुरी मेटिने गरी समनतामा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्नु पर्छ ।
शैक्षिक संस्था र स्थानीय समुदायका विच सुमधुर संबन्ध कायम हुनुपर्छ ।
व्यवसायीक र रोजगारमुलक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
शैक्षिक संस्थाहरु राष्ट्रिय भावानाले ओतप्रोत भएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फ सजग र जागरुक हुनुपर्छ ।
समावेशी शिक्षा प्रयोग गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय जस्ता असन्तुलन हटाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
बालमैत्री वा विद्यार्थी मैत्री वातावरण निर्माण गरी अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
कम लागतमा बढी उपलब्धी हासिल गर्ने दिशामा शिक्षा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
समावेशी शिक्षाको प्रयोग गर्दा सरोकारवालाहरुको भुमिका
शैक्षिक नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सहभागिता जनाउने ।
शैक्षिक नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन मुल्यांकन गर्दा सहभागि हुने ।
पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा राय सुझाव दिने ।
शैक्षिक क्रियाकलापमा शैक्षिक संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने ।
विद्यालयमा कर्मचारी शिक्षक नियुक्ति गर्दा विवाद रहित तवरले गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउने ।
आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउने आदि ।
समावेशी शिक्षाको सन्दर्भमा नेपालले गरेको प्रयास
नेपालको संबिधान, २०७२ मा आधारभूत शिक्षा मातृ भाषामा दिने र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क प्रदान गर्ने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षालाई आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।
बाल अधिकार, मानव अधिकार संबन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुमा शिक्षा संबन्धी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ ।
सबैका लागि शिक्षा संबन्धी कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।
सन् २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षाको अधिकार पुरा गर्ने प्रतिवद्धता नेपालले ब्यक्त गरेको छ ।
मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्न विभिन्न २२ भाषामा पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
अपाङ्ग, दलित, छात्रा, लोपोन्मुख जातीका बालबालिका, शहिदका सन्तान, कर्णालीका विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
औपचारिक शिक्षाको साथै अनौपचारिक शिक्षा, खुला शिक्षा, गृहिणी शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।
विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री भवन निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ ।
मदरासा, गुरुकुल, गुम्बा जस्ता धार्मिक शैक्षिक केन्द्रलाई समेत मान्यता प्रदान गरी बजेट विनियोजन गर्ने कार्यको शुरुवात भएको छ ।
पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक केन्द्रहरु समावेशी सिद्धान्तको आधारमा निर्माण गर्ने गरिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने शिक्षकको परीक्षालाई समावेशी बनाइएको छ ।
आवधिक योजनाहरुमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्रदान गरी उल्लेख्य श्रोत साधन विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।
समावेशी शिक्षाका लागि आबश्यक तालिमहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नतिजा बढी हासिल गर्ने विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुको साथै सो शिक्षामा छात्रबृत्ति समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षालाई आधुनिक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यको शुरुवात गरिएको छ ।
केही विद्यालय तथा कर्णाली अञ्चलमा कम्प्यूटर तथा ल्यापटप वितरण गरिएको छ ।
दिवा खाजा, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम संचालनमा छ ।

संक्षेपमा,

शिक्षाको माध्यमबाट समाज र राष्ट्रको सकारात्मक विकास हुनेमा कुनै शंका छैन । समावेशी शिक्षाको माध्यमबाट सवैको अपनत्वमा वृद्धिहुने, समाज र राष्ट्रमा एकताको विकास भइ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारालाइ साकार पार्न महत्वपूर्ण कोशेढुंगा बन्नेमा निश्चित छ । अवको शिक्षाले समावेशीको माध्यमबाट समतामूलक समाजको निर्माण भै समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(लेखक सैनामैना नगरपालिका,रूपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।)