कृषि मन्त्रीलाई तिलोत्तमाको सुझाव : मल, बीऊ र कृषि उपकरणमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान माग

तिलोत्तमा, १८ वैशाख । तिलोत्तमा नगरपालिकाले कृषि उत्पादकत्व बढाउने सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले सोधेका प्रश्नको जवाफ पठाएको छ । मन्त्री भुसालले गत चैत २४ गते मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै प्रश्नावलीका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको वस्तु स्थिति सम्बन्धी सूचना सहितका सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री भुसालको गृहनगर तिलोत्तमाले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा विद्युतीय पत्र पठाउँदै नगरको वस्तुस्थिति र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको सन्दर्भमा एक दर्जन बढी सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । मन्त्री भुसालले मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सातै प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरुसँग रायसुझाव लिनु भएको थियो । सातै प्रदेशमा पुगेर स्थानीय तहका सबै प्रमुखहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा छलफल गरी सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम कोरोनाको कारण स्थगित भएपछि उहाँले पत्र मार्फत् स्थानीय तहलाई सुझाव पठाउन गरेको आग्रह अनुसार तिलोत्तमाले सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
मन्त्री भुसालले नेपालमा आगामी दिनमा भोकमरी लाग्ने खतरा रहेको भन्दै कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय तहसँग सुझाव मागेकोमा तिलोत्तमाले मल, बीऊ र कृषि उपकरणमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन, जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था गर्न, बिक्री नभएका कृषि उपज सरकारले खरिद गरिदिने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो । नगरपालिकाले सिंचाई सुविधा, प्रविधिमा सुधार र अनुदानलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन सके हालको उत्पादकत्वमा बालीअनुसार १० देखि शतप्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिने जनाएको छ ।
मन्त्रालयलाई पठाइएको सुझावमा तिलोत्तमामा माछा, दलहन तथा तेलहन बाली शतप्रतिशत, तरकारी, फलफूल र पंक्षीजन्य (कुखुरा, हाँस र अस्ट्रिच) ५० प्रतिशत, दुध ४० प्रतिशत, धान १० प्रतिशत, गहुँ १५ प्रतिशत, तरकारी, मासुजन्य २० प्रतिशत र मकै ३० प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ ।
किसानका उत्पादन कृषि सहकारी, कृषक समूह वा निजी व्यवसायीमार्फत खेतबारीबाटै खरिदको व्यवस्था मिलाउने र संघीय तथा प्रदेश सरकारले संकलन केन्द्र, हाटबजार, भण्डार घर र शीतभण्डार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि तिलोत्तमाले दिएको छ ।
खेती नगरी बाँझो छाडिएका व्यक्तिगत, सरकारी र सार्वजनिक करार खेतीको ढाँचामा सहकारी, निजी उद्यमी, व्यवसायी र जग्गा नभएर कृषि कर्म नपाएका भूमिहीन किसानलाई जोड्न सकिने सुझाव पनि नगरपालिकाले दिएको छ । त्यस्तै घर नबनेका घडेरी जग्गा, हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्र, नदी किनार वा सार्वजनिक क्षेत्रमा बाँझो रहेका खेती योग्य जमिनमा पनि खेती गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।
तीनै तहका सरकारले वितरण गर्ने कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने नीति बनाउन पनि नगरपालिकाले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै स—साना कित्तामा छरिएको जमीनलाई एकिकृत (चक्लाबन्दी) गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीमार्फत ब्यावसायिक खेती गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिने तिलोत्तमाको सुझाव छ ।
चक्लाबन्दीका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले भूमि नीति ल्याउनुपर्ने, चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने किसान, किसान समूह र कृषि सहकारीलाई अनुदान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
कृषि र पशुधन बीमामा हाल सरकारले ७५ प्रतिशत प्रिमियम ब्यहोर्दै आएकामा ९० प्रतिशत दिन नगरपालिकाले सुझाव दिएको छ । कृषि अनुदान पाउन बालीको बीमा गरिएको हुनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ । तिलोत्तमाले स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादन÷प्रशोधन तथा बजारीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।