खाद्यान्न खरिदसम्बन्धी कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा
रामकुमार श्रेष्ठ
नवलपरासी, ७ बैशाख । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत सामग्री न्यूनगुणस्तर भएको पुष्टि भएपछि रामग्राम नगरपालिकाको खाद्यान्न खरिदसम्बन्धि कागजात अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।
रामग्राम नगरपालिकाले अघिल्लो साता विपन्न परिवारलाई वितरण गरेको खाद्य सामग्री गुणस्तरहिन भेटिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको हो ।
नगरपालिकाले २ हजार ३ सय विपन्न घरपरिवारलाई वितरण गरेको १० लाख मूल्य बराबरको खाद्य सामाग्री सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा न्यूनगुणस्तरको भएको विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेको हो । आयोगको बुटवल कार्यालयले खाद्यान्न खरिद निर्णय र टेण्डर प्रक्रियाका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको कार्यालयका प्रवक्ता सुरेश भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता भुसालले भन्नुभयो – ‘वितरित राहतमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गरिएको भन्ने सूचनाका आधारमा ४ दिनदेखि कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको छ ।’
राहतका लागि वितरित खाद्य सामाग्रीको नमुना जाँच गर्दा गुणस्तरहीन भेटिएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको भुसालले जानकारी दिनुभयो । गुणस्तरहीन खाद्यान्न खरिद निर्णय प्रक्रियामा सामेल सबैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने तयारीमा आयोग रहेको उहांको भनाइ छ । उहांका अनुसार निर्णय प्रकृयामा सामेल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नताको प्रमाण भेटिएकाले उनीहरु विरुद्ध चांडै मुद्दा चलाइने छ । छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको र चाँडै मुद्दा दायर हुने भुसालले वताउनु भयो ।
रामग्राम नगरपालिकाले परासीकै राजेश राइस मिलवाट १० लाखमा प्रति किलो ४० रुपैयाँका दरले २ सय ५० क्विन्टल चामल खरिद गरेर विपन्नलाई वितरण गरेको थियो ।
यता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवा र गुणस्तर तथा नापतौल कार्यलयले पनि छानबिन गर्दा सरकारले तोकेको भन्दा न्यून गुणस्तरको खाद्यान्न समाग्री वितरण गरेको पाइएको बताउंदै ३ दिनभित्र मुद्दा चलाउने तयारी गरेका छन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमु्ख विमलकुमार दाहालले आउंदो मंगलवार भित्र रामग्राम नगरपालिका विरुद्ध मुद्धा चलाइने जानकारी दिनुभयो । अहिले नै फलाना फलानालाई मुद्धा चलाउछौं भनेर जानकारी दिन नमिल्ने भन्दै प्रमुख दाहालले खरिद प्रकृयामा सम्लग्नहरुलाई प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाइने वताउनु भयो ।
खाद्य ऐन अनुसार सरकारी मापदण्ड विपरितको खाद्यान्न वितरण गर्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई ५० हजार नगद, ३ वर्ष जेल सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
अघिल्लो साता सदरमुकाम परासी स्थित रामग्राम नगरपालिकाले विपन्नलाई वितरण गरेको खाद्य सामाग्री गुणस्तर हिन रहेको पुष्टि भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले गरेको छानविनका क्रममा त्यहाँ वितरित खाद्यान्न सामाग्री सरकारले तोकेको गुणस्तरको नरहेको प्रमाणित भएको हो ।
कार्यालय प्रमुख विमलकुमार दाहालका अनुसार विपन्नलाई वितरित खाद्यान्न परीक्षण गर्दा न्यून गुणस्तरको रहेको पाइएको हो । नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुसार खाद्यान्न वितरण गरेको नपाइएकाले नगरपालिका विरुद्ध मुद्दा चलाउन लागिएको हो । चामल लगायतका खाद्य सामाग्री न्यून गुणस्तरको भेटिएकाले नगरपालिकालाई मुद्धा चलाउने तैयारी भएको प्रमुख दाहालले वताउनु भयो ।
कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न र संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका बिपन्नलाई राहत दिन भन्दै रामग्राम नगरपालिकाले १० लाख मुल्य बराबरको चामल खरिद गरेर वडा वडामा बितरण गरेको थियो ।
विपन्न परिवारलाई वितरण गरेको चामल अखाद्य रहेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले अधिकृत सागर गौतमको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान थालेको थियो । अधिकृत गौतमले छानविनका क्रममा लिइएको २० पोका स्याम्पलको गुणस्तरमा कमी देखिएपछि खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र गुणस्तर तथा नाप तौल बिभागलाई थप छाविन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
राहत वितरणमा कुहिएको चामल भेटिएपछि राहत लिनेहरुले त्यसको विरोध गर्दै नगरपालिका गेट अगाडि नै कुहिएको चामल लगेर फालिदिएका थिए । शुक्रवार रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर ६, ३ र ११ का २३ सय घरपरिवारलाई चामल वितरण गरिएको थियो ।
