बुटवल २४ माघ । प्रदेश सभा सदस्यहरुको मुख्य जिम्मेवारी कानून निर्माण गर्ने भए पनि उनीहरु कानून निर्माणमा भन्दा विकास निर्माणका काममा बढि संलग्न भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पूर्वाधार विकासको नाममा रकम बिनियोजन गरे पछि उनीहरुको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुँदा कानून निर्माणमा कम सहभागिता भएको अध्ययनले देखाएको हो ।
डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टरले तयार पारेको ‘प्रदेश सभाको कार्यप्रणाली र सहभागिता’ नामक प्रतिवेदनमा यो कुरा औल्याइएको छ । सेन्टरद्धारा शुक्रबार बुटवलमा आयोजित प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता शेखर पराजुली र जोन कार्कीले अनुसन्धानका क्रममा बिभिन्न प्रदेशका प्रदेशसभाका सभामुख, सचिवालयका अधिकारीहरु र प्रदेश सभा सदस्यहरुको अनुभूतिहरुको निचोड प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
प्रदेश सभाको बैठक बसेको समयमा मात्र बिषयगत समितिहरु क्रियाशील भएको र बिषयगत समितिका सदस्यहरुले समितिका बैठकहरुमा कम सहभागिता जनाएको पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
प्रदेश सभा नेपालमा पहिलो अभ्यास भएकोले सुरुका दिनमा प्रदेश सभा सदस्यहरुमा प्रदेश सभामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बिषयमा अन्यौल रहे पनि पछिल्लो समयमा सिक्दै अगाडी बढ्ने क्रम जारी रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई संसदीय अभ्यासका बारेमा प्रशिक्षण नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।
बिषयगत समितिहरुले आआफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरुले गरेका काम कार्बाहीहरुको अनुगमन तथा आबश्यक जानकारीका लागि मागिएका कागजपत्रहरु उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्ने गरेको र सत्ता पक्षिय प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरुको खुलेर बिरोध गर्ने अवस्था नभएको कतिपय प्रदेश सभा सदस्यहरुको गुनासो रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सभाहरु गर्दै र सिक्दै जाने क्रममा रहेको र उनीहरुले आफुलाई स्थापित गरिसकेको जनाउदै प्रतिवेदनमा बिभिन्न चुनौतिका बाबजुद पनि उनीहरुले प्राप्त गरेका उपलब्धी निःसन्देह उल्ल्लेखनीय रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
संघीयताको प्रार्दुभावपछि नै प्रदेश सभा गठन भएको र यसको उपलब्धिसँग संघीयताको भविष्य पनि जोडिएकोले प्रदेश स्तरमा कानूनको निर्माण गर्नुका साथै सरकारलाई जिम्मेवार बनाएर सुशासन कायम गरी संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने तर्फ नै प्रदेश सभाको ध्यान जानुपर्ने आवस्यकता औल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ र पत्रकार अमृता अनमोलले टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ प्रदेश सभा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल, अर्थ,उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकार, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सदस्य भुवनेश्वर चौधरी, नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य तुल्सी प्रसाद चौधरी, राजपाका प्रदेश सभा सदस्य कल्पना पाण्डे, प्रदेश सभाका सचिब दुर्लभ कुमार पुन र पत्रकार लक्ष्मण पौडेलले प्रदेश सभाको अभ्यासबारे आ आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको थियो ।
