विधेयक सच्याउन माग गर्दै भोली प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाईदै
बुटवल, ४ माघ । सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि बिधेयकको विरोध गर्दै आएको नेपाली काँग्रेसले सो विधेयक सच्याउन माग गर्दै माघ ५ गते आईतबार देशब्यापी रुपमा प्रदर्शन सहित सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै छ ।
प्रमुख बिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बिधेयक सच्याउन माग गर्दै देशका ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने छ ।
उक्त बिधेयक सच्याउन ज्ञापन पत्र बुझाउने देशब्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीले पनि विरोध प्रदर्शन सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुका साथै भैरहवामा विरोध सभा गर्ने जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि विधेयक विरुद्ध विरोध प्रदर्शन सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने र बिरोध सभामा सक्रिय सहभागिताकालागि पार्टीका प्रदेश, क्षेत्र, नगर, गाउँ, टोल समितिका पदाधिकारी, सदस्य तथा सबै भातृ, शुभेक्षुक संस्था र आम पत्रकारहरुलाई नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीले आह्वान गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकले नागरिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता बिरुद्ध सरकारले बिधेयक ल्याएको र नागरिक स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्र रहन नसक्ने भएकाले लोकतन्त्रको रक्षाकालागि नेपाली काँग्रेसले विधेयकको बिरोध गरेको बताउनु भयो ।
विधेयकले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भएकाले नागरिक अधिकार रक्षाकालागि बिधेयकको बिरोध गरिएको वताउदै पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहनु भएका पार्टी सभापति रज्जाकले बिधेयक नेपाली काँग्रेसले कुनैपनि हालतमा पास हुन नदिने दावी गर्नुभयो ।
संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार कसैले पनि खोस्न नपाईने भएकोले नागरिक अधिकार रक्षाकालागि नेपाली काँग्रेसको बिरोध कार्यक्रममा सहभागि हुन पार्टीका नेता कार्यकर्ता सहित आम जनसमुदायलाई आग्रह गरिएको सभापति रज्जाकले वताउनु भयो ।
विधेयकमा विचार तथा अभिव्यक्ति लेखेकै भरमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाँय सहितको कठोर दण्ड व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान आमसञ्चारको क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न दुरुपयोग हुन सक्ने गम्भीर खतरा समेत देखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस सहित सञ्चार सम्वद्ध संस्था र सञ्चारकर्मीहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्मान हुनेगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधयेक सच्याउन माग गर्दै आईरहेका छन् ।
