भैरहवा, १३ असोज । सिद्धार्थनगरमा थप परियोजना संचालन गर्नका लागि लगानी सम्भाव्यता खोजी गर्न सुरु गरिएको छ । नगरपालिका र जर्मन सरकारको सहयोगमा संचालित जीआईजेडले संयुक्तरुपमा लगानीका सम्भाव्यता खोजी सुरु गरेका हुन् । जीआईजेडले नगरभित्र सम्भाव्यता खोजी गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने छ ।
यसअघि नगरपालिकामा एडीबीको ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना संचालित छ । सम्भाव्यता पहिचानका लागि पहिलोचरणमा नगरक्षेत्रका अगुवासँग छलफल गरिएको छ ।
सोमबार भैरहवामा छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको हो । समूहगत रुपमा छलफल गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग–व्यवसाय, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुझाव संकलन गरिएको नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
४ समूहमा विभाजन गरी गरिएको छलफलमा आएका सुझावलाई एकीकृत गरी दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
समूहगत छलफलमा सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने र प्रा.डा. गितु गिरीको समूहले नगरभित्र रहेका विभिन्न मठमन्दिर, बिहार, गुम्बाहरु, मस्जिदहरु तथा चर्चहरुको विकास र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने, पार्क निर्माण, सिद्धार्थ रंगशालालाई समयमै सम्पन्न गरी खेल पर्यटन विकास गर्नुपर्ने, शैक्षिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने, मुख्य सडकका घरहरुमा अनिवार्य बुद्ध रंग लगाउनु पर्ने, पर्यटनमैत्री नीति बनाउनुपर्ने, कोशेली घर निर्माण, विभिन्न ठाउँमा फ्री वाईफाई जोन, बुद्ध जीवनीमा आधारित फोटा प्रदर्शनी, सडक यातायातको विकास, पर्यटक प्रवेश नाका बेलहियामा लुम्बिनीसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट्री बनाई कम्तिमा १५ मिनेट पर्यटकलाई देखाएर मात्रै गन्तव्यमा पठाउने वातावरण सिर्जना गर्ने, थान्का प्रदर्शनी, होटल तथा विभिन्न ठाउँमा बुद्ध ध्वनी अनिवार्य गर्नुपर्ने, डण्डा कोरिडोर निर्माण थालनी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
्यस्तै, उद्योग व्यापार संघठन रुपन्देही अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारी र प्रा.डा.कपिलदेव लामिछाने र शिक्षाविद् बालकृष्ण भट्टराई नेतृत्वको समूहले औद्योगिक क्षेत्रको पहिचान गर्नु पर्ने, कृषि फर्म, अग्र्यानिक खेती, पूर्वाधार विकास, पर्यटन विकास, साना तथा लघु उद्योगहरुको प्रबद्र्धन गरेमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । यस्तै, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापन, सिपमूलक प्राविधिक तालिम संचालन, सिपयुक्त नागरिकलाई सहयोगी भूमिका खेल्ने नीति ल्याउनु पर्ने, सीपयुक्त स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, उद्यम तथा लेखा, दोभाषे, ड्राभिङ, इलेक्ट्रिक, सिलाईकटाई, ब्युटीपार्लर, हस्तकलालगायतका तालिम संचालन गर्नुपर्ने पनि टोलीको सुझाव छ ।
डा.शम्भुकुमार गुप्ता नेतृत्वको समूहले आर्थिक विकासका लागि होटल संचालनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने, मनोरंजनस्थलको विकास गर्नुपर्ने, निर्यातमूलक उद्योग स्थापना र प्रोत्साहनमा जोड दिनुपर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षालाई पर्यटन उद्योगसँग जोड्नु पर्ने, मुख्य सहरी क्षेत्रमा खुलास्थानको पहिचान गर्नुपर्ने, भित्री सडकहरु फराकिला बनाई थप कालोपत्रे गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
यस्तै पक्लिहवा कृषि क्याम्पसका सह–प्राध्यापक जन्मजय गैरे र भरतकुमार पोखरेल नेतृत्वको समूहले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने, जमिनलाई सहकारी माध्यमबाट एकीकृत गरी संचालन गर्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई सहजरुपमा जमिन उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, सहकारी, टोलविकास समिति, महिला समूह, कृषक समूहमाफर्त करेसाबारीमा ताजा तरकारी उत्पादनका लागि तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, विउविजन उपलब्ध गराउनु पर्ने, नगरका पहिचानयुक्त क्षेत्रको विकास र प्रचारका लागि बेलाबखत महोत्सव गर्नुपर्ने, दुग्ध उत्पादन सहकारी स्थापना गर्नुपर्ने, कृषि उपज केन्द्र स्थापना, कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि नगरले छुट्टै अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी र उपप्रमुख उमा काफ्लेले आएका सुझावहरुलाई समेटेर नगर विकासको मुख्य आधार तयार गरी लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गर्ने बताउनु भयो । उहांहरुले आन्तरिक पूँजीबाट काम गर्न कठिन रहेकाले जीआईजेडसँग सहकार्य गरी लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो ।
यसअघि नगरबासी र विज्ञबाट लिइएको सुझावलाई ५० प्रतिशत कार्यान्वयन गरिएको समेत उहांहरुले बताउनु भयो । जीआईजेडका परियोजना कोअर्डिनेटर सुरेश बरालले पहिचान भएका क्षेत्र र सम्भावनालाई समेटेर विस्तृत परियोजना बनाई नगरपालिकासँग सहकार्य गरी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्न सहयोग गर्ने जनाउनुभयो । उहांले सम्पूर्ण प्राविधिक काम संस्थाले निःशुल्करुपमा सहयोग गर्ने बताए । जीआईजेडकी विनिजा नेपालले सुझावहरु संकलनपछि अब आफूहरुले नगरपालिकाको लगानी सम्भाव्यता पहिचान गर्ने बताउनुभयो ।
नगरपालिकाका बरिष्ठ इन्जिनियर शैलेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नगरभित्र ९५ किमी सडक कालोपत्रे भएको, १२९ किमी सडक ग्राभेल गरिएको, कच्ची सडक १५ किमी रहेको र क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामार्फत् मुख्य सडकहरु निर्माण गरिएको जानकारी गराउनु भयो । कार्यक्रमको समन्वय सूचना अधिकृत देवप्रसाद ज्ञवालीले गर्नुभएको थियो ।
