बुटवल ३० भाद्र
प्रदेश ५ को सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७४ मा दोश्रो संशोधनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश ५ को मन्त्री परिषदको सोमवार वसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्तसम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्वन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भौतिक पुर्वाधार तथा योजना मन्त्री एवम सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले यो निर्णयपछि अव प्रदेश योजना आयोगको सचिवालयलाई सिधै बजेट जाने बताउनु भयो ।
यसअघि प्रदेश योजना आयोगलाई मुख्य मन्त्रीको कार्यालय मार्फत बजेट जाने गरेकोमा अव यो विधेयक प्रदेश सभाले पास गरी कानुन बनेपछि आयोगलाई सिधै बजेट जाने मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो ।
उहाँले प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा पनि अव ऐनमै तोकिए बमोजिम हुने गरी विधेयक तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । अव ऐन बनाउन सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको र प्रदेश सभाले पारित गरेपछि लागू हुने पनि मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो ।
