लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी आन्दोलित : एक सातादेखि कामकाज ठप्प

लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण कोषको काम कारबाही ठप्प भएको छ ।
साउन १३ गतेदेखि लुम्बिनी विकास कोषको प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर कोषका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण एक सातादेखि कोषको काम कारबाही ठप्प भएको हो ।
साउन ८ र ९ गते हातमा कालो पट्टी बाँधेर आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिँदै काम गरेका कर्मचारीहरु आफ्नो मागबारे कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै साउन १३ गतेदेखि कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर आन्दलोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारी युनियनले यसअघि साउन ५ गते कोष प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
माग सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार बसेको युनियन बैठकले दुई÷तीन दिनमा टिकट काउन्टर र संग्रहालयमा समेत तालाबन्दी गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि कोष प्रशासनले कुनै सुनुवाई नगरेकोमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरु अचम्मित भएको कर्मचारी युनियनका कोषाध्यक्ष प्रकाश यादवले बताउनुभयो ।
प्रशासनिक कामकाज ठप्प गरेर आन्दोलन गर्दा कार्यालयलाई धेरै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति, योजना कार्यक्रम बनाउन ढिलो भइरहेको कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेते बताउनुभयो । त्यस्तै करोडौंको काठ लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा पानीले सडिरहेको र अन्य विकासे काम गर्न टेन्डर गर्न ढिलो भइरहेको उहांले बताउनुभयो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न बुद्ध जयन्तीको रकम भुक्तानी रोकिँदा विभिन्न सेवा प्रदायक र व्यवसायीको कोषप्रति हेर्ने दृष्टिकोण समेत नकारात्मक हुँदै गएको उहांको भनाई छ ।
कोषका अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री बद्री पाण्डेले पनि माग सम्बोधन गर्न कुनै चासो नलिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
लुम्बिनीस्थित कोषको प्रधान कार्यालयअघि मुख्य गेटमा तालाबन्दी गरेर कर्मचारीले १० देखि ५ बजेसम्म दिनहुँ धर्ना दिइरहेका छन् । मुख्य गेट र कार्यालयका शाखामा तालाबन्दी गरिएको छ । कोषका सबै कर्मचारी कामकाज ठप्प पारेर प्रधान कार्यालयको मुख्य गेट छेउमा आँपको रुखमुनि दिनभर बस्ने गरेका छन् । पानी परेका बेला मात्र उनीहरू कार्यालयभित्र पस्ने गरेकाछन् ।
कर्मचारी युनियनले सञ्चित बिदा, कोष भत्ता र महँगी भत्ता पाउनुपर्ने, कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर उमेरहद लागू नहुने गरी सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हाल सेवा करारमा रहेका सबै कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै दरबन्दी चाँडै स्विकृत गराई सबै कर्मचारीलाई स्थायी गरिनुपर्ने र कोष कर्मचारी विनियमावली ०७९ अनुसार स्थायी कर्मचारीलाई पद बढुवा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा कोषको आन्तरिक आम्दानी १७ करोड र खर्च १७ करोड ५३ लाख भएको थियो । तलबभत्ता र कार्यालय संचालनका लागि सरकारले अन्य बजेट दिँदैन । मुलुकको सबैभन्दा बढी भ्रमण गर्ने गन्तव्य लुम्बिनीमा बर्सेनि करिब दुई लाख विदेशी, त्यसभन्दा बढी भारतीय र १६ लाख बढी नेपाली आउँछन् । कोषमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाको भनाइ छ ।