बुटवल । बुटवल उपमहानरपालिका वडा नं १७ रानीगन्जमा बुद्धमुर्ति राखिएको सार्वजनिक जग्गा विक्रि विरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र सागर विष्टको संयुक्त इजलासले व्यक्तिका नाममा विक्रि भएको उक्त एक कठ्ठा जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गर्दै विपक्षीलाई यस सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अन्तरिम आदेश दिनुभएको हो ।
बुटवल–१७ रानीगन्जको जनशक्ति टोल विकास संस्थाका दिवाकर पौडेलले समुदायले बुद्ध मन्दिर समेत बनाएर संरक्षण गरी राखेको जग्गा विक्रि गरेको र भवन निर्माण गरेको भन्दै भवन निर्माण रोक्न निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीश रमेश ढकालले सार्वजनिक जग्गा विक्रि गर्न नपाइने, कसैले कब्जा गर्न नपाइने, संचरना निर्माण गर्न रोक लगाउनुपर्ने र निर्माण भएको भए भत्काउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको रायसहित विपक्षीसंग लिखित जवाफ माग्नुभएको हो ।
‘रिट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको र २०७३ बैशाख २९ गतेको निर्णयबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. लाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा २ को खन्ड (ङ) र (च) , मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख २) र (ख ३), मुलुकी देवानी संहिता २०७४ का २९९ र ३०० एवं स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १० को उपदफा (२) समेतका प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरुको आलोकमा उक्त जग्गा सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा भित्र पर्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन’– आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको विषय अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र उक्त कित्ता नं। ४७ को सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व बुटवल उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय,प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको समेत रहेको उल्लेख छ ।
उक्त मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ता विमल गिरी र अनुप पोखरेल, बुटवल उपमहानगरका तर्फबाट अधिवक्ता घनश्याम पन्त र विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता घनश्याम पन्तले वहस गर्नुभएको थियो । अदालतको यो आदेशले अब बुटवलमा सार्वजनिक जग्गा बेचबिखनमा रोक लाग्नसक्ने शुभ संकेत देखिएको अधिवक्ता विमल गिरीले बताउनुभयो । न्यायाधीश रमेश ढकालले सरकारी जग्गा संरक्षणमा निकै तर्कपूर्ण र साहसिक राय विपक्षी अधिवक्ताहरुसमक्ष राखेर नाजावाफ बनाएको गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
२०६८ साल असार ७ गते तत्कालीन मोतिपुर गाउंँ विकास समितिले उक्त स्थानको एक कठ्ठा जग्गामा बुद्ध मुर्ति स्थापना गर्न सिफारिश गरेको थियो । सोही सिफारिशका आधारमा त्यहांको बुद्धपथमा रहेको जग्गा संरक्षण गरी पर्खाल लगाएर बुद्धको मुर्ति स्थापना गरि लामो समयदेखि संंरक्षण हुंदै आएको थियो । तर जग्गा कारोबार गर्ने केही ब्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा उक्त जग्गा दुई महिलालाई बेचेको पत्ता लागेपछि जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय दिवाकर पौडेल अदालत पुगेका थिए । पौडेलका अनुसार उक्त सार्वजनिक जग्गा एक लाखमा खरिद गरेर २५ लाखमा विक्रि भएको थियो ।
तत्कालीन अबस्थामा श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको साविक मोतिपुर गाविस हाल बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ मा पर्ने कित्ता नं ४७ को जग्गा मध्ये १० बिघा ९ कट्ठा जग्गा केही ब्यक्तिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला स्थानीयले अख्तियारमा मुद्दा दिएर सार्वजनिक कायम भएको उक्त जग्गामध्ये ३ बिघा४ कट्ठा जग्गामा हाल ३०० घरधुरीको बसोबास रहेको र एक शिवालय र एक बुद्ध मुर्ति रहेको जनशक्ति टोल अन्तर्गत जनसंघर्ष टोल समितिका उपाध्यक्ष केशरबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
गत वर्ष रानीगन्जमै सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रुपले भवन बनाउन भन्दै बोर्ड राखेका एक दर्जन संस्थाका बोर्ड तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले स्थानीयको उजुरीका आधारमा तत्कालै हटाउनुभएको थियो ।
