बजेटले निजि क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ : रुपन्देही उद्योग संघ

बुटवल । रुपन्देही उद्योग संघले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले निजि क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उल्लेख गरेको छ । संघले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विहिबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट सकारत्मक भएको टिप्पणी गरेको छ ।
‘गौरवका आयोजना, पूर्वाधार बिकास, उर्जा, उद्योग व्यवसाय, वैदेशिक लगानी जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निजि क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै सहकार्य गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणाले शिथिल परेको अर्थतन्त्रलाई गति दिनेतर्फ बजेटले सकारात्मक भूमिका खेल्ने हामीले आशा गरेका छौं ।’–संघले विज्ञप्तीमा भनेको छ, ।
‘रुपन्देही उद्योग संघले उठान गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुका गुनासाहरु मध्ये केही विषयहरु सम्बोधन गरिनुले सरकार निजि क्षेत्रका समस्या समाधानतर्फ गम्भिर रहेको आभास हामिले पाएका छौं ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेजको भाडा, औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरुमा भाडा र सुविधाको सन्दर्भ, एक्जिम कोडका लागि आवश्यक पर्ने ३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी खारेजी, अनलाइन सेवा शुल्कमा लागेको भ्याट खारेजी, ढुवानी खर्चमा देखिएका समस्या, मेशिनरी आयातमा छुट, खाद्यजन्य पदार्थमा लागेको अग्रिम आयकर खारेजी, दुधमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज, मुल्य अभिवृद्धी करलाई बहुदर बनाउने जस्ता विषय बजेटले समेट्नु सकारात्मक पक्ष भएको संघले जनाएका छ ।
संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटा तथा महासचिव हिरामणी भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने परम्पराले ढुक्क हुने अवस्था भने नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘मेक इन नेपाल र मेडइन नेपाल’ को अभियानलाई सरकारले आफ्नै कार्यक्रममा समावेश गर्नु पनि सकारात्मक विषय भएको उल्लेख गर्दै संघले महिला उद्यमशिलता, स्टार्टअफ, ओजेटी, अप्रेन्टिसिप, श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम, एकलविन्दु सेवाकेन्द्र, होटल एवम् पर्यटन उद्योगलाई सहुलियत, मोतिपुर लगायतका औद्योगिक क्षेत्रहरु निर्माणका लागि बजेट विनियोजन, नवप्रवर्तन जस्ता विषयहरुलाई बजेटले सम्बोधन गर्नु सवल पक्ष भएको उल्लेख गरेको छ ।

बजेट सुन्न राम्रो हुने तर व्यवहारमा उतार्न नसकिने अवस्थाप्रति भने अर्थमन्त्री चनाखो हुनुपर्ने संघको सुझाब छ । महत्वाकांक्षी राजश्व संकलन, वैदेशिक ऋण र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न चुनौति रहेको बताउँदै संघले उद्योग क्षेत्रमा सरल, सहज र न्युन व्याजमा लगानी वृद्धि गर्नु र लगानीको संरक्षण गर्न सकिएमा सम्भावना रहेको जनाएको छ ।