सटर भत्काउदा अस्पताललाई बार्षिक ९ करोड क्षेती
यमलाल भुसाल
बुटवल, २६ साउन । प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा संचालित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा रहेका सटरहरु भत्काइने भएको छ ।
अस्पतालले विगत २७ वर्षदेखि भाडामा लगाउदै आएको ७३ वटा सटरहरुबाट प्रादेशिक अस्पताललाई बार्षिक ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेकोमा सटर भत्काउदा उक्त रकम अस्पतालको आम्दानीवाट खोसिने भएको छ ।
सटर भत्काउनको लागि पाँच नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल विकास समितिलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यद्यपी मन्त्रालयले अस्पतालको सडक देखि उत्तर तर्फको अस्थायी टहरा र खाली जग्गाको व्यवस्थापनमा भने केही उल्लेख गरेको छैन । उक्त क्षेत्रवाट अस्पताललाई मासिक १५ लाख रुपैयाँ भाडावापत आम्दानी हुने गरेको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
अस्पताल विकास समितिको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी रहेको र छिट्टै व्यवसायीहरुलाई सूचना दिने प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेट डा. कृष्ण खनालले बताउनु भयो । ‘मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि एक चरणको छलफल सुरु भइसकेको छ, फेरी बैठक बसेर निर्णय गरी सूचना निकाल्छौं ।’ मेसु डा खनालले भन्नुभयो ।
उत्तर र पूर्वको राजमार्ग तर्फ मोहडा भएका सटरहरुले अस्पतालको संरचनालाई ढाकेको छ । ति सटरहरु भत्काएर अस्पताल परिसरलाई खुल्ला बनाइने मेडिकल सुपरिटेण्डेट डा. खनालले बताउनु भयो ।
अस्पतालको जग्गामा रहेका ७३ वटा सटरहरु टेण्डर मार्फत भाडामा लगाएको दुइ महिना पनि पुगेको छैन । २०७५ फागुन २८ गते टेण्डर आह्वान भएर जेठ २९ गतेदेखि लागु हुने गरी व्यवसायीहरुसँग भाडा सम्झौता भएको छ ।
भरखर टेण्डर सम्झौता गरेर बसेका व्यवसायीहरु भने सजिलै हट्ने पक्षमा छैनन् । अस्पतालको सटर नम्बर ५९ मा रहेको मेडिक्रस फार्मेसीले अस्पताल विकास समितिलाई मासिक ५ लाख १५ हजार ५ सय ९९ भाडा बुझाउने गरेको छ ।
उक्त फार्मेसीले अस्पताललाई सबै भन्दा बढी भाडा बुझाउने गरेको हो । मेडिक्रस फार्मेसीका सञ्चालक लक्ष्मण पौडेलले आफूहरुलाई हटाउने गाइगुइ सुने पनि सरकारका तर्फबाट त्यस्तो होला भन्ने विश्वास नलागेको बताउनु भयो ।
२०४९ सालबाट अस्पतालको सटरमा व्यवसाय गरेका रामप्रसाद सापकोटाले नयाँ टेण्डर मार्फत यस पटक पनि व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ । ‘असार महिनाको पहिलो भाडा बुझाएर साउनको भाडा बुझाउने बेला आउँदै छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘यस्तो बेला सरकारले हामीलाई विस्थापित गर्ने जस्तो अविवेकी निर्णय गर्न हुदैन ।’
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले अस्पताललाई सटरबाट हुने आम्दानी मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराउने भएकाले अब सटर राखिराख्न आवश्यक नभएको बताउनु भयो । ३ महिनाको सूचना दिएर खाली गराउन सकिने व्यवस्था सम्झौतामा नै उल्लेख रहेकाले व्यवसायीलाई हटाउन समस्या नहुने मन्त्री बरालको भनाइ रहेको छ । दुईमहिना अघि मात्र ५ वर्षका लागि अस्पतालले व्यवसायीलाई सटर भाडामा लगाएको हो ।
