काठमाडौं ।काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिका संयोजक सूर्य थापाले जिबी राई आबद्ध कम्पनीमा सुप्रिम सहकारीबाट करिब ६३ करोड रकम प्रवाह भएको बताउनु भएको छ । त्यसमा गृहमन्त्री काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिका संयोजक सूर्य थापाले जिबी राई आबद्ध कम्पनीमा सुप्रिम सहकारीबाट करिब ६३ करोड रकम प्रवाह भएको बताउनु भएको छ । त्यसमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको गोरखा मिडियामा मात्रै १० करोड ९९ लाख रकम प्रवाह भएको उहांले बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीले समिति समक्ष वित्तीय अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुलाई नभएको बताएको छ ।
सहकारी संस्था वचत दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा छलफलका लागि सहभागि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र नेपाल प्रहरीको सिआईबी र अपराध अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुले नेपाल प्रहरीलाई वित्तीय अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी नभएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुले सहकारी नियमनको काम नेपाल प्रहरीको नभएको पनि बताएको विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
संयोजक थापाले जिबी राई आबद्ध कम्पनीमा सुप्रिम सहकारीबाट करिब ६३ करोड रकम प्रवाह भएको बताउनु भयो । त्यसमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको गोरखा मिडियामा मात्रै १० करोड ९९ लाख रकम प्रवाह भएको बताउनुभयो । त्यस्तै प्रहरी अधिकारीहरूले देशभरि ५५ हजार ४१० जनाले ५०३ वटा सहकारीसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको बताएका थिए । तीमध्ये हालसम्म ९८ उजुरीमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाइएको छ । अधिकांश उजुरी काठमाडौंमै दर्ता भएका छन् । काठमाडौंमा मात्रै ४० हजार बढीले उजुरी दिएका छन् ।
गृहसचिव एकनारायण अर्यालसहित उपस्थित बैठकमा प्रहरी अधिकारीहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका २९४ जनालाई मात्रै पक्राउ गरिएको र ८५६ जना फरार रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा प्रहरी अधिकारीहरुले अनुसन्धानको यो प्रक्रियाबाट सहकारी पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नेदेखिएको निष्कर्ष सुनाएको पनि विशेष समितिका संयोजक थापाले बताउनु भयो ।
विशेष समितिले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । यसको समग्र स्थितिको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको विशेष समितिले जनाएको छ ।
संयोजक थापाले हाल समितिले सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिने क्रम जारी राखेको, यसपछि प्रमाण संकलनको, विश्लेषणको चरणमा प्रवेश गर्ने कार्यसूचि रहेको बताउनु भयो ।
