बुटवल । रुपन्देहीको राममणि क्याम्पस सञ्चालक समितिले कर्मचारीको नियमावली संशोधन गरेर हटाएका प्राध्यापक कर्मचारीहरूलाई पुरानै पदमा रही काम गराउनको लागि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले आदेश दिएको छ ।
अदालतले यस अघिको वैशाख ३१ गतेको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिंदै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको छ ।
त्रिभुवन विश्व विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त राममणि क्याम्पस सञ्चालक समितिले उमेर हद र सेवा अवधिको विषयमा केही महिना अगाडि नियमावली संशोधन गरेर प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई हटाएर आंशिक र दैनिक ज्यालादारीमा राखेको थियो । उक्त नियमावली संशोधन गर्दा स्थायी सह प्राध्यापक डा. खगराज शर्मा, सह प्राध्यापक गोपाल पन्थी, उप प्राध्यापक डा. बाबुराम ज्ञवाली, सह प्राध्यापक कुमारी राधा गुरुङ, उपप्राध्यापक माया घिमिरे, शाखा अधिकृत अमृता न्यौपाने पाण्डेय लगायतले आफूहरू माथि अन्याय भएको भन्दै अदालत गएका थिए ।
उनीहरूले नियमावली संशोधन परिवर्तन गरेर आफुहरु माथी अन्याय गरिएको भन्दै बैशाख ३० गते अदालतमा रिट दाएर गरेका थिए । उनिहरुको रिट माथी सुनुवाइ गर्दै यही वैशाख ३१ गते तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवलले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल पुरानै अवस्थामा काम काज गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो । बुधबार दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस अघिको आदेशलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दा सम्म प्राध्यापक, कर्मचारीहरूलाई पुरानो अवस्थाको सेवा सुविधा कटौती नगरी काम गर्न दिनको लागि क्याम्पस सञ्चालक समितिलाई आदेश दिएको छ ।
बुधबार प्राध्यापक कर्मचारीको तर्फबाट अधिवक्ता नारायण प्रसाद पन्थी र केशवराज पोखरेलले बहस गरेका थिए भने क्याम्पस सञ्चालक समितिको तर्फबाटअधिवक्ता बाबुराम पाण्डेयले बहस गरेका थिए । उक्त नियमावलीमा संशोधन गरेर उमेर हद ६३ वर्ष या सेवाको हिसाबले २५ वर्ष लागु गरिएको थियो । प्राध्यापकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त राममणि क्याम्पसले आफ्नो ढङ्गबाट नियमावली संशोधन गर्दा अन्यायमा परेको गुनासो गरेका थिए ।
