बुटवल । नेप्लिज होटेलियर्स एशोसिएशन (एनएचए)ले लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र होटेलमा भएको खर्बौं लगानीबाट व्यवसायीले प्रतिफल पाउने वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग २४ बुँदे माग राखेको छ ।
एक अर्का बीच प्रतिष्प्रधा होइन, एकले अर्काको प्रवद्र्धन अर्थात ‘प्रोमोटिङ इच अदर’ भन्ने नारा सहित स्थापित एनएचएले बुटवल, तिलोत्तमा र भैरहवालाई जोडेर मेगासिटी बनाउनुपर्ने देखि भारतीय पर्यटकलाई निश्चित रकम अर्थात २५ हजार मात्र ल्याउन पाउने प्रावधानले नेपालको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसकेकाले पर्यटकले चाहे जति रकम ल्याउन दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सम्मका माग राखेको छ ।
एनएचएले सोमबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राज्यका गलत नीति नियम, कानुन र बनेका पुर्वाधार पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा पर्यटक अभावमा होटेल व्यवसायले लगानी अनुसार प्रतिफल उठाउन नसकेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एनएचएका अध्यक्ष प्रविणबहादुर पाठकले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बेलहिया नाका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल, ६ लेन सडक जस्ता पुर्वाधारले विशेषगरी रुपन्देही होटेल व्यवसायको हब बनेको र यहां होटल व्यवसायमा खरबौं लगानी भएको बताउनु भयो ।
तर राज्यका गलत नीति नियम, कानुन र बनेका पुर्वाधार पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा पर्यटक अभावमा होटेल व्यवसायले लगानी अनुसार प्रतिफल उठाउन नसकी लगानी जोखिममा परेको उहांले बताउनु भयो । अध्यक्ष पाठकले पर्यटन नीति राज्यले समयसापेक्ष रुपमा लिन सके देशमा धेरै भन्दा धेरै विदेशी मुद्रा भित्रिनुका साथै रोजगारीको अवसर पनि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा एशोसियसनका उपाध्यक्ष दिलिप गौचनले नेपालले पर्यटनबाट मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि राज्य यस्ता कुरामा चुकेको बताउनुभयो । उहांले होटेल व्यवसायलाई राज्यले उद्योग सरह मान्यता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
‘होटेल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिइनु दिनु पर्छ । उद्योग सरह मान्यता पाउंदा विद्युत महसुल, बैंक ब्याज दर भन्सार दर लगायतमा सहुलियत पाउन सकिने हुदा व्यवसाय धराशायी हुनबाट जोगिन्छ ।’–उहांले भन्नुभयो ।
एशोसिएसनका महासचिव विकास पाण्डेले हस्पिटालिटि क्षेत्रमा नयाँ प्रोडक्ट र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य खोजी तथा प्रवद्र्धन गर्न सके पर्यटन क्षेत्रबाट धेरै भन्दा धेरै लाभ लिन सकिने बताउनुभयो ।
एनएचएमा लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरुमा सञ्चालित करिव ४० वटा होटेल आवद्ध भइसकेका छन् भने अरु होटेल आवद्ध हुने क्रममा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको थियो । एनएचए होटल ब्यवसायलाई थप गुणस्तरीय, मर्यादित बनाउने र नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तब्य वनाउने भूमिकामा क्रियाशिल रहेको छ ।
एनएचएले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारसंग राखेका माग
१. तीनै तहका सरकारले नेपालको समृद्धिको एउटा मुख्य आधार स्तम्भ पर्यटन हो भन्दै आएपनि खरबौं लगानी भएको होटेल व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिइएको छैन । तसर्थ होटेल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिइनु पर्दछ । उद्योग सरह मान्यता पाउंदा विद्युत महसुल, बैंक ब्याज दर भन्सार दर लगायतमा सहुलियत पाउन सकिने हुदा व्यवसाय धराशायी हुनबाट जोगिन्छ ।
२. भारतसंग सीमा जोडिएका भन्सार नाका र अध्यागमन कार्यालयहरु परम्परागत, अव्यवस्थित भएकाले पर्यटकले झन्झट र सास्ती ब्यहोर्नुपरेको छ । ती कार्यालयहरुलाई आधुनिक प्रविधियुक्त, पर्याप्त जनशक्तियुक्त, छिटोछरितो र सुविधायुक्त बनाउन माग गर्दछौं ।
३. भारतीय पर्यटकलाई निश्चित रकम अर्थात २५ हजार मात्र ल्याउन पाउने प्रावधानले नेपालको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसकेकाले पर्यटकले चाहे जति रकम ल्याउन दिने व्यवस्था यथाशिघ्र बनाउन माग गर्दछौं ।
४. भारतीय पर्यटकका सवारी साधनलाई सीमाबाट नेपालतर्फ ७ किलोमिटर मात्र आउन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी भारतसँग जोडिएका जिल्लाहरूको पुरै भाग सम्म आउन दिनुपर्ने र सडकमा प्रहरीबाट भारतीय पर्यटकका गाड़ी अनावश्यक चेकजाँच नगरी सम्मानजनक व्यवहार गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं । किनकी भारतसँग जोडिएको जिल्लाका होटल व्यवसाय र पर्यटन उद्योग फस्टाउन सक्ने मुख्य आधार अहिले भारतीय पर्यटक नै हुन् ।
५. पर्यटकलाई यात्रा गराउने पर्यटक गाडी खरिदमा भन्सार सहुलियत सुविधा दिइयोस् ।
६. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थत र बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र यथाशीघ्र पूर्ण क्षमतामा चलाउन, बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माणमा भाएको ढिलासुस्तीले रुपन्देही र आसपासका जिल्लाको होटेल व्यवसायमा झण्डै ५० प्रतिशत गिरावट आएकाले यो सडक यथाशीघ्र पूरा गर्न माग गर्दछौं । बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नेपलिज होटलियर्स एशोसियसन सञ्चालनको लागि तयार रहेको छ ।
७. प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय स्थलबारे ठाउँ ठाउंमा स्तरीय पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्न माग गर्दछौं ।
९. बुटवलमा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं ।
१०. सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा लगानी केन्द्रीत गर्न माग गर्दछौं । जस्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्न गुणस्तरीय सडकको पहुंच, स्तरीय यातायात सेवा, पर्यटकमैत्री पुर्वाधार, विदेशी पर्यटकको आगमनमा गुणात्मक वृद्धि गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्न माग गर्दछौं ।
११. बुटवलको जितगढी किल्लामा नेपालले अंग्रेज फौजलाई परास्त गरेको विषयलाई युरोप लगायत मुलुकमा प्रचार गरी पर्यटक आकर्षित गर्न सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।
१२. नेपाल र नेपाली बीर गोर्खालीको पहिचान भए पनि यसलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकिएकाले अब यसलाई पर्यटन प्रडक्ट बनाउन आवश्यक छ ।
१३. अतिथि देवो भवको मौलिक संस्कृति भएपनि नेपाली कलेजहरुले होटेल म्यानेजमेन्टको इन्टर्नसीप विदेशमा गराउने परिपाटी बढेकाले त्यो रोकेर विदेशी लाई नेपालमै ल्याउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने ।
१४ बुटवल, तिलोत्तमा, भैरहवा जोडेर मेगासिटी बनाउनुपर्ने ।
१५. बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा बिहारहरु नियम विपरित गेष्ट हाउसमा परिणत भएकाले होटेल व्यवसायमा ठूलो असर परेकाले यसलाई नीति बनाएर रोक्नुपर्ने ।
१६. लुम्बिनी शान्ति भूमि भएपनि ध्वनी प्रदुषण र कोलाहलयुक्त वातावरण भएकाले शाइन ल्याङग्वेज अनिवार्य गरी शान्तिपूर्ण वातावरण बनाइनुपर्ने ।
१७. भैरहवा विमानस्थलमा बन्ने नया टर्मिनल भवनलाई बुद्धत्व झल्किने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने ।
१८. लुम्बिनीलाई शान्ति शहर, ध्यान र योगा केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
१९. नेपाली आकाशलाई कालोसूचिबाट हटाउन सरकारले अबिलम्ब पहल गर्नुपर्ने ।
२०. आन्तरिक उडानमा नेपाली र विदेशीलाई हवाइ भाडा दर समान हुनुपर्ने ।
२१. प्रदेशका हिल स्टेशनमा भारतीयलाई आकर्षित गर्न, शसस्त्र युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरुमा गुरिल्ला ट्रेक र युद्ध संग्रहालय निर्माण गरेर पनि विदेशी पर्यटक भित्राउन सकिने भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस ।
२२. रुपन्देहीलाई क्यासिनो हब, नाइट लाइफ र डेस्टिनेसन वेडिङ (भारतीयहरु यहां आएर विवाह र भोज गर्ने गन्तव्य) को रुपमा विकास गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरोस् ।
२३. तारे होटेलको मापदण्ड कोठाको संख्यामा नभई गुणस्तरीय सेवाका आधारमा तय गरिनुपर्छ ।
२४. पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्रका पर्यटनसंग सम्बन्धित संघ संस्थाबीच नियमित छलफल र वहस गर्नुपर्ने ।
