छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई स्तरोन्नी गर्न सांसद घिमिरेको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई भन्सार कार्यालयको रुपमा स्तरोन्नी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बिहीबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले भैरहवा भन्सार कार्यालय मातहत रहेको छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई भन्सार कार्यालयकैं रुपमा स्तरोन्नी गर्न माग गर्नुभएको हो ।
लुम्बिनीबाट नजिकैं रहेको यो नाकाको स्तरोन्नतीले बाह्य पयर्टकको संख्या अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद घिमिरेले यो नाकाबाट सवारीसाधन नेपालमा सहज रुपमा आउने—जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
सीमावर्ती भारतीय कक्रहवा बजार विस्तार भएको र त्यहाँसम्म लामो दुरीका भारतीय सवारीसाधन नियमित सञ्चालन हुने गरेकाले पनि यहाँको छोटी भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नती गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । छोटी भन्सार कार्यालयलाई सीमित मूल्यका सामानको राजस्व असुली गर्ने मात्र अख्तियारी रहेकोले छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई भन्सार कार्यालयकैं रुपमा स्तरोन्नती गर्दा राजस्व असुलीमा समेत टेवा पुग्ने सांसद घिमिरेले बताउनुभयो ।
सांसद घिमिरेले द्धन्द्धकाल र कोरोना महामारीमा विस्थापित भएका छोटी भन्सार कार्यालयलाई पूर्ववतः अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन समेत सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा हाल ४१ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालय र ती भन्सार कार्यालयको मातहतमा १३२ वटा छोटी भन्सार कार्यालय छन् । संख्यामा यत्तिका धेरै छोटी भन्सार कार्यालय देखिए पनि अधिकांश सञ्चालनमा छैनन् । छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा सिमावर्ती भारतीय बजारबाट नेपालतर्फ अवैध रुपमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मेसिनरी समान लगायतका विभिन्न वस्तुहरु भित्रिने गरेको छ ।
यसबाट सीमा नाकामा एकातिर तस्करी मौलाएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारलाई ठूलो राजस्व गुमिरहेको छ । यसैगरी छोटी भन्सार कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार जीर्ण हुँदै जानुको साथैं जमिन समेत अतिक्रमणको चपेटामा परेको पाइन्छ । भन्सार कार्यालयहरुले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्नुमा छोटी भन्सार कार्यालयहरु सञ्चालनमा नआउनु पनि रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘अतः सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको सहजता तथा राजस्व संकलन वृद्धिको लागि बन्द रहेका छोटी भन्सार कार्यालय यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन मैले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’ सांसद घिमिरेले भन्नुभयो ।