काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)को टोलीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सीआईवी टोलीले मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिबेदन बुझाएको हो ।
सोमबार नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको सीआईवीले अन्तिम समयमा पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, विजयकुमार गच्छदार र सञ्जय साहको बयान लिँदा ढिलाइ भएकाले मंगलबार बुझाएको बताइएको छ । सीआईबी टोलीले आइतबार साँझ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सोमबार बिहान अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री मावधकुमार नेपालको ‘बयान’ लिएको थियो ।
सीआईबीले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित साढे २ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।
ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन् । शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ ।
यी तीन अभियुक्तकै योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीको निष्कर्ष छ । जग्गा हिनामिना गर्न सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घूस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवाना मागदावीसहित मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ ।
उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका मुख्य राजनीतिक निर्णयाधिकारीहरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा मात्र राखिएको छ ।
२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए ।
२०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ का विभिन्न मितिका निर्णयबाट ११२ रोपनी ४ आना जग्गा सुवर्ण शमशेरका परिवारका नाममा दर्ता कायम गरिएको थियो । यो निर्णय गराए वापत् विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाले करिब २२ रोपनी जग्गा घूस वापत् लिएका थिए ।
०४९ मा राणा परिवारका नाममा पुगेको जग्गा पुन भूमाफियाले २०५७ मा नक्कली मोही खडा गरेर आधा हिस्सा आफ्नो बनाएका थिए । त्यसको पाँच वर्षपछि छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना जग्गा राणा परिवारकी सदस्य सुनीतिका नाममा कायम गरिएको थियो ।
उक्त जग्गा पनि पछि भूमाफियाले आफ्नो बनाएका थिए । बाँकी रहेको करिब ३० रोपनी समेत हडप्ने योजनासहित २०६६\०६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०६९ असोज १८ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए । यो सहित कूल १४३ रोपनी ६ आना जग्गा ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा सरकारबाट व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।
२०७८ पुसमा पनि सीआईबीले किर्तेका दफा लगाएर ललिता निवास प्रकरणका आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेकोमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण मुद्दा नचलाई थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन सीआईबीमा फर्काइएको थियो ।
त्यसको करिब डेढ वर्षपछि पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत असारमा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले अदालतबाट अनुमति लिएर संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० र मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते महलअन्तर्गत अनुसन्धान गरेको हो ।
गएको असार १२ गतेदेखि सीआईबीले संगठित किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान थालेको थियो । ५६औँ दिनमा अनुसन्धान सकाएर सीआईबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो ।
