प्रदेशसभा र स्थानीयतहबीच दुरी बढ्दा कानून कार्यान्वयनमा समस्या : सभामुख घर्तीमगर

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले स्थानीय सरकार र प्रदेशसभाबीच समन्वय अभावमा निर्माण भएका कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ ।
प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानून तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानूनहरु एक अर्कामा बाझिने गरेको समेत उहांले उल्लेख गर्नु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्ती मगरले प्रदेशसभा र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयका लागि लुम्बिनीमा प्रदेशसभाले सञ्चालन गर्न लागेको ‘स्थानीय सरकारसँग प्रदेसभा’ कार्यक्रमबारे आईतवार बुटवलमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको छफलफल कार्यक्रममा सभामुख घर्ती मगरले प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानूनहरुका बारेमा कतिपय पालिकाहरुलाई जानकारी नै नभएको उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सभामुख घर्ती मगरले स्थानीय सरकारले प्रदेश सभालाई चिन्न नसकेकोले स्थानियतहलाई प्रदेशसभाको महत्व र प्रभावकारीता वारे जानकारी गराउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । सरकारले वजेटको व्यवस्था गर्ने भएकाले स्थानीयतहले प्रदेश सरकालाई चिन्ने र प्रदेश सभासंगको समन्वय नहुदा समस्या देखापरेको बताउनु भयो ।
प्रदेशसभा र स्थानीय सरकार बीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको उल्लेख गदै सभामुख घर्ती मगरले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रहेको उहांले स्वीकार गर्नु भयो । स्थानीय सकार र प्रदेश बीच अधिकार बाँटफाँडका विषयमा समन्वय अभावले मतभेद हुने गरेको सभामुख घर्ती मगरले बताउनु भयो । कतिपय पालिकाहरुले प्रदेशसँग बाझिने कानून निर्माण गरेका, कतिपयमा कानूननै निर्माण हुन नसकेका तथा कानून निर्माण भएका स्थानीय सरकारले समेत कार्यान्वयनगर्न नसकेका अवस्था अन्त्यकालागि ‘स्थानीय सरकारसँग प्रदेशसभा’ कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको बताउनु भयो ।
यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका १०९ वटै पालिका र प्रदेशसभाबीच समन्वय हुने गरी कानून निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
स्थानीय सकारसँग प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको समन्वय हुन नसक्दा संघीयताको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छलफलमा सहभागि सञ्चारकर्मीहरुले बताएका छन् । प्रदेशसभा आफैले निर्माण गरेका कानून कार्यान्वयनमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा उहांले जोड दिनुभयो । प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र सम्बन्धित समुदाय वा पक्षलाई सहभागी नबनाई निर्माण गरिएका कानून कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको सञ्चारकर्मीहरुले टिप्पणी गरेका थिए ।