बुटवल । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले मजदुरहरूको न्यूनत्तम पारिश्रमिक नेपाल सरकारका प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सरह बनाउन माग गरेको छ ।
केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश समितिले आईतबार बुटवल पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई बर्षमा श्रमिकहरुको पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि अहिलेसम्म २०७८ सालकै पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा रहेकोले नयाँ आर्थिक बर्ष देखि लागु हुने गरी नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकार संग माग गरेको हो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष एवं संयुक्त ट्रेड युनियनका संयोजक हुमाकान्त काफ्लेले हाल श्रमिकहरुको पारिश्रमिक मासिक पन्ध्र हजार रहेको भन्दै मजदुरको पारिश्रमिक अब नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको सरह २६ हजार बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
अहिले कर्मचारी बीचको ज्यालामा विभेद रहेको भन्दै उहांले त्यसलाई सरकारले बराबर गराउनुपर्ने बताउनु भयो । समयमै श्रमिकहरुको पारिश्रमिक बृद्धि नगरिए प्रदेशका श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने संयोजक काफ्लेले चेतावनी समेत दिनुभयो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा पूर्णत कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै संयोजक काफ्लेले लुम्बिनी प्रदेशमा हाल १ हजार ४८२ रोजगार दाता कम्पनीका १४ हजार ९९२ जना योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको बताउनु भयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले न्यूनत्तम पारिश्रमिक तत्काल घोषणा गर्नुकासाथै मजदुरका समस्या समाधानका लागि श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहांले श्रमिकहरुको न्युनत्तम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालयमा कार्यरत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको पारिश्रमिक सरह पुग्ने गरी बृद्धि गर्न र रोजगारदाताहरुलाई पनि आलटाल नगरी संवादबाट निष्कर्षमा आउन आग्रह गर्नुभयो ।
पेशागत महासंघ नेपालका छविलाल पाण्डेले अहिले श्रमिकको यकिन तथ्याङ्क नभएकाले स्थानीय तहमा साझा मुद्धाका रुपमा श्रमिक परिचय पत्र बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।
