अवैध इन्धनको कारोवारलाई निरुत्साहित गर्न नाकामा कडाई गर्न ब्यवसायीको माग

भैरहवा । पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा लगाइएको चर्को कर, सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी, न्युन कमिसन, धरौटीको ब्याज नपाउनु, उच्च बैंक ब्याजदर जस्ता कारण पेट्रोलियम ब्यवसाय मर्कामा परेको सम्वद्ध ब्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

भारतीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा नेपाल भारत सिमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर ३२ रुपैयाँ सम्म फरक पर्न जांदा नेपाली ब्यवसायीको विक्री ६८ प्रतिसतसम्म घटेको उनीहरुले बताएका छन् ।

पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन बुटवलले भैरहवामा आयोजना गरेको खुल्ला सिमाना तथा अर्थतन्त्रले व्यवसायिक क्षेत्रमा पारेको समस्या र समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम ब्यवसायीका समस्या समाधान गर्न राज्य र सरकारी निकायलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।

मुलुक परनिर्भर हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिकजसो मूल्यमा हूने उतारचढाव र परिर्वतनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार आफैमा जोखिमपूर्ण हुनुका साथै पेट्रोल पम्प स्थापना गर्दा लाग्ने ठुलो लगानी, संचालन खर्चमा वृद्घि साथै पूर्वाधारको समस्या जस्ता विविध समस्याले गर्दा यस ब्यवसायमा लागेका आम व्यवसायीहरु मारमा परेका एशोसिएसनका अध्यक्ष हिमाल गैरेले बताए । उनले भने–‘लगानी अनुसारको प्रतिफल समेत पाउन नसकेको अवस्थामा अधिकांश राजश्व दर संगै ढुवानी लागत पनि भारतमाभन्दा नेपाली बजारमा महंगो हुनुु र बैंकले ब्याजदर बढाउने र थप ऋण दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुंदा ब्यवसायिक क्षेत्रमा झन ठूलो समस्या देखा परेकोले समस्या समाधानमा राज्य र मातहतका कार्यालयहरु गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अप्रत्यासित रुपले बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण व्यवसाय नै तहसनहस हुने स्थितिमा पुगेको अध्यक्ष गैरेले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्घिले कारोबारलाई खुम्चाउनुका साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा परेको मूल्य अन्तरले तराई क्षेत्रका जिल्लाहरुको कारोबारमा आएको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी गिरावटले ब्यवसायीहरु संकटमा परेकाले राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकासंग आग्रह गरे । उनले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध इन्धनको कारोवारलाई निरुत्साहित गर्न नाकामा कडाई गर्न सुरक्षा निकालाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले लामो समय व्यवसाय गर्दा पनि सबै क्षेत्रका व्यवसायी फाइदामा जान नसक्दा कुपोषण लागेजस्तो भएको बताए । उनले ग्याँस व्यवसायी बराबर पेट्रोलियम व्यवसायीलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने, रोहिणी खोलाको किनारमा आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा निगमको डिपो निर्माण तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, अग्नी बिमा गर्नुपर्ने, बढ्दो बैंक ब्याजदरलाई घटाउनुपर्ने माग गरे ।
चेम्बर अफ कमर्श, लुम्बिनीका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन सके मुलुकको अवस्थामा सुधार आउने बताए ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसनका लुम्विनी अध्यक्ष तथा एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम न्यौपानेले नेपालमा भन्दा भारतमा इन्धन सस्तो भएका कारण तराई क्षेत्रमा ५५ र सिमावर्ती क्षेत्रमा ८० प्रतिसतसम्म डिजलको विक्रीमा कमी आउंदा ब्यवसायी मर्कामा परेकाले सरकारले राहतको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र भन्सार मात्रै सुध्रिने हो भने व्यवसायीका ८० प्रतिशत समस्या हल हुने जनाए ।

एशोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद गुप्ताले खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करले सैब किसिमका सामान घरघरमा पुर्याउने गरेको, सीमा क्षेत्रमा निगरानी नभएको, व्यवसायिक सुरक्षा नभएको आरोप लगाए ।
अन्तरक्रियामा बोल्ने व्यवसायीले नेपालबाट खाली गाडी भारततर्फ जाने अनि तेल भरेर आउने गरेको, तेल ओभर लोडलाई निरुत्साहित गर्न प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार स्वचालित मूल्य कायम गर्ने ब्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भारतवाट अवैध रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने स्थितिको निराकरणको लागि फिल्ड चेकजाँच गर्नुपर्ने, निगमले नियुक्त गरेका विक्रेतालाई सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका कमिशनका सम्झौताहरु अविलम्व कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए । उनीहरुले निगम स्वंयले काठमाडौं विश्वविद्यालयका बिज्ञ समेत समावेश गरी निगम संचालक समितिका सदस्य एंव नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन गरेको प्राविधिक लस अध्ययन उप–समितिले सामान्य सुधारसहित पेश गरेको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
यस्तै, डिपोबाट विक्री भएको पेट्रोलियम पदार्थलाई अनिवार्य रुपमा लकिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्नपर्ने, सबै पेट्रोलियम पदार्थलाई टप अप गरेर विलिङ गर्ने ब्यवस्था गर्ने, यस क्षेत्रमा डिपो लोड गाडी पर्याप्त भएको हुँदा गाडी नभएका व्यवसायीहरुलाई पनि उक्त गाडीको अधिकतम उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ढुवानीमा बिमा अनिवार्य गर्ने, बैंक ग्यारेन्टीमा तेल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरु पछिल्लो समय व्यवसायीका चेकहरु बाउन्स भइरहेको भन्दै यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, खुम्चिएको निर्माण क्षेत्रलाई बढाउनुपर्ने लगायतका दर्जनौं माग गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले व्यवसायीले उठाएका जायज मागहरु प्रशासनले समाधान गर्ने जनाए । ‘यहाँहरुले जति माग उठाउनुभएको छ, ती अधिकांश केन्द्रीय तहबाट समाधान हुने किसिमका छन्’, उनले भने, ‘हाम्रो तहबाट समाधान हुने विषयहरुमा गम्भीर भएर समाधान गर्छौं ।’ उनले व्यवसायीले भनेझै चोरीतस्करी बढेको, व्यवसायिक सुरक्षा नभएको भन्नु चाहिँ गलत भएको उल्लेख गरे । कहाँबाट के बस्तु, कतिबेला तस्करी भयो ? कुन ठाउँमा र कुन व्यवसायी असुरक्षित भए ? भन्ने कुरा यथेष्ट प्रमाणसहित आए प्रशासनले नियन्त्रण गर्ने तथा कारबाही गर्ने जनाए । उनले भारतमा तेल भर्न जानका लागि सरकारी गाडीलाई निषेध गरिएको जनाउँदै निजी सवारीमा पनि कडाई गरिने बताए ।
कार्यक्रममा नापतौल कार्यालय, बुटवलका प्रमुख शम्भु कुमार झा, नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भलवारीका प्रमुख जगदीशचन्द्र यादव, भैरहवा भन्सार कार्यालयका भन्सार सूचना अधिकृत उपेन्द्र लामिछाने, नेपाल राष्ट्र बैकका निर्देशक सत्येन्द्र राज सुवेदी, आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाका प्रमुख शान्तिराम निरौला, पश्चिम नेपाल बस बयवसायी प्रा. लि.का अध्यक्ष दधि खरेललगायतले बोल्दै स्थानीयस्तरमा समाधान हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न आफूहरुले पूर्ण सहयोग गर्ने जनाए । तर, व्यवसायीले उठाएका धेरै माग आफूहरुको अधिकारले पूरा गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । व्यवसायिक सहजताका लागि आफ्नो तहबाट कहिल्यै विलम्ब नगर्ने उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाए । भन्सारका सूचना अधिकृत लामिछानेका अनुसार विगतमा भन्दा बेलहिया हुँदै आयात हुने पेट्रोल १२ र डिजल २५ प्रतिशत घटेको छ ।