संसार पोष्ट
बुटवल, १८ साउन । प्रदेश नं ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले साझा सूचिमा रहेका अधिकाहरुमा देखिएको दोहोरोपना हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । संघीय सरकारद्वारा राष्ट्रियसभामा पेश गरेको ‘प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिद्वारा शनिबार बुटवलमा आयोजित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद््घाटन गर्दै सभामुख घर्तीले साझा सूचिमा रहेका अधिकारहरुमा देखिएको दोहोरोपना हटाउनुपर्ने बताउन््भएको हो ।
संबिधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको भए पनि साझा सूचिमा रहेका अधिकारहरुमा देखिएका कतिपय दाहोरोपनाका कारण अधिकारको प्रयोगमा बिवाद आउने भन्दै सभाम््ख घर्तीले बिवाद नआउने गरी साझा सूचिमा रहेका अधिकारहरुको विषयमा छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिन््भयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूलप्रसाद केसीले तहगत जिम्मेवारी राम्रोसंग निर्वाह गर्न सकेमात्रै संंघीयता बलियो हुने भन्दै संबिधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका बिवादहरुको समाधानमा तीन तहकै समन्वय जरुरी रहेको बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।
संघीय सरकारसँग जोडिएको बिषयमा प्रदेश सभामा कुरा उठे त्यसको जवाफ कसले र कसरी दिने भन्ने बिषय कहि कतै उल्लेख नभएको भन्दै मन्त्री केसीले त्यसबारे एउटा ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
संघीय संसदका संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले एकल अधिकारको सूचिमा रहेका कतिपय अधिकार संघीय सरकारले खोसेको बताउदै एकल अधिकारको सूचिमा रहेको अधिकार खोसिएको अवस्थामा साझा अधिकारको सूिीमा रहेका अधिकारहरुको उपयोगको अवस्था कस्तो होला भनि प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले अहिले प्रदेशहरुबीच कसले धेरै कानून बनाउने भन्ने होडबाजी चलिरहेको भन्दै धेरै कानून बनाउने भन्दा पनि धेरै न्याय दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफुलाई नभै नहुने कानून मात्रै बनाउन सुझाव दिदै उहांले भन्नुभयो– ‘कानून थोरै बनाउ, न्याय धेरै देउ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा विधायन समितिका सदस्यहरु अनिता देवकोटा, उदय शर्मा र रामलखन चमारले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कानूनको रुपमा आएको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बारे अहिले सात वटै प्रदेशमा छलफल भैरहेको भन्दै छलफलका क्रममा आएका राम्रा सुझावहरुलाई राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले समेटेर जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गन्र््भयो ।
प्रदेश सभामा गठित बिभिन्न विषयगत समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुख, कानून व्यवसायी र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सो विधेयकसँग सम्बन्धित विभिन्न धारा, उपधारा र परिच्छेदहरुको बारेमा समूहगत रुपमा छलफल गरी सुझाव समेत संकलन गरिएको थियो ।
प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामा कुमारी शर्माको सभापतित्वमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशसभाकी उपसभामुख कृष्णी थारु, प्रदेश सभा सदस्यहरु कूलप्रसाद पोखरेल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिपेन्द्र कुमार पुन मगर, रमा अर्याल, प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेल लगायतले आ आफ््नो सुझाव सहितको धारणा राख्नुभएको थियो ।
(((((((((((((((((
