काठमाडौं, १२ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसले आशन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गरेको छ । ‘समुन्नत नेपालको मार्गचित्र’लाई समावेश गरेर कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
समुन्नत नेपालको लागि कांग्रेसले बी.पी. कोइरालाकै सपनालाई अगाडि सारेको छ । जारी घोषणपत्रमा भनिएको छ– ‘जनता जनार्दनको बलमा नेपालमा कोही पनि भोका, नाङ्गा वा अशिक्षित नरहुन, देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताल लगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरु कुनै कुराहरुको अभाव नरहोस, त्यस्तो (उत्तरदायी शासन) व्यवस्था ल्याउने प्रयत्नमा छौं, समुन्नत नेपाल बी.पी. कोइरालाकै समतामूलक समाजको परिकल्पनाको विस्तारित व्याख्या हो ।’
त्यस्तै पाँच वर्षभित्र विद्युतीय प्रसारण लाइनको जडित क्षमता १० हजार मेगावट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । विपन्न परिवारहरुले प्रयोग गर्ने विद्युतको हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निशुल्क दिइने जारी घोषणपत्रमा उल्लेख छ । परम्परागत इट्टाभट्टालाई विद्युतीय भट्टाले, ग्याँस चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्दै लगिने कांग्रेसले जनाएको छ ।
समुन्नत नेपालको मार्गचित्र
झन्डै ७५ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको प्रारम्भिक लक्ष्य तय गर्दै जननायक बी.पी. कोइरालाले लेख्नुभएको थियोः ‘हामी जनता जनार्दनको बलमा नेपालमा कोही पनि भोका, नाङ्गा वा अशिक्षित नरहुन; देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताल लगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरु कुनै कुराहरुको अभाव नरहोस, त्यस्तो (उत्तरदायी शासन) व्यवस्था ल्याउने प्रयत्नमा छौं ।’ समुन्नत नेपालको यही कालजयी कल्पनाको उन्नत स्परुप नै नेपाली कांग्रेसको अद्यावधिक विकास सोच हो । पुँजी संग्रह र आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण साधन हुन र विकासको साध्य भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, सक्षमता र सवलीकरण नै हो । समुन्नत नेपाल बी.पी. कोइरालाकै समतामूलक समाजको परिकल्पनाको विस्तारित व्याख्या हो ।
लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट जनताको भावना अनुसार अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न कै लागि नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको हो । समुन्नत नेपाल कुनै एक व्यक्तिको चमत्कारले होइन, सबै नागरिकको सामूहिक प्रयत्न र सहभागितामा तय गरिने राष्ट्र निमार्णको गतिशील यात्रा हो । यसमा नेपाली जनताको समग्र मानव विकास र समाजको सर्वाङ्गीण रुपान्तरणको पृष्ठभूमिमा विस्तारित स्वतन्त्रताको अवधारणा अन्तर्निहित छ ।
राज्यल सबै नेपाली नागरिकको सवलता, सक्षमता र स्वतन्त्रताको विस्तारका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सरक्षाका प्रत्याभुति गर्दै जाने छ । हाम्रो बुझाइमा अग्ला भवन, भीमकाय भ्य–टावर र हिमालमा रेल कुदाउनेलगायतका सपनाको व्यापार धान्नै नसकिने बोझिलो मोडेलको विकास हो । ऋणको भारी बोकाउने प्राकृतिक स्रातहरुको अवैज्ञानिक दोहन तथा जनसंख्याको केन्द्रीकरण गर्दै असमानता चर्को द्वन्द्वको बिउ राप्ने विकासको भाष्यप्रति हाम्रो फरक दृष्टिकोण छ ।
हामी अहिले विभिन्न प्रकृतिका संक्रमणहरुको डिलमा छौं । हाम्रो एक्लो पृथ्वी एउटा अभिनव युगबाट अर्को भौगर्भिक युगमा प्रवेश गर्दैछ । यस शताब्दीको प्रधान साझा मुद्दा जलवायु परिवर्तन हुने छ र जसको असर हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा पर्न थालिसकेको छ ।
हाम्रा छिमेकी चीन र भारतको आर्थिक पुनरुदयसँगै पश्चिमा राष्ट्रहरुको परम्परागत चासोका कारण आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक दबाव र प्रतिस्पर्धाको मञ्च एसिया–प्रशान्त क्षेत्र हुँदै जाने छ । दक्षिण एसियाको शिरमा रहेको नेपालले भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नफसी पारस्परिक लाभको कूटनीति गर्नु पर्नेछ ।
तीब्र बसाइसराइँ, पहाडी जिल्लाहरुमा निजनीकरण, दशौं लाख नागरिककको विदेश पलायनबाट सृर्जित ‘रमिटेन्स अर्थतन्त्र’ र त्यसका अनियमित संरचनात्मक रुपान्तरणका पछाडि नेपालको अद्वितीय जनसांख्यको छ । हाम्रो आधा जनसंख्या २५ वर्षभन्दा माथि छ । ३० वर्ष जतिमा ‘बुढा’ समाज बन्ने छ । सन् २०१५ मा ११ जना काम गर्ने उमेरको नेपालीमध्ये एकजना वृद्ध आश्रित छन् भन सन् २०६० सम्ममा यो अनुपाल चार जना बराबर एक वृद्ध हुनेछ । यसको अर्थ हेर्दा विकासका सम्भावनाहरु साँघरिदु जाने जोखिम छ ।
माथि उल्लिखित संक्रमणात्मक प्रवृत्तिहरुका माझ हामीले विकास यात्रा तय गर्नका लागि चाहिने केही प्रमुख स्रोतहरुको जोहो र जगेर्ना गर्नु पर्नेछ । नेपालको सबभन्दा ठूलो पुँजी जनता नै हुन् । हाम्रो भूबनोटले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा व्यापक आर्थिक सम्भावना बोकेको छ । विश्वकै आर्थिक गुरुत्वाकर्षण एसियातिर सर्नु भनेको निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, मध्यमवर्गीय पर्यटक र सहुलियतपूर्ण पुँजीको उपलब्धता विकास प्रयत्नका लागि अनुकूल छन् ।
यसरी विकासको नतिजा उत्पादकत्वको वृद्धि, औपचारिक क्षेत्रको विस्तार, सामाजिक गतिशीलता र सुशासनका सूचकहरुमा मात्र होइन, आम जीवनस्तरमै झल्किनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
समुन्नतिका सैद्धान्तिक आधार
निरपेक्ष रुपमा तुलना गर्दा गत ३० वर्षमा हामीले धेरै क्षेत्रमा उन्नति गरेपनि अन्य छिमेकी राष्ट्रसँगको सापेक्षिक तुलनामा पछि परिसकेका छौं । जलवायु परिवर्तन लगायत अन्य विपद्हरुसँग जुध्ने पूर्वतयारी, मानव संशाधनको क्षयीकरण र पलायन, दुई ठूला राष्ट्रले घेरिंदाको ’छिमेक असर’ का आर्थिक–सामाजिक, राजनीतिक र पर्यावरणीय आयामबाट सृजित हुने बहुरुपी जोखिमको न्यूनीकरण गर्न पनि नेपाली कांग्रेस जस्तो परिपक्व पार्टी आवश्यक छ । यसरी हाम्रो गन्तव्य, उत्प्रेरक र जोखिमलाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेसले समुन्नतिको सैद्धान्तिक आधार निम्न लक्ष्यहरुमा केन्द्रित गरेको छ ।
लोकतन्त्रको सुदृढिकरण र सुशासन
सुशासनको शर्त उदार लोकतन्त्रसँग जोडिन्छ । आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, आधारभूत स्वतन्त्रता, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरण सहितको संवैधानिक उदारवादमा सक्षम र जवाफदेही शासन संयन्त्र र सदाचारी एवं सुयोग्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व आवश्यक पर्ने हाम्रो अनुभवजन्य निष्कर्ष छ । सुशासनबारे आम नेपाली जनताको अपेक्षा र आलोचनात्मक चेतको उच्च सम्मान गर्न विगतका कमी–कमजोरी सच्याउँदै संवैधानिक उदारवादको अभ्यासमा विश्वसनीय सुधार गर्ने सब्कल्प गर्छौं ।
नयाँ व्यवस्था स्थापना भएपछि स्वचालित किसिमले विकास भइहाल्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त छौं । त्यसैले समुन्नत नेपाल एउटा निश्चित गन्तव्य नभएर राष्ट्र निर्माणको निरन्तर प्रयत्न हो । नपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रचलित कानुन २० वर्ष वा सोभन्दा पहिले बनेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साधन स्रोत र प्रविधिले सुसज्जित बनाइ छरिएर रहेका ऐनहरुलाई समेत समावेस गरी एकीकृत कानुन निमार्ण गरिने छ । संवैधानकि निकायहरुको आयुक्त र कर्मचारीहरुका नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा दलीयकरणबाट मक्त गर्दै संवैधानका मर्म र भावना अनुरुप संस्थागत पुनः संरचना गरिनेछ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पूर्णतया निरुत्साहित गर्ने छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं राजस्व अनुसन्धान जस्ता विभागहरुलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा एक अधिकारसम्पन्न संयन्त्रले सदाचार पद्धतिको विकास, भ्रष्टाचारको जोखिम बढी भएका क्षेत्र र पदाधिकारी उपर निगरानी र संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने छ ।
न्यायालय लोकतान्त्रिक सुशासनको मुटु भएकोले त्यहाँका समस्याहरुको दीर्घकालीन हल खोज्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको रक्षक स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हुने प्रत्याभूति गर्न नेपाली कांग्रेस कटिबद्ध छ । सार्वजनिक संस्थाहरुलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक सेवाका पदहरुमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता, व्यक्तिको ट्रयाक–रेकर्ड र निश्चित मापदण्डलाई आधार बनाउने छौं ।
राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । हिजो हाम्रो नेतृत्वमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनहरु भए, अब हाम्रै नेतृत्वमा समुन्नतिको अभियानलाई गति दिन राजनीतिमा रुपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने आम अपेक्षालाई हामी पूर्णरुपमा आत्मसात गर्दछौं । सरकारको कार्य सम्पादन तथा कार्यशैलीमा रूपान्तरणदेखि राजनीतिक दलमा रूपान्तरण र परिमार्जनसम्मको बिषय अघि बढाएर यसलाई सम्बोधन र नेतृत्व हामी नै गर्ने छौं ।
राष्ट्र निर्माणको अभियानमा स्वदेश वा विदेशमा रहेका विशेषज्ञ, विज्ञ र योग्य युवाहरुलाई राजनीति र राज्यको जिम्मेवारीमा सहज प्रवेशको कानूनी र व्यवहारिक पहल गर्ने छौं ।
समावेशी आर्थिक सामर्थ्य
आगामी दशकमा नेपाल एउटा उद्यम–अनुकूल, मध्यमआय भएको समन्यायिक मुलुक हुने छ, जहाँ चरम गरिबी एक अङ्कमा सीमित गरिने छ । कृषि क्षेत्रबाट धेरै जनता बाहिर आएका छन् । तर औद्योगिकरण नहुर्कँर्दै एवं अर्थतन्त्र परिपक्व नहुँदै कम उत्पादकत्व भएका सेवा क्षेत्र फैलिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बाध्यता बन्दा अर्थतन्त्रको तुलनामा विप्रेषणको आकार लगभग २३ प्रतिशत हुनु उल्लेख्य छ । अर्को दश वर्षमा यसलाई १०–१२ प्रतिशत विन्दुले घटाउन स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्यममैत्री वातावरण बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ ।
हाम्रो उत्पादन र वितरण नीतिले समावेशी आर्थिक वृद्धि, बलियो आन्तरिक राजस्वको आधार निर्माण, वैदेशिक सहयोग र लगानीमा अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउने छ । विपन्न, किसान, मजदुर, समाजमा पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तीकृत समुदायको उत्थानका लागि राज्यका स्रोत तथा सेवाहरुमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अधिकारको सुनिश्चतता गर्ने नीतिगत व्यवस्था नै समुन्नत नेपालको अर्थ–राजनीतिक आधार हुने छ ।
नेपाली कांग्रेसले आधारभूत तहदेखि नै ज्ञानमा आधारित अथ व्यवस्थाको निर्माणमा विशेष जोड दिने छ । स्कुल–कलेज तहदेखि नै सूचना–प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा र तालिम, सूचनाको निःशुल्क र उपयोगी प्रवाहका लागि संचार पूर्वाधार निर्माण र त्यसमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचलाई नीतिगत प्रोत्साहन दिने छौं ।
सन्निकटता (कनेक्टिभिटी)सँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरु (सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल संजाल) मा बहुपक्षीय लगानी जुटाई झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रियाहरूमा समय तोकेरै शृंखलावद्ध सुधार गरेर समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बर्षेनी लाखौंको संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सृजना गर्ने हाम्रो प्राथमिकता रहने छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपर्ने पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको धन तथा वैदेशिक ऋण खर्च गर्नाले अर्थतन्त्र धराशायी भएको केही छिमेकी देशको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै यस्तो जोखिमबाट हामी नेपाललाई जोगाउने छौं ।
समन्यायिक समाज र साँस्कृतिक सहअस्तित्व
‘कोखदेखि शोकसम्म’ नेपाली कांग्रेसको एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा हो, जसले सबै नागरिकलाई जीवनचक्रको एक वा बढी चरणमा समेट्ने छ । सवल स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको प्रभावकारी भूमिका, दक्ष जनशक्ति, दिगो वित्तीय सुनिश्चितता र सामुदायिक अपनत्व हामीले अवलम्बन गर्ने पद्धतिका अंश हुने छन् । परिवर्तनशील आर्थिक संरचनाहरुमा रोजगारीको प्रकृति, श्रम र पुँजीको प्रतिफल र स्वामित्वको हिस्सा, बिहेवारी एवं सन्तानमा गरिने फरक लगानीका कारण पनि असमानता बढ्दै गएकोले तिनको न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गरिने छ ।
नतिजाका असमानता भन्दा पनि अवसरको असमानता घटाउने लक्ष्य अनुसार नेपाली कांग्रेस सबै नागरिकलाई कानुनकै उद्यममा जोड्न चाहन्छ । नेपाली समाजलाई समन्यायिक बनाउन बालशिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको गुणस्तरमा विस्तार गरी आरक्षणको अभ्यासमा जाँदै अन्ततः उत्पादकत्वको वृद्धिमा बल गरिनु पर्दछ ।
तरुण तथा यवाहरुका उर्जाको बलमा आशावादी, सकारात्मक र जीवन्त नेपाली समाजको कल्पना हामीले गरेका छौँ । क्षमता अभिवृद्धिका लागि आधनिक सीप र प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षक र चुस्त विद्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ चरणबाट न काम गरिनेछ । यसले सामाजिक पूर्वाधारमध्ये समन्यायलाई अंगिरकार गर्दै जनताका समग्र सम्भावनाहरुलाई सृजनशील रुपमा पत्प्रेरित गर्ने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसको हो ।
कोभिड–१९ महामारीताका औपचारिक र अनौपचारिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध र असुरक्षित व्यक्तिहरू बीचको विभेद उजागर हुँदा यस्तो सर्वव्यापी सुरक्षाको खाका कम आय भएका मुलुकमा पनि संभव छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।
अर्को आठ वर्षमा नेपाली जनताको औसत आयु ७५ वर्षको हाराहारीमा पु¥याउन मातृ मृत्यु र शिशु मृत्यु दरलाई मध्यम–आय भएका मुलुकहरुको दाँजोमा झार्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य प्रत्यक्ष सेवा प्रदायककोभूमिकासँगै बलियो नियमन र सर्वसुलभ बिमा मार्फत् स्वास्थ्य सेवाको क्रेताको रुपमा पनि उपस्थित हुने छ । ‘डिजिटलाइजेसन’ मार्फत् नेपालका सबै नागरिकको कोखदेखि शोकसम्मका अभिलेखका आधारमा जहाँ पनि जुनसुकै सेवा प्रदायकबाट स्वास्थ्य परामर्श लिन सकिने प्रणालीको विकास गरिने छ ।
हरेक धर्मलम्बीहरुको धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै सामाजिक–साँस्कृतिक तथा भाषिक सहअस्तित्व प्रवद्र्धन नेपाली कांग्रेसको मुलमन्त्र हुनेछ । सनातनदेछि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्र्वद्ध गर्ने नेपाली कांग्रेस पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ । हिन्दू, बैद्ध, किरातलगायत सनातन धर्म संस्कृति र सभ्यताको उद्गमस्थल नेपाली धार्मिक सहिष्णुता अनुपम उदाहरण हुन् ।
यसैगरी सबै धार्मिक समुदायका आस्थाहरुबीच पारस्परिक सहिष्णुता, समभाव, सहअस्तित्व, एकता र प्रेणना नेपालमा जस्तो अन्यत्र नहोला । हाम्रा यिनै आध्यात्मिक–साँस्कृतिकप्रतिको बढ्दो विश्व आकषर्णलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय पुजिँको रुप्मा विकास गर्नेछ ।
जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन
नपाललाई सन् २०४५ मा शून्य कार्वन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धतासहित उत्पादनशील प्रकृतिको आथिर्क विकास, वन क्षत्रको संरक्षण, काबर्न क्रडिटबाट आथिर्क उपाजन, पर्याटन, अर्गानिक कृषि प्रणाली र खाद्य सरक्षा, वनमा आधारित उद्योग व्यवसाय, जैविक विविधताको संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, वातावरणीय सुरक्षा उपार्जनको अवलम्बन र प्रत्याभुतिमा आधारित प्रभाव अध्ययन गर्ने र मात्र भौतिक पूर्वधार विकास तथा जलवायजन्य जोखिमबाट भएको हानी नोक्सानीको आकलन गर्ने क्षमताको विकास गरिनेछ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावारणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि जलवायु परिवर्तनले नयाँ जोखिम सृजना गरेको छ । जलवायु अनुकूलन र कार्बन सूचीकरणका नीति र कार्यक्रमलाई अब सबै तह र सरोकारवालाबीच समन्वय गर्दै मूल प्रवाहीकरण गर्नु पर्ने छ ।
जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट जीवन सुरक्षाको लागि पूर्वसूचना प्रणाली, भूगोल अनुसार जलवायु अनुसन्धान केन्द्रकोस्थापना, ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको इकोसिस्टममा आधारित अनुकूलन क्षमताको विकास तथा वातावरणीय सेवाको भुक्तानी गर्ने संयन्त्र जस्ता विषयमा थप पहल लिइने छ ।
हरित अथतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार कृषि र वन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिने निजी क्षत्रलाई नीतिगत प्रश्रय दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । जलवायु अनुकुल उत्पादनको स्रोत तथा गन्तव्यका रुपमा परिचित हन ऊर्जाका सबै मागहरु जलविद्युत तथा स्वच्छ ऊर्जाका अन्य स्रोतको परिचालनबाट पूर्ति गर्ने छौँ ।
हाम्रा पवित्र नदीहरु उर्जा स्रोत मात्रै होइन, साँस्कृतिक सभ्यताको मुहान पनि भएकाले तिनका उपयोग र संरक्षण ताल–तलैयाको संरक्षण, वन सम्पदालगायत जैविक विविधताको विवेकपूर्ण उर्पाजन गर्ने योजना हाम्रो छ । जडीबुटीको राष्ट्रिय सम्पदा औषधी विज्ञान, आयुरवेदिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगलाई राष्ट्रिय पहिचानको माध्यम बनाउने संकल्प नेपाली कांग्रेसको छ ।
नेपालको आर्थिक–सामाजिक उन्नतिलाई चिरस्थायी बनाउन विपद् व्यवस्थापनको अहं भूमिका छ । पूर्वसूचना प्रणाली र रियल–टाइम बाढी अनुगमनदेखि ड्रोन प्रविधि मार्फत् विपद् व्यवस्थापनलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन पर्नेछ । विपद् पश्चात्को पुनर्निर्माणबारेका नयाँ नीति र सिद्धान्त, आपतकालीन सूचना पद्धतिहरु र विकास साझेदारहरु तथा छिमेकी राष्ट्रका सम्बन्धित निकायहरुसँगको समन्वय आदिबारे नेपालीकांग्रेसले विस्तृत कार्ययोजना बनाइने छ ।
सार्वभौमिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका
एक्काइसौं शताब्दीमा नजिकका ठूला अर्थतन्त्र (भारत, चीन, मध्यपूर्व र दक्षिणपूर्व एसिया) सँगको सामीप्यलाई आधार मान्दा नेपाललाई अब बीसौं शताब्दीको भूपरिवेष्ठित तथा विश्व बजारबाट अलग्गिएको अर्थतन्त्रका रुपमा लिन मिल्दैन ।
उच्च मूल्यको पर्यटन उद्योग र सेवाप्रदायक व्यवसायीहरुको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा नेपाललाई स्थापित गराउनु छ । दुई छिमेकी राष्ट्रका आकार र बढ्दो महत्वको सापेक्षिकतामा हामी सानो देखिए पनि सार्वभौमिक ’रेसिप्रोसिटी’ को कसीमा परिपक्व तवरले नेपाललाई अघि बढाउने छौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्धनको सम्मान गर्दै व्यापार र पर्यटनको सहजीकरण, बाह्य लगानी र उत्पादन संजालहरुमा जोडिने पहल एवं जलवायु, महामारी, आप्रवास, यातायात र ऊर्जा पूर्वाधार, आर्थिक नीतिगत समन्वयजस्ता विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिका नै लिने हाम्रो आत्मविश्वास छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ’बेन्चमार्क’ को सन्दर्भमा नेपाल सन् २०२६ मै ‘अतिकम–विकसित’ राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएको हुने छ । त्यसैले यो विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसर हो । अर्को ४ देखि ८ वर्षमा मुख्यतः विकास अनुदान र सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको संक्रमणकालीन व्यवस्था मिलाउन नेपाली कांग्रेसले ठोस योजना अनुसरण गर्ने छ ।
राष्ट्र संघमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुरुप सन् २०३० सम्म दिगो विकासका १ सय ६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरु हामीले लिएका छौं । यो सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, बृहत् राष्ट्रिय दायित्व नै हो । त्यसैले सरकारले न्युनतम ५५ प्रतिशत र निजी क्षेत्र लगायतका गैरसरकारी संस्थाले बाँकी रकमको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ । नपुग विदेशी अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र लगानीबाट पूरा गर्नु पर्ने छ ।
वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूलाई हटाई तथा तिनलाई सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति गर्दै आकर्षित गरिने छ । हरेक विदेशी स्रोत, सम्पर्क र सम्बन्धलाई शंका र द्वेषका दृष्टिले हेर्ने (जेनोफोबिया) नक्कली राष्ट्रवादीहरूको तुलनामा हामी जनताको जीवनस्तर उकास्न हरदम प्रयत्नशील रहने देशभक्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्दछौं ।
गुणात्मक वृद्धि भइरहेको गैरआवासीय नेपाली समुदयका पुजि, ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकासको मूलधारमा समाहित गन चाहन्छौँ । गहिरो भावनात्मक सम्बन्धले गाँसिएका अधिकांश पहिलो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली आमा–बवा, दिदी–भाइ तथा दाजु–बहिनीहरू नेपालको समन्नुतिमा आ–आफ्नो सामथ्र्य अनुरुप योग्दान गर्न प्रतिबद्ध र उत्साहित रहेको यथार्थसँग नेपाली कांग्रेस अनभिज्ञ छैन ।
सविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसको विशिष्ट भूमिका छ । नेपालको संविधानका प्रावधान नुसार गैरआवासीय नेपाललीलाई आर्थिक–सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूति गर्दै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने नयाँ संसदमार्फत ऐन जारी गरी कार्यन्वन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ ।
यसरी गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आफू जन्मिएको, हुर्किएको गाउँ तथा नगरले लिएको आथिक–सामाजिक पहलमा सहकार्य गर्न उत्प्ररण गर्ने नीति र संयान्त्रमा व्यवस्था गरिने छ ।
तात्कालिक आर्थिक एजेण्डा
अहिलेको असहज आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख कारण आवरणमा कोभिड–१९ महामारी तथा रसिया–युक्रेन युद्ध देखिए पनि मूलतः नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना नै हो । पञ्चायतको अन्त्य भई वहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि २०४८ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जसरी मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको नयाँ चरणमा उकास्यो । यसैगरी मध्यमकालीन संरचनात्मक सुधारको नेतृत्व अब पुनः नेपाली कांग्रेसले नै गर्ने छ ।
अर्थतन्त्रका चार प्रमुख क्षेत्र वास्तविक, वित्तीय, मौद्रिक र बाह्य फाँटमा देखिएका प्रतिकूलतालाई हामी आफ्नै वैचारिक धरातल, अभ्यास, जन्म, सिकाई र अनुभव तथा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्श एवं प्राज्ञिक शोध र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुको सल्लाहका आधारमा समाधान गर्ने छौँ ।
बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण गर्न शोधानान्तर बचत हासिल गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो । क्षेत्रगत विस्तार र वितरण, उच्च आयात प्रवाहको व्यवस्थापन र औपचारिक विप्रेषण वृद्धिका उपायहरु अवलम्बन गर्दै शोधानान्तर बचत हासिल गर्नु पर्ने छ ।
मुद्रास्फ्रीति नियन्त्रण अर्को तात्कालिक लक्ष्य हो । क्रमशः आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै फराकिलो आर्थिक वृद्धि मार्फत् लाखौंको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने छ ।
सीपमूलक रोजगारीमा युवाहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने, विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिदै औद्योगिकरणको प्रवद्र्धन गर्ने, अर्थतन्त्रको औपचारिकरणलाई तीब्रता दिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुन् । तलका चुनौतीहरु समाधान गर्न नेपाली कांग्रेसको सरकारले तत्कालै ठोस पहल गर्ने छ ।
आयात, कर्जा र मुद्रास्फ्रितिको चाप
आज अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा बस्तु निर्यात घटे र ४ प्रतिशत र व्यापार घाटा बढे र ३६ प्रतिशत पुग्नु चिन्ताजनक छ । एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउन पग्छ लामो समयसम्म अवलम्बन गरिएको विस्तारवादी मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको ठूले हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित हेर्दा रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष योग्दान कम छ भन आयात र जग्गाको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ । भूमिलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्ने कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धि बीचको तादात्म्यलाई संघन बनाउन र जग्गा कारोबारजन्य अवरोध आयलाई चोख्याउने बाटा बन्द गर्ने जस्ता व्यापक मौद्रिक सबै धारका अगुवाइ राष्ट्र बैंकको परार्मशमा नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ ।
सार्वजनिक आय र खर्च
सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न हम्मेहम्मे भएको अवस्थामा पुँजीगत खर्चका लागि विदेशी ऋणदातामा निर्भरता बढ्दो छ । सार्वजनिक ऋणको आकार अहिले चिन्ताजनक बिन्दुमा नपुगे पनि परनिर्भरताको यो क्रम जारी रहे केही बर्ष भित्रै सार्वभौम ऋणको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने छ । त्यसैले तत्काल मितव्ययिताको बृहत् प्याकेज लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौं ।
सार्वजनिक खर्चको निर्मम समीक्षा गर्दै पछिल्ला खर्च पुनरावलोकनआयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने छौं । उदाहरणका लागि करिब २ सय ६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटा मात्रै भए पुग्ने सुझाव छ । संघीय वित्त व्यवस्था अनुरुप विस्तृत आधार भएको, अनुमान योग्य तथा करदातामैत्री प्रणाली बनाउन राजस्व प्रशासनको पुनःसंरचना गरिने छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार, नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन र डिजिटलाइजेसन
उच्च लागत भएको मुलुकले आयातित कच्चा तथा अर्ध–प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्योगिकरणबाट लाभ लिनसक्ने आधार न्यून छ । जमीनको मूल्य र ज्याला उच्च, कमजोर जनशक्ति, नीतिगत अनिश्चितता जस्ता विविध कारणले स्वदेशी र विदेशी लगानी निरुत्साहित छ । मुलुक भित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकरण आर्थिक वृद्धिको एउटा आधार बन्न सक्छ ।
देशी सिमेन्ट उत्पादनको वृद्धिले इङ्गित गरेझैं पानी, वन–जंगल र खनिजका सम्भावना नयाँ चरणबाट नै खोजिने छ ।
नेपाली उत्पादन वृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, नवीन प्रविधिको आन्तरिकीकरण, व्यावसायिक सहजीकरण र आद्योगिक नियमनबारे स्थायी रणनीति अवलम्बन गरिने छ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नेपाल सरकारल हाल ‘नपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नौ उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ शरु गरेको नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका प्रभावकारी कार्यान्वयन र विस्तार गर्नेछौँ ।
नेपाली युवाहरुको असीम सम्भावना प्रस्फुटित गर्न सक्ने, मेची–महाकाली भित्र सीमित नभई विश्वको ‘गिग इकानमी’ सँग जोडिने र बस्तु निर्यातबाट भन्दा अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सफ्टवेर क्षेत्रमा टेकेर नेपालको डिजिटल रुपान्तरण गरिनु आवश्यक छ । सीमारहित नियमन खाका ल्याएर स्थानीय टेक कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार हुन सहजीकरण गर्दै डाटा संग्रहकेन्द्र, डिजिटल नक्सा, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स जस्ता क्षेत्रमा दूरगामी रणनीति बनाउने छौं ।
रोजगारीका लागि सीप
श्रम बजारमा वर्षेनी संख्यामा युवाहरु भित्रिन्छन्, लगभग त्यति नै संख्यामा विदेश पलायन भएको अनुमान छ । यद्यपि नेपालभित्रै सीपमूलक क्षेत्रहरुमा श्रम आपूर्तिका चरम अभाव छ । बाह्य मान्यता हुने गरी प्राविधिक शिक्षालयहरुका स्तरोन्नति गरी विशेष गरी सबै अन्तराष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्रको सञ्चालन गर्दै युवाहहरुलाई नेपालमै रोजगारी खोज्न प्रेरित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नेछौँ ।
यसैगरी नेपालको गरिबी निवारणमा विप्रषणको उच्च भूमिका अति गरिब, सीमान्तीकृत वर्गा र कुुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत रहेको दलित परिवारका एक जना सदस्यलाई स्वादेशीय वा वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता राज्यले गर्ने समेत आथिक रुपान्तरणमा राज्यको योग्दन रहने छ । स्थानीय सरकार र वित्तीय स्ंस्थामार्फत संघीय सरकारको सयंक्त ग्यारन्टीमा कर्जा सुविधा दिन नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने छ ।
स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय खपत
बिजलीका पहुँच ९३ प्रतिशत जनतामा पुगिसकेको र बर्षा यामको बेला देशको उच्च आवश्यकता (१७५० मेगावाट) भन्दा धेरै बिजुली उत्पादन (२२०० मेगावाट) भएका को अवस्थामा अर्को पाँच वर्षमा कम्तिमा ५० प्रतिशत घरपरिवारल बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्यलाई कार्यन्वयन गरिने छ ।
स्वदेशी उद्योगमा सुलभ खपत र बाँकी बिजली निर्यातको गरिनेछ । अधिकांशको घर–परिवार खाना पकाउन दाउरामा आश्रित हुँदा एकातिर प्रदुर्षण र काबन उत्सर्जन बढाएो छ भने अर्कोतिर वन–जंगल मासिएका ं छ । खाना पकाउन ग्याँसमा दिँदै आएको सरकारी अनदानलाई खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग बढाउने, प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार निमार्णमा पुनः विनिर्याजन गरिनेछ ।
तात्कालिक भौतिक पूर्वाधार एजेन्डा
लामो दूरी र बढी तौल हाम्रा उत्पादनका अभिशाप हुन् । विश्व बजारसँगको दूरी र बनेको सडकको अवस्थाले गर्दा पनि ढुवानी महंगो छ । लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ । तौल कम गर्न प्रविधि चाहिन्छ भने दूरी घटाउन भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेसले निम्न उल्लिखित रूपान्तरणकारी आयोजनाहरुलाई पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने छ ।
यातायात
पवू–पश्चिम लोकमार्ग र मुग्लिबदेखि पोखरासम्म पृथ्वी लोकमार्ग चार लेनको बनाउने छौँ । ।निजगढ–काठमाण्डौं दु्रतमार्ग सञ्चालन भइसक्ने छ । त्यस्तै हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्गलाई सम्पन्न गरिएका हुनेछ ।
दक्षिण मागहरु (मेची करिडोर, कोसी करिडोर, सगरमाथा करिडोर, तमोर करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, भेरी करिडोर, कर्णलाी करिडोर, महाकाली करिडोर) सम्पन्न हुनेछन् । बी.पी. लोकमार्ग, अत्तरिर्यादेखि तिंकर जोडन्, खाड्पेदेखि बझाब जोड्ने मार्गहरु स्तरोन्नति गरिने छन् । काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार सम्पन्न भइसक्ने छ ।
डुमे्र–बेशीशहर–मनाब सडक कम्तिमा दुई लेनको बन्ने छ । उच्च प्राथामिकताका साथ टोखा–छहरे सुरुङ्ग मार्ग पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न हुने उद्देश्यका साथ कार्य अगाडि बढाइने छ । यसैगरी नागढुबगा–सिस्नेरी, सिद्धबाबा तथा काठमाडौं–निजगढ सडकखण्डका सुरुब निर्माणसम्पन्न हुने छन् ।
दुम्किबास–बर्दघाट, माझिमटार–शक्तिखोर, खुर्कोट–चियाबारी, ब्याउलिढबगा–इमिल्चाखोला, सुर्खेत–रानीघाट–भुरिगाउँ लगायतका सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण शुरु गरिने छ ।
त्यसै गरी त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ भने लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सफल सञ्चालनमा ल्याइने छ । रेल मार्गलाई पूर्वी तराईका भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर खण्ड, कुर्था–जनकपुर–बर्दिबासखण्ड तथा बिराटनगर खण्डमा सम्पन्न गरिने छ ।
ऊर्जा
विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै आगामी पाँच वर्ष भित्र कूल जडित क्षमता १०,००० मेगावाट पु¥याउने र प्रत्येक नेपालीको घरमा विजुली पु¥याई औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत १२०० किलोवाट आवर पु¥याउने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसको छ ।
विपन्न परिवारहरुले प्रयोग गर्ने विद्युतको हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निशुल्क दिइने छ । परम्परागत इट्टाभट्टालाई विद्युतीय भट्टाले, ग्याँस चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्दै लगिने छ । नयाँ पेट्रोल पम्पहरुमा विद्युतीय चार्जिब स्टेसन राख्न अनिवार्यगरिने छ र हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तिमा एक चार्जिब स्टेशन हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
मुलुकभरि ७६५ केभी तथा ४०० केभीका उच्च गुणस्तरका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरिने छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउँदै अन्य पहाडी प्रदेशमा पनि एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने छ । पाँच वर्षभित्र सबै महानगरहरुमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याइने छ ।
सिँचाई
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, रानी–जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई तथा बबइ सिँचाई आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गरिने छन् । सतह सिँचाई संभव नभएका ठाउँहरुमा भूमिगत जल सिँचाईका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा पूर्ण सिँचाई सुविधा पु¥याइने छ । पहाडका सबै जिल्लामा सिँचाईलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने छ । जहाँ सिँचाई पुगेको छ, त्यहाँ कृषि ज्ञान केन्द्र लैजाने र खेतीलाई पानी सुविधाबाट अत्यधिक फाइदा हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
खानेपानी
हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम यसै दशकभित्र सम्पन्न गरिने छ । खानेपानी संस्थाहरुलाई सस्तोमा विजुली उपलब्ध गराइने छ । शहरलाई सफा बनाउन एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु हरेक नगरपालिकाहरुमा सञ्चालन गरिने छ ।
फोहोर पानीप्रशोधन केन्द्रहरु हरेक प्रमुख शहरमा शुरु गरी घर, कारखाना तथा व्यवसायका फोहोर पानी विना प्रशोधन सीधै नदीहरुमा नपुग्ने व्यवस्था गरिने छ । ठूला शहरहरुमा जलाशयबाट पानी आपूर्ति गर्ने र त्यो आपूर्तिलाई नियमितरुपमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने पद्धती स्थापित गरिने छ ।
सञ्चार
इन्टरनेटको पहुँच अधिकांश विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरुसम्म पु¥याइने छ र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट रुपान्तरण गरिने छ । कोहलपुर, खुमलटार तथा धरानमा डाटा केन्द्र तथा बुटवलमा इन्टरनेट एक्स्चेन्ज केन्द्र बनाइने छ । साइबर सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिइने छ भने ’डिजिटल नेपाल’ फ्रेमवर्क लागू गरिने छ ।
सबै सरकारी सेवाहरुलाई यथाशक्य अनलाइनमा उपलब्ध गराई जनताले लाइन लागेर सरकारी सुविधा लिनुपर्ने स्थिति अन्त गरिने छ । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गर्दै सरकारी दस्तावेजहरु ओसारप्रसारमा प्रयोग गर्ने र पासपोर्ट लगायतका जनसाधारणलाई अति आवश्यक दस्तावेजलाई घरमै पु¥याउने काममा हुलाकलाई प्रयोग गरिने छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन
सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकारले विश्वव्यापी रुपमै अंगालिएका दिगो विकासका परिमाणात्मक लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्म पूरा गर्न आवश्यक लागतको प्रारम्भिक आकलन गरेको थियो । आम नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने हेतुले सो अनुमानको अद्यावधिक सारांश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सबै दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्न औसत वार्षिक लागत करिब रु २० खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२३ देखि २०२५ सम्म वार्षिक रु २०.५ खर्ब र सन् २०२६ देखि २०३० सम्म रु ३०.७ खर्ब लाग्ने छ ।
सबै भन्दा ठूलो खर्च यातायात, उद्योग र सूचना–संचार क्षेत्रमा हुने देखिन्छ भने त्यसपछि शिक्षा, ऊर्जा, शहरी पूर्वाधार, गरिबी निवारण र स्वास्थ्य आउँछन् । कूल खर्चको ५५ प्रतिशत सार्वजनिक स्रोतबाट र बाँकी निजी र गैरसरकारी स्रोतबाटै जोहो गरिनु पर्ने छ ।
सन् २०३० सम्ममा अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा राजस्व सङ्कलन करिब २७ प्रतिशत पुग्ने र त्यसमा वार्षिक थपिने आन्तरिक एवं बाह्य ऋण (कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशत) को संयुक्त कोषको दुई–तिहाई अंश दिगो विकास लक्ष्यका लागि विनियोजन गरिने प्रक्षेपण छ ।
निजी लगानीको स्रोतमा आन्तरिक बचत मार्फत् प्रवाहित हुने बैंक कर्जा र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका रुपमा भित्रिने बाह्य (बचत) लगानी नै प्रमुख हुन् । तीनै तहको सरकारका वार्षिक बजेटबाट लगभग ८० प्रतिशत चालु एवं पुँजीगत खर्च एवं बैंकका करिब ४० प्रतिशत निजी कर्जा दिगो विकासकै लागि विनियोजित हुने अनुमान छ भने समग्रमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको औसत करिब १३ प्रतिशत अपुग हुनेछ । आर्थिक वृद्धि उच्च नहुँदा आन्तरिक राजस्व र ऋणको मात्रा पनि संकुचित हुने र अपुग रकम बढ्ने निश्चित छ ।
यस्ता चुनैतपूर्ण वित्तीय अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन नेपाली कांग्रेसको मात्र सक्षम छ । विश्वसनीय आर्थिक सुधारमा जगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको अभुतपूर्वक वातावरण सृजना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध सहलियतपूर्ण वित्तकको अधिकतम परिचालन गर्ने र र घाटा बजेट एवं सार्वजनिक ऋणको समेत जिम्मेवार परिचालन गरेर मात्रै समुन्नतिको न्युनतम आधार बन्न सक्ने छ ।
