सरकारका योजनाहरु जलवायु अनुकुलन हुनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव

बुटवल, १० असोज । जलवायु परिवर्तनका असरहरुले खाद्यसुरक्षा, जनजीवनमा जोखिम निम्त्याइ रहेको भन्दै विज्ञहरुले त्यस्ता जोखिम न्युनिकरण योजना ल्याउन तीन तहकै सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारका योजनाहरु जलवायु अनुकुलन हुनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने भन्दै विज्ञहरुले त्यसो हुन नसके थप क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए ।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र शासन’ सम्वन्धी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सम्मेलनमा बोल्दै विज्ञहरुले विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुको विकल्प नहुनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै लुम्विनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्नेमा समर्थन जनाएपनि वातावरणकै मुद्दाले कतिपय विकासको गति सुस्ताएको धारणा राख्नुभयो ।
‘दर्जनौ सडक, हाइड्रोपावरहरु वातावरणमैत्री भएनन् भनेर रोकिएका छन्’,उहांले भन्नुभयो–‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसैले पनि हामी वातावरणमैत्री बन्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यूरोप, अमेरिकाको मापदण्ड नेपालमा लागु गर्नु व्यवहारिक छैन् ।’
उहांले लुम्विनी प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन–२०७७ जारी गरी प्रदेशका हरेक विकासका गतिविधिलाई वातावरणमैत्री बनाउन खोजिएको जानकारी गराउनुभयो । वातावरण प्रतिकुल विकासकै कारण जलवायू परिवर्तनको सिकारमा नागरिकहरु परेको सुनाउँदै खड्काले यसतर्फ प्रदेश सरकार नागरिकप्रति चिन्तित रहेको सुनाउनुभयो । बाढीपहिरो लगाएत विपतका घटना हुनुपूर्व नागरिकहरुलाई पूर्व सूचना दिने, अर्गानिक उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक वडा एक पोखरी, बृक्षारोपण लगाएतका कार्यक्रम संघीय र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा गरिएको खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य डा.सुस्मिता ढकालले ‘जलवायू परिवर्तन र लुम्विनी प्रदेश’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलवायू परिवर्तनका हिसाबले लुम्विनी प्रदेका १५ वटा स्थानीय तह संवेदनशिल रहेको जानकारी दिनुभयो । जलवायू परिवर्तनको जोखिमका हिसावले रोल्पा, प्यूठान, नवलपरासी मध्यम जोखिम, कपिलवस्तु, गुल्मी, प्यूठान, अर्घाखाँची र दाङ कम जोखिम, बाँके, पाल्पा र रुपन्देही धेरै कम जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहांले स्थानीय तहले गाउँ गाउँमा भ्यू टावर बनाउनतर्फ जोड गर्नुभन्दा जोखिम व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । कोरोना, डेंगु लगाएतका रोगहरु जलवायू परिवर्तनकै उपज रहेको उहांको निष्कर्ष छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका वन तथा वातावरण समितिका पूर्व सभापति जाल्पा भुसालले पहाडी जिल्लाका रोल्पा र रुकुम भूक्षयको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी गराउनुभयो । ४५ दिनमात्र समितिको सभापति भएर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उहांले प्रदेश सरकारले जलवायू परिवर्तनको विषयलाई चासोका साथ नलिएको विगत समेत सुनाउनु भयो ।
जलवायू परिवर्तन र यसले समाजमा पारेको प्रभावका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य एजेण्डा नबनाउँदासम्म यो विषय सँधै ओझेलमा परिरहने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दामोदर भुसालले धारणा राख्नुभयो । ‘राजनीतिक दलका नेतृत्वले जलवायू परिवर्तनको मुद्दालाई अपनत्व लिएर जनतामाझ जानुपर्छ’,उहांले भन्नुभयो– ‘जलवायू परिवर्तनको मुद्दा दलको प्राथमिकतामा नपर्दासम्म अरु कराउनु मात्र हो ।’
जलवायू परिवर्तन र यसले नागरिकमा पारेको असरलाई अध्ययन गरी वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिने सुनवल नगरपालिकाका नगरप्रमुख बिमला अर्यालले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहांले नगरक्षेत्रमा पोखरी निर्माण र बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा जोड्ने काममा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम तय गर्ने बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्विनी प्रदेशका वन व्यवस्थापन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायणदेव भट्टराइले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत जलवायू परितर्वनको मुद्दालाई सार्थक बनाउने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहांले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा छिटो हुर्कने खालको विरुवा रोपण गरेर बृहत हरियाली बनाउने योजना रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
वातावरणको क्षेत्रमा कमल चलाउँदै आएका पत्रकार यूवराज कँडेलले नेता, सांसद् र मन्त्रीहरु जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा जलवायू परिवर्तन अनूकुलका गतिविधिहरुले बढवा पाउँदै जान थालेको आरोप लगाउनुभयो । उहांले नेता, सांसद् र मन्त्रीहरु कुनै तथ्य तथ्यांकमा आधारित नभएर विकासका नीति, योजना र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको टिप्पणि गर्नुभयो । ‘मोटरबाटो उद्घाटन गर्न पुग्ने मन्त्रीले विकास पछि हुने विनासको किन अध्ययन गर्दैनन् ?’,उहांले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो– ‘किनकी, उनीहरु जलवायू अनूकुलनमा कुनै ध्यान दिदैनन् ।’
सरकारले नीति र योजना तय गर्दा सम्वन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञहरुलाई वेवास्ता गर्दा नागरिकमैत्री नीति बन्न नसकेको मानव अधिकार आयोग लुम्विनी प्रदेसका प्रमुख सोमनाथ सुवेदीको भनाई छ । उहांले दिगो विकासका लागि शासन व्यवस्थामा जनताको मनत्व, अपनत्व र स्वामित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जलवायू परिवर्तनको बढी मार कृषि क्षेत्रले खेप्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै पैचो पसलका निर्देशक धु्रब न्यौपानेले तीन तहकै सरकार किसानप्रति चिन्तित हुन आग्रह गर्नुभयो । गाउँ गाउँमा जथाभावी खनिएका सडकहरुको कारण पछिल्लो समय जलवायू परिवर्तनको असर पृथ्वीमा परिरहेको सहभागीहरुको जोड छ । स्थानीय सरकार आइसकेपछि गाउँमा विकासको लहर चलेपनि नागरिकहरु शहरमा बसाइसर्ने क्रम नरोकिएको कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीहरुले बताएका थिए ।
अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधान सम्पादक अखण्ड भण्डारीले जलवायू परिवर्तनको मुद्दालाई अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले राष्ट्रिय दायित्वको रुपमा लिएको जानकारी गराउनुभयो । ‘दिगोपनको लागि एकता’ पत्रिकाको अभियान बनेको उहांको भनाई छ । उहांले नागरिकका आम चासो मध्ये जलवायू परिवर्तन र वातावरणीय अनुकूलन सम्वन्धी मुद्दा विशेष प्राथमिकतामा परेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्ष हरि अर्याल, सामुदायिक वन महासंघका सावित्रा रेग्मी, अपांग अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे, युवा अभियन्ताहरु गजेन्द्र गुप्ता, रमेश पन्थी, दिपा अर्याल, दलित अधिकारकर्मी मनु खड्का लगायतले आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले ६ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सम्मेलन गर्ने र वागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने अभियान अन्तर्गत यो कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रमको सहजीकरण अन्नपूर्ण पोष्टका लुम्विनी प्रदेश व्यूरो प्रमुख लक्ष्मण पोखरेलले गर्नुभएको थियो ।