काठमाडौ, २९ साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको विधेयक फिर्ता भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए ।
संघीय संसदबाट विधेयक पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ अनुसार विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता आचार्यले बताए ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको थियो । विधेयक १४ दिन अगाडि राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको थियो ।
राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता गर्ने निर्णय लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सोमबारसम्ममा प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो ।
विधेयक फिर्ता संगै राष्ट्रपतिले संसद् र सरकारलाई १५ बुँदे सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार संविधान जारी भएपछिको पहिलो नागरिकता विधेयक भएकाले समग्रतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ । एउटा पक्षलाई सम्बोधन गरेर मात्र नहुने भन्दै समग्र पक्षलाई अध्ययन गरेर विधेयक ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव राष्ट्रपतिको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिले महिलाको हकमा समानताको सिद्धान्त कायम नभएको विषय समेत उठाउँदै वैवाहिक अंगीकृतको हकमा छिमेकी देशका प्रावधानहरूको समेत तुलनात्मक अध्ययन गरी नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तथा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव पठाएकी छन् ।
राष्ट्रपतिले पठाएको लिखित सुझावमा कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने र गैर नागरिकले नागरिकता पाउन नहुने भन्दै भूराजनीतिक बनोट र हाम्रो संवेदनशीलतालाई बुझेर विधेयक फेरि अघि बढाउन भनेकी छन् ।
साथै छिमेकी मुलुकहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा लिएको नीतिको तुलनात्मक अध्ययन गरेर र हाम्रो सन्दर्भमा के उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गरी सार्वभौम संसद्ले जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ । साथै राष्ट्रपतिले संविधानले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको कुरा गरेकाले अहिलेको विधेयकले प्रादेशिक पहिचान राखेको भन्दै यसमा समेत प्रश्न उठाएकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार पारित नागरिकता विधेयकले महिलाको समानताको हकलाई ध्यान नदिएको विषयमा समेत राष्ट्रपतिले सुझाव पठाएकी छन् ।
